पोखरा, २६ चैत -‘एउटा योजना सुरु गर्न लाग्यो, ३० दिनको टेण्डर निकाल्नुपर्छ, त्यहाँ एउटाको मात्र टेण्डर परे फेरि अर्को ३० दिन, ऐन मिच्ने कुरा पनि भएन, ऐन अनुसार काम गर्दा आधा समय त प्रक्रियामै सकिन्छ’ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन विकास बजेट खर्चको बाधक नै बनेको छ, सबै काम विद्युतीय माध्यमबाट हुँदा पनि प्रक्रिया भने पहिलेकै, यो संघ सरकारले नै ऐन संशोधन गरेपछि हामीले पनि बनाउँछौँ ।’
गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पहिलो ६ महिनाको पूँजीगत खर्च जम्मा ७ प्रतिशत मात्र छ । विकास खर्च किन कम भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले उल्लिखत जवाफ दिएका थिए ।
‘बाँड्न मिल्ने, सवारी साधन किन्ने जस्ता शिर्षकमा छुट्याएको भए खर्च पनि हुन्थ्यो होला, सबै बजेट विकासमा छुट्याएका छौँ, प्रक्रिया त पु¥याउनै प¥यो’ उनले भने, ‘टेण्डर पछि सम्झौता गरेर काम थाल्दा त ४ महिना नै लाग्छ । प्रक्रियाभन्दा बाहिर कर्मचारी पनि काम गर्दैनन्, गर्ने कुरा पनि भएन ।’
दुई तिहाइको बलियो सरकार र अर्थविज्ञ व्याक्तित्व संघीय अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट खर्च गर्न सक्ने सजिलो अवस्था नबनेको मन्त्री आङ्बोको तर्क छ । फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने आङ्बोको तर्क छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत बजेट ७० प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेका मन्त्री गुरुङ अहिलेको गतिमै अगाडि बढ्ने हो भने बजेट खर्च गर्न मुस्किल रहेको बताउँछन् ।
ऐनको अलावा कर्मचारी समायोजन पनि विकासमा बाधक बनेको उनको तर्क छ । ‘अहिलेसम्म कर्मचारी समायोजन भएको छैन, यहाँ खटाईएका कर्मचारी आएका छैनन्, यहाँ भएका कर्मचारीको पनि अन्तै समायोजन भएको छ, अलिअलि काम हुन थाल्यो कर्मचारीको सरुवा हुन्छ ।’ उनले भने ।
गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको २४ अर्बको बजेटमध्ये १० अर्ब भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट खर्च हुने यी योजनाहरु सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै अगाडि बढ्नेछन् ।
मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा पनि ऐनको प्रक्रियागत ढिलाईले नै बजेट खर्च कम भएको बताउँछन् ।
‘ई–बिडिङ मार्फत १५ मिनेटमा काम हुन्छ, एकपटक फाईल अपलोड गरेपछि सबै ठाउँमा त्यही प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर, ऐनले भने एक महिनाको समयसीमा तोकेको छ, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियागत झन्झटका कारण विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक योजनालाई प्राथमिकता दिँदै ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी ३ वर्षमा कालोपत्रे सक्नेगरि ३६ निर्वाचन क्षेत्रका सडकलाई प्रति सडक २ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याईएको छ ।
तर, यी सडकको काम चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि टेण्डरको सूचना निकाल्नेमै सीमित छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले डिपिआर सकिएको र टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ ।
सचिव मरहट्टाले टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाए । कास्कीका २ वटा सडकको मात्र सम्झौता भएर अगाडि बढेको छ ।
सरकारको योजना अनुसार भने हरेक जिल्लामा कम्तीमा २ वटा प्रादेशिक सडक रहनेछन् । आगामी ३ वर्षििभत्रमा यी सडक प्रदेश राजधानी पोखरा सम्म कालोपत्रे हुनेछन् । प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक किताबमा नै समान बजेटका यी सडक योजनाहरु समावेश गरिएका छन् ।
तर, सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेका यी सडक योजनाले आवश्यक गति भने नलिएको मरहट्टाको भनाई छ । यसको कारणबारे उनी भन्छन्, ‘ऐन अनुसार गर्दा प्रक्रियागत ढिलाई भएको छ ।’
यी सबै सडक कालोपत्रे गरिने हुँदा क्रमागत रुपमा आगामी वर्ष पनि बजेट विनियोजन हुने उनले बताए । ‘आगामी वर्ष नयाँ सडक खोल्ने होईन, यी सडकलाई नै कालोपत्रेतर्फ अगाडि बढाउनेछौँ’ उनले भने, ‘प्रदेशका महत्वपूर्ण सडक भएको हुँदा ३ वर्षभित्रै कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जालसँग नजोडिएका क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग आवद्ध गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी मोटरेवल पुल निर्माण गर्न रू. ५१ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।