काठमाडौं, १७ बैशाख – ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले अहिले नै उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको समर्थन वा विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नै नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘ढोरपाटनमा रहेको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना जसको एउटा अध्ययन कालिगण्डकीमा पानी खस्ने गरि गरिएको छ । अर्को पूर्वी रुकुम हुंदै पश्चिम रुकुमबाट भेरी नदिमा पानी जाने, यी दुवै संभावनालाई अध्ययन गरेर डिपिआर बनाउनका लागि टेण्डर आह्वान भएको छ । यी दुवैतर्फको अध्ययन गरेर जता राम्रो हुन्छ त्यतैबाट, समझदारी बनाएर स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं । ’
सिंहदरबारमा रुकुम पूर्वका उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना सरकोर समिति र संयुक्त सर्वदलिय संयन्त्रको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले मुलुकको बिकासमा जनताले चासो र सहभागीता देखाउनु सकारात्मक बिषय भएको भन्दै उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र जनताको वस्तीलाई क्षती नपुग्ने गरि अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले दुवैतर्फको अध्ययन गरेर जता राम्रो हुन्छ त्यतैबाट, समझदारी बनाएर स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने स्पष्ट पारे । छलफलका क्रममा आयोजनालाई अघि बढाउने वा तत्काल अघि नवढाउने भन्ने बिषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर स्थानीयसंग पनि छललफल हुने उनले बताए । मन्त्री पुनले आयोजनाका बिषयमा बिशेषगरि गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसंग पनि निरन्तर छलफल हुने धारणा राखे ।
अव प्रक्रिया अघि बढेन भने लाइसेन्स खारेज हुन्छ : कुलमान घिसिङ
कार्यक्रममा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त आयोजनाका बारेमा निकै विवाद देखिएको र अवको केहि समयपछि पनि निर्माण कार्य सुरु हुन नसके लाइसेन्स नै खारेज हुने बताए । उनले यसअघि भएको अध्ययन र अवको अध्ययनलाई मिलाइर निष्कर्षमा पुग्न सकिने तर्क गरे । उनले अध्ययन सकिएपछि उक्त आयोजना बनाउने वा नवनाउने अधिकार स्थानीय जनताको हुने बताए । उनले उक्त आयोजनाको प्रारम्भीक अध्ययन मात्र गरिन लागेको भन्दै आयोजना नै सुरु गर्न खोज्यो भन्ने भ्रम नफैलाउन आग्रह गरे ।
अध्ययनप्रति सर्वदलिय समितिको आपत्ती
ज्ञापन पत्र बुझाउदै सर्वदलिय संयन्त्रका तर्फबाट नेकपा नेता गणेशमान पुनले प्रारम्भीक अध्ययनका बिषयमा नै आफुहरुको आपत्ती रहेको बताए । उनले आयोजना बनाउदा ढोरपाटन उपत्यकालाई क्षती गर्न नहुने धारणा राखे । उनले आइएलओ सन्धीलाई सरकारले पनि ध्यान दिदै आयोजनालाई अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए । के हो उत्तरगंगा ? नेपालमा सुख्खा यामको विद्युत आपुर्तीको समस्यालाई समाधान गर्ने पावर बैंकको रुपमा हेरिएको ८ सय २८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विवाद रहदा आयोजना नै अन्यौलमा परेको हो ।
बाग्लुङ जिल्ला हुंदै बग्ने उत्तरगंगा नदी पूर्वी र पश्चिम रुकुम हुंदै भेरी नदिमा मिसिन पुग्दछ । सो जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी पछिल्लो अध्ययनले सस्तो मुल्यमा, कम क्षेती बेहोरेर ८ सय २८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दा नदि डाईभर्ट गरेर कालिगण्डकीमा पानी खसाल्नुपर्ने देखाएका छ । नेपालको सुख्खा यामको विद्युत आपूर्तीका लागि यो परियोजना निक्कै आवश्यक र उपयोगी हुने ठानिएको छ ।
खास विवाद के हो ?
रुकुमका जनप्रतिनिधि तथा पूर्वमन्त्री समेत रहेको नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले उत्तरगंगाको पानी भेरी नदिमै खासाल्नेगरि परियोजना बनाउनुपर्ने अडानसहित राजनीतिक लविङ सुरु गरेका छन् । विगतमा आफु ऊर्जामन्त्री हुंदा नेता शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आयोजना निमार्णको प्रकृया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । २०७४ जेठ १० गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ७५२ औं बैठकबाट ‘हाललाई उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक उपयुक्त साझेदार छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गराएका थिए। यसैगरी, प्राधिकरणले आयोजनाको धमाधम अध्ययन गरिरहेका बेला ऊर्जामन्त्री बनेपछि शर्माले उत्तरगंगालाई इनबेसिन (उत्तरगंगाको पानी उत्तरगंगामै खसाल्ने गरी) मा विकास गर्नेबारे अध्ययन गराएका थिए । जबकि प्राधिकरणले करिब नौ किलोमिटरको सुरुङमा इन्टरबेसिन (कर्णाली बेसिनको पानी गण्डकमा खसाल्ने) गरी अध्ययन गर्दै थियो। तत्कालिन मन्त्री शर्माको निर्देशन अनुसार आयोजनाका प्राविधिकले आठ महिना लगाएर तीनवटा प्रतिवेदन तयार पारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र स्वयं मन्त्री शर्मालाई दिएको थियो। यो अध्ययनले प्राधिकरणको आठ महिना समय नष्ट भएको थियो। तत्कालिन आयोजना प्रमुख शिवबालक गिरीले तयार गरेको उक्त तीनवटै प्रतिवेदनमा मन्त्रीले भनेजसरी आयोजना विकास गर्दा उत्तिकै ऊर्जा र जडित क्षमतामा २५ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने हुन्छ जुन आयोजना सम्भाव्य नहुने उल्लेख छ। मन्त्री शर्माले आफैंले गरेको निर्णय विपरित पछिल्ला कदम चाल्नुमा उनको राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थ रहेको ढोरपाटनका स्थानीय बासिन्दाको आशंका छ ।
