सांसदहरुलाई ७२ करोड
सडकमै २५ प्रतिशत बजेट
नेपाल सरकारसँग १ अर्ब ऋण लिने
पोखरा, २ असार – गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अनुदानलाई मुख्य आधार बनाउँदै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि ३२ अरब १३ करोड ४७ लाख ९२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय सरकारका नीतिहरु केन्द्रिकृत मानशिकताको भएको भन्दै चर्को आलोचना गर्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक भएकामध्ये सूदुरपश्चिम प्रदेशभन्दा दोस्रो सानो हो । आईतबारै बजेट ल्याउने प्रदेश १ सरकारले ४२ अर्ब २० करोड, प्रदेश २ सरकारले ३८ अर्ब २६ करोड, प्रदेश ३ ले सबैभन्दा बढि ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, कर्णालीले ३४ अर्ब ३५ करोड र सुदुरपश्चिमले सबैभन्दा सानो २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन् ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट पेश गर्दै प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वको आधार कमजोर रहेको, बैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने आयोजनाको सम्झौता भई नसकेकोले केन्द्र सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटलाई मूल आधार बनाएर बजेट बनाएको स्वीकारेका छन् ।
बजेटमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ७ अरब ११ करोड २२ लाख, सशर्त अनुदान ५ अरब ३५ करोड १६ लाख, समपूरक अनुदान ७५ करोड, विशेष अनुदान ७५ करोडसहित राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अरब ७० करोड ५१ लाख तथा रोयल्टी बापत प्राप्त हुने रू ४० करोडलाई बजेटको मुख्य आधार बनाएको छ । गएको वर्ष प्रदेश सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सो बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १२ अरब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ रू १९ अरब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विकासको लागि छुट्याएको बजेटको भारबहन क्षमता ६२ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात रू ४ अरब ८० करोडलाई पनि परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेट करिब १ अर्ब ९८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घाटा हो । त्यो घाटामध्ये आन्तरिक ऋणबाट ९८ करोड ८४ लाख पूर्ति गरिने लक्ष्य लिइएको छ । गतवर्ष आन्तरिक ऋण लिने भनिए पनि सरकारले पूँजिगत खर्च नै गर्न नसक्दा ऋण लिने अवस्थै बनेन । चालु आर्थिक वर्षमा अपुग हुने १ अर्बको लागि भने फेरि केन्द्र सरकारकै मुख ताकिएको छ ।
अर्थमन्त्री गुरुङले बजेटले उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक बृद्धि हुने, थप आय तथा रोजगारीका अवसरमा बृद्धि हुने, गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने र समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधारशीला खडा हुने दावी गरेका छन् । उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण ,रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण,पूर्वाधार विकासमा समन्यायिक तथा सन्तुलित लगानी,संघीयताको लाभ समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण,आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन तथा व्यवस्थापन ,संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी सुशासन प्रबर्दनलाई बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ । बजेटले समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सिर्जनशील मानव पुँजी निर्माण तथा विकास र सुशासनको नारालाई दोहो¥याउँदै कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । केन्द्र सरकार प्रदेशप्रति अनुदार भएको आरोप लागिरहेको बेला प्रस्तुत बजेटमा आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था, स्थानीय साधन स्रोतको उपलब्धता, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहमा समानुपातिक विकास गर्न स्थानीय तहमा दिइने सबै प्रकारका अनुदान हस्तान्तरणमा ध्यान दिएको र आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट विनियोजन गरिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त भएको छ । बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ९ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास,कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण,जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास ,उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको विकास,स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सूरक्षाको ग्यारेण्टी र मानव संशाधनको विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई पनि बजेटले लक्ष्य मानेको छ ।
निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत सांसदहरुलाई ७२ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सांसदहरुलाई रकम दिने भएको छ । आईतबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट पेश गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरुलाई बजेट दिने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, “विकास निर्माणका कार्यक्रम छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्यमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रदेशको सन्तुलित विकासका निम्ति कार्यविधी निर्माण गरि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७२ करोड विनियोजन गरेको छु ।”
गण्डकी प्रदेशमा कुल ३६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । मन्त्री गुरुङले यसअघि विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त तथा कार्यक्रम पेश गर्दा समानुपातिक सांसदहरुको भूमिका पनि प्रभावकारी बनाईने बताएका थिए ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले कार्यविधी बनाएर प्रत्यक्ष÷समानुपातिक सबै सांसदलाई रकम दिईने बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले ल्याएको बजेट ८ अर्बले बढि हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमा पनि सांसदहरुले रकम माग गर्न छाडेका थिएनन् । तर, त्यतिबेला आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सांसदहरुको काम कानून बनाउने रहेको र सांसदहरु विकासको एजेण्ट नभएको भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाताका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदहरुको निरन्तर जोडबलका कारण सरकारले सांसदहरुमार्फत खर्च गर्नेगरि बजेट विनियोजन गरेको हो ।
२५ प्रतिशत बजेट सडकमा मात्र
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता पर्यटन भएतापनि आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये २५ प्रतिशत बजेट सडकलाई छुट्याएको छ ।
चालु वर्षमा पनि सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्तरीय सडक बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्ष पनि बजेटले सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आईतबार बजेट पेश गर्दै मन्त्री गुरुङले सडक पूर्वाधारमा कुल ८ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिए ।
चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि समेटेको पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास फास्ट ट्रयाकलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । कालीगण्डकी सांस्कृतिक करिडोरलाई दुई खण्ड देवघाट–चापकोट र राम्दी–रुद्रवेणी खण्डमा निर्माण गर्नेगरि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।निर्माणाधीन सडकलाई क्रमागत रुपमा पुरा गर्ने तथा डिजाईन एण्ड विल्ड अवधारणा अनुसार निर्माण गर्नेगरि ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा झोलुङ्गे पुलको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।खानेपानीमा २ अर्ब २० करोड, सिँचाईमा २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, उज्यालो प्रदेश बनाउन सौर्य ऊर्जामा ६ करोड, विद्युत विस्तार कार्यक्रमलाई ५१ करोड र लघु जलविद्युत मर्मत गर्न ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।१० वटा गाउँपालिकामा सामुदायिक सभाकक्ष बनाउन १९ करोड, स्याटेलाईट सिटी बनाउन ३ करोड, एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
यसबाहेक सरकारको प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न होमस्टेलाई २५ करोड रुपैयाँ परिमार्जन सहित बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापनामा सरकारले ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । हरेक जिल्लामा ४ वटा पर्यटकीय गन्तव्य छान्ने र तिनीहरुको पूर्वाधार विकासका लागि १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
कृषितर्फ मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित १६ करोड १९ लाख रुपैयाँ र कृषकले बैंकबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्न अनुदानको लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले जनाए ।
प्रदेशका छ वटा जिल्लामा कोल्डस्टोर निर्माण गर्न ९ करोड, स्याउका बिरुवा वितरण गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ्ट्याईएको छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ ८ करोड ६० लाख, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ५ करोड, सूचना सञ्चारमा १ करोड, शिक्षामा ३८ करोड ५० लाख, स्वास्थ्यमा १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुदमा १४ करोड, भाषा संस्कृतिमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको गुरुङले जनाए ।