काठमाडौं, १२ वैशाख – सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । एनसेलले लाभकर तिर्न १४ अर्ब मात्रै बाँकी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।दायर रिटमा सर्वाेच्चबाट अन्तरिम आदेश भएसँगै अब एनसेलले तत्काल कर तिर्न नपर्ने भएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले कर, जरिवाना र ब्याजसहित साढे ६२ अर्ब जम्मा रकम निर्धारण गरेर वैशाख ३ गते सात दिनभित्र बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार चुक्ता गर्न एनसेललाई निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्चले गत चैत २६ गते एनसेललाई तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभकर बुझाउन आदेश दिएपछि ठूला करदता कार्यालयले ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
पटक-पटक गरी एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। सर्वोच्चले यस विषयमा थप छलफल गर्न एनसेल र ठूला करदाता कार्यालयलाई यही बैशाख २४ गते बोलाएको छ ।