काठमाडौं, १ चैत – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले जलविधुतको लाईसेन्स होल्ड नगर्न सुझाएका छन । प्रवद्र्धक कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स ओगटिरहनुभन्दा अर्काे व्यवसाय गर्न उनको सुझाव छ । मन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर विभिन्न बहाना बनाउने, समयमा काम नगर्ने र ओगटी मात्र रहने हो भने यो क्षेत्रको व्यवसाय नै गर्न नहुने वताए । ‘सर्वेक्षणलगायतका काम समयमा नहुने, विभिन्न वहाना खोज्ने अवस्था हो भने त्यसमा हामीले साथीभाइ नै हो, राम्रो मुखले नै भन्छौ यसमा काम नगर्नुहोस्, अरु केही काम गर्नुहोला भन्ने पनि हो,’ मन्त्री पुनले भने । ५० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका उपायबारे शुक्रबार विद्युत् विकास विभागले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले यसो भनेका हुन् । ‘लाइसेन्स होल्ड गरेर नवस्न म सुझाव दिन चाहन्छु । यो दुवै भन्नलाई पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘हामी हाम्रा कमजोरी सुधार्छौं, तपाई (प्रवद्र्धक) हरुका समस्या हल गर्छौ तपाईहरु पनि जिम्मेवार बन्नुपर्याे।’
मन्त्री पुनले लाइसेन्स म्याद पटक पटक किन थप गरिएको भन्नेबारे सचिव र महानिर्देशकलाई सोध्दा उनीहरुले विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्पmत दवाब दिने गरेको पनि खुलासा गरे । ‘पहिले–पहिले शक्तिकेन्द्रमा गएर दबाव दिने, आफू अनुकुल नभए रोक्ने काम पनि हुन्छ रे ।  यसले बाहिर लगानीकर्ता र देशभित्रकै नयां लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ पुनले प्रवद्र्धकहरुबाट सरकारले सहयोग गर्दैन भन्ने सूचना प्रवाह गर्ने काम गरेको आरोप पनि लगाए । ‘यसले यो क्षेत्र राम्रो छैन् भन्ने सन्देश जान्छ । नयां लगानीकर्ता पनि आउंदैनन्,’ पुनको भनाइ थियो, ‘यसले समग्रमा देशलाई राम्रो गर्दैन् । यसमा सवै जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्याे, यो कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर भनेको होइन ।’  सरकारले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखा परेका समस्या समधान गर्न सरकार कटिबद्ध भएर लागिपरेको पनि उल्लेख गरे । उनले उत्पादित बिजुली खेर नजाने, बरु त्यसको खरिदका लागि सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिने पनि उद्घोष गरे ।
‘सरकारले विद्युत किन्ने वातावरण बनाउँछ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ पुनले भने, ‘हामीले देशभित्र खपतको वातावरण बनाउँछौ । भएन भने क्षेत्रीय बजार पनि खोज्छौं । यो दशकमा हामीलाई ९.२ ग्रोथ रेट वृद्धिअनुसार १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ ।’ १० हजार मेगावाट बिजुली घरेलु खरीदका लागि र १५ हजार मेगावाट जडित क्षमता भयो भने हिउँदमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने बताए । ‘१० हजार मेगावाट हिउंदमा पनि हुन्छ भनेर हिसाव गरेको हो । त्यसैले बजारको समस्या छैन् ।  यो सरकारको काम हो हामी ग्यारेण्टी गर्छौ । तपाईहरु ढुक्क भएर आयोजना बनाउंनुहोस्,’ उनले भने ।