पोखरा,११ जेठ – युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने तथा कृषिको व्यवसायिकीकरण र उद्यमशीलता विकास गर्नको लागि भन्दै ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित ‘नमुना फार्म कार्यक्रम’ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नराख्न अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ ।करोडौँ बजेटको यो कार्यक्रममा सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका छन् ।
अनुदानको रकम कार्यविधी नै संशोधन गरेर दामासाहीमा बाँडेको भन्दै सत्तारुढ दलकै चर्को आलोचना र विवादपछि प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले बिहिबार सम्बन्धित मन्त्री लेखबहादुर थापा र सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीलाई नै बोलाएर कार्यक्रम खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘जसलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याईएको थियो, उसले नै अनुदान पाउँदैन भने यसको औचित्य के ? यही प्रक्रियाबाट चल्ने हो भने अर्को वर्षदेखि यो कार्यक्रम नै खारेज गर्न भनेका हौँ’ समितिका सभापति दीपक कोईरालाले भने ।
समितिको बैठकमा नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधी, छनोटको मापदण्डप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए । उता मन्त्रालयले भने कार्यविधी नै सच्याएर दोब्बर संख्यामा फर्महरुलाई अनुदानको लागि सम्झौता गरेको छ भने सम्झौता मिति सकिईसकेपछि पनि पुनः ४० फार्महरुलाई २ लाख ५० हजारका दरले अनुदान दिने जनाएको छ ।
जबकि कार्यविधीमा उल्लेख भएबमोजिम ५ लाखभन्दा कम अनुदान दिन पाईँदैनथ्यो, तर मन्त्रालयले सो कार्यविधी नै संशोधन गरेको छ ।यो कार्यक्रममार्फत युवालाई कृषिमा सहभागी गराई स्वरोजगारी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । चालु आवको बजेट विनियोजनका क्रममा प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बाली, पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यवसायिक मोडेल फर्म सञ्चालन गर्न कार्यविधिका आधारमा वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए ।तर, मोडेल फार्म छनोट गर्दा वास्तविक कृषक भन्दा हजुर, हजुर गर्ने कृषकलाई अनुदान दिईएको भन्दै नेकपाकै सांसदहरुले कार्यक्रम खारेजीको माग समेत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटपूर्वको छलफलमा नेकपा सांसद मायानाथ अधिकारी र धनन्जय दवाडीले कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा पनि नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रलाल सापकोटाले औचित्यहीन कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालयले अनुदान भन्दा पनि राहत दिएको छ, ५० लाख माग्नेले १ करोड खर्च गरेको हुन्छ, त्यसलाई ५ लाख दिईनु भनेको राहत हो’ उनले भने ।

म आफै अनभिज्ञ छु : मन्त्री थापा
प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले अर्थ तथा विकास समितिको निर्देशन आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् । ‘यो कुरा कहाँबाट आयो म आफै अनभिज्ञ छु’ उनले भने, ‘सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै अगाडि बढेको कार्यक्रम हो ।’
यस्तै उनले कार्यक्रम खारेज नहुने र थप परिष्कृत भएर आउने जनाए । ‘त्यो अर्थ समितिको कार्यक्रम हो, हामीले गल्ती गरेका छैनौँ, कार्यक्रम नि खारेज हुँदैन, केही संशोधन चाहिँ हुन सक्छ ।’ उनले भने ।
मन्त्री थापाले गत हप्ता सांसदहरुका सबै योजना छनोट नभएकै कारण गुनासो आएको प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए । ‘माननीयहरुले भनेका फर्महरु पनि छनोट गरेका छौँ, तर एउटै माननीय २०÷२५ फर्म छनोट गर्नुपर्छ भनेपछि त सकिँदैनन्, नि, उहाँहरुले भनेका फर्म पनि परेक छन् तर सबै परेका छैनन् ।’ थापाले भने ।
यस्तै, वास्तविक कृषकहरुलाई नै अनुदान दिईएको दाबी उनले गरे ।
‘मेरै गोरखामा १४ मात्र फर्म छनोट भए जबकि कास्कीमा २८ वटा फर्म छनोट भएका छन्, हामीले आवेदनको आधारमा नै भागबण्डा गरेका छौँ ’ उनले भने ।
आवेदनहरुलाई जिल्लागत आधारमा छुट्याएर प्रतिशतको आधारमा अनुदान दिईएको उनको भनाई छ । मन्त्रालयले गाई, भैँसी, बाख्रा, तरकारी, एकीकृत कृषि, बाख्रा, फलफुल, चिया, कुखुरापालन, बंगुरपालन र मौरीपालनका फर्महरु छनोट गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले विवरण माग्ने
यसैबिच प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ‘नमुना फार्म कार्यक्रम’ मा चासो देखाएको छ । लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकले के आधारमा अनुदान दिईएको भन्ने विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति कुमार खड्काले ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा कोकोलाई के शिर्षक र के आधारमा अनुदान दिएको भन्ने विवरण माग गर्ने’ निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।