बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

सरकारको प्रक्षेपणः आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत हाराहारीमा

सरकारको प्रक्षेपणः आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत हाराहारीमा

‘जुन क्षेत्रमा बढी खर्च गर्न सक्छ, जसले काम गरेर देखाउन सक्छ, त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखिनेछ।’


  • Dhorpatan News
  • फाल्गुन २१ २०७५, मंगलबार

काठमाडौं, २१ फागुन – सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर कायम हुने भनिएपनि मध्यावधि समीक्षा मार्फत् ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भएका विकास निर्माणको काम र  विकासको परिदृष्यले ७ प्रतिशत भन्दा माथि ८ प्रतिशतबीचमा आर्थिक बृद्धिदर कायम हुने अर्थ मन्त्रालयले बताएको हो।
मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत् बजेट खर्च सोचे जस्तो नदेखिए पनि आर्थिक बृद्धिदर नखस्किने जानकारी गराएको छ। जानकारी गराइए अनुसार, आर्थिक वर्षको मध्यअवधि सम्ममा २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। त्यस्तै, २६ प्रतिशत राजश्व बृद्धि भएको छ। यसैलाई आधार बनाउँदै मन्त्रालयले गत वर्ष भन्दा राम्रो सुचाकाङ्क देखा परेको, तर आशा अनुसारको प्रगति चाहिँ हुन नसकेको बताएको हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मध्य अवधिसम्ममा ३५ प्रतिशत खर्च भइसकेको हुनपर्ने भएपनि विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कम ताकेता गर्न पूँजीगत खर्च हुननसकेको जानाकारी दिए।
समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्षकै तुलनामा कृषिको उत्पादन बृद्धि हुने देखिएको छ। त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको विकास उर्जा क्षेत्रमा गत वर्षको हाराहारीमा विकास र पर्यटकको आगमन बढ्दो संख्यामा देखिएको पनि आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अनुमान अर्थमन्त्रालयले गरेको हो। त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको ६महिनाको अवधिमा मा विकास निर्माणतर्फ ५५ अर्ब ५२ अर्ब खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्ष यस अवधिमा विकास खर्च ४८ खर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको अत्यमा भने विकास खर्च ८५ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। यसको मतलव, पुसदेखि असारसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले विकास निर्माणमा २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्नेछ। कतिपय मन्त्रालयले पाएको बजेटपनि उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेकाले ती मन्त्रालयलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा नराख्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्।
‘आगामी वर्षको बजेटमा खर्च गर्न नसक्ने, आयोजना बोकेर बस्ने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका थप आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने छैन’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘जुन क्षेत्रमा बढी खर्च गर्न सक्छ, जसले काम गरेर देखाउन सक्छ, त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखिनेछ।’ चालू आर्थिक वर्षमा कानुनको निर्माणमा सरकारले बढी ध्यान दिएकाले आगामी वर्षदेखि अर्थतन्त्र बढी चलायनमान हुने दावी पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->