पोखरा,३० बैशाख – गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउन ३ अर्ब बढि लागत लाग्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका ९ वटा स्थानीय तहमा विद्युत पुगेको छैन् भने १६ वटा स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा मात्र विद्युत पुगेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरि गण्डकी प्रदेश लाई उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको छ । ११ जिल्ला रहेको यो प्रदेशमा आवश्यकता भन्दा बढि विद्युत उत्पादन भई केन्द्रीय प्रसारणमा जडान भएतापनि विभिन्न जिल्लाका ९ वटा तहमा भने विद्युत पुग्न सकेको छैन् ।
तथ्यांक अनुसार मनाङमा हालसम्म केन्द्रिय प्रसारण नै पुगेको छैन् । स्याङजा, गोरखा, लमजुङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, नवलपुर र म्याग्दी जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुमा पनि केन्द्रिय प्रसारण पुग्न सकेको छैन् । मनाङको नारफु र नास्योङ गाउँपालिका, गोरखाको दार्चे र चुमनुम्ब्री गाउँपालिका, लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमान्थाङ र दालोमे गाउँपालिका, बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका र म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन् ।गण्डकीका १६ वटा स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतिकरण भैसकेको छ भने ६० वटा तहमा आंशिक विद्युतीकरण भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको सबै भन्दा धेरै दुर्गम र विद्युत विस्तार गर्न नवलपुर जिल्लामा हुने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले सम्भव हुने स्थानमा केन्द्रिय प्रसारणमार्फत विद्युत पु¥याउने र अन्य ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग मार्फत प्रदेशभरि विद्युतीकरण गर्ने जनाएको छ ।ग्रीड विस्तार र फलामे पोल परिवर्तन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयले ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लाग्ने तथ्यांक निकालेको हो । यसमा साविकका गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका १० जिल्ला समावेश छन् । नवलपुर पूर्वी जिल्ला भने हालसम्म बुटवल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रले हेर्ने गरेको छ ।कुल लागतमध्ये काठेपुल विस्थापन गर्नका लागि मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेशबहादुर क्षेत्रीले जनाए । प्रदेशभरि ७० हजार वटा काठेपोल विस्थापन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका ११ वटा वितरण केन्द्रबाट २ लाख ६७ हजार ९ सय ४२ जनाले विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । विद्युत नपुगेका ठाउँहरुमा लघुजलविद्युतको पनि प्रयोग भईरहेको छ भने कतिपय स्थानमा विद्युतको थालनी पनि भएको छैन् । गण्डकी प्रदेश मा आवश्यकताभन्दा बढि विद्युत उत्पादन भएतापनि असमान वितरण प्रणालीका कारण आपूर्तिमा समस्या क्षेत्रीले बताए ।
क्षेत्रीय कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने ७५ प्रतिशत मेगावाट विद्युत सहित गण्डकी प्रदेश लाई १५० मेगावाट विद्युतले पुग्ने गरेको छ । तर, विद्युत खपत भने जाडो समय र बेलुकीको समयमा बढि हुने हुँदा औषतमा १०० मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ ।
कार्यालय प्रमुख क्षेत्रीले भने, ‘प्रदेशको उत्पादन प्रदेशभित्रै वितरण गरे हामी आत्मनिर्भर भैसक्यौं । राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोडेपछि यहाँको बिजुली अरु प्रदेशमा पनि पठाउनुपर्छ, हामीले उत्पादन गरेपनि स्वायत्त अधिकार नभएका कारण अर्काकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रादेशिक संरचनामा जान सके यो प्रदेश छिटै लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ ।’
प्राधिकरण र मन्त्रालय बिच ११ शर्तसहितको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर
सरकारले लिएको २ वर्षभित्रमा उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्य पुरा गर्न आईतबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबिच ११ बुँदे शर्त सहितको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।प्राधिकरण पोखराका प्रमुख सुरेश बहादुर क्षेत्री र मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापत्रको पहिलो शर्तानुसार विद्युत विस्तार कार्यलाई सहज र समन्वय गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यिय समन्वय समितिको प्रावधान राखिएको छ । यो समितिले विद्युत विस्तार कार्यको स्थान छनोटदेखि अनुगमन र मूल्यांकन समेत गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले सम्झौता भएलगत्तै काम अगाडि बढाइने बताए उनले केन्द्रीय प्रसारण लाईन नै पु¥याउने नसके वैकल्पिक ऊर्जामार्फत प्रदेशलाई उज्यालो बनाईने उनले जनाए ।