पोखरा, १० असार- आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि व्यापारिक भवन प्रयोजनार्थ निर्माण हुने भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ गरेको पोखरा महानगरपालिकाले उक्त भवनहरुमा राजश्व छुट दिने भएको छ ।
सवारी संख्या बढ्दो, साँघुरा सडक र पार्किङ अभावका कारण अस्तव्यस्त यातायात व्यवस्था पोखराको ठुलो समस्या बनेको छ । सोही चुनौतीको समाधान गर्न महानगरले गत आईतबार ल्याएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नयाँ बन्ने व्यापारिक भवनमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ अनिवार्य गरेको छ ।
महानगरको उक्त नीति तथा कार्यक्रम भने व्यापारिक प्रयोजनका भवनमा मात्र लागु हुने र उक्त नीति कार्यान्वयन गरेको खण्डमा राजस्व छुट दिईने भएको छ । मंगलबार पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट वक्तव्य पेश गर्दै “महानगरमा अन्डरग्राउन्डमा पार्किङसहित नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक तलाको राजश्व छुटको व्यवस्था” गरिएको जानकारी दिईन् ।
यस्तै, भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा परेका परिवारले नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक हजार स्क्वायर फिटको ग्राउन्ड लेवलसम्म नक्सापास दस्तुरमा सतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्र पुरातात्विक महत्वका पुराना घरहरु भत्केको स्थानमा साविककै शैली झल्कने गरी भवन निर्माण गरेमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । पूर्ण रुपमा पार्किङ भवन बनाएमा सतप्रतिशत राजश्व छुट दिइनेछ ।
कुल बजेटको ३६ प्रतिशत आन्तरिक आयबाट संकलन गर्नेगरि महानगरपालिको आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । बजेट वक्तव्य अनुसार महानगरपालिको आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउनेछ । राजस्व संकलनको लक्ष्य भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४१ करोडले कम हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, महानगरले हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम अर्थात, १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ ।
उपमेयर गुरुङले बजेट वक्तव्य पेश गर्दै चालुतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र विभिन्न कोषहरुको लागि ४० करोड रुपैयाँ, संसद विकास कोष कार्यक्रम १४ करोड तथा विभिन्न विषयगत समितिहरुको लागि भन्दै पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ७० करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिईन् ।
बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदान ३ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैंयाँ, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ४७ करोड ९६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक आयबाट २ अर्ब ५० करोड २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
अपुग ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ मध्ये वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट १० करोड, जनसहभागिताबाट ३६ करोड ५० लाख र चालू आर्थिक वर्षमा रहन जाने मौज्दातबाट २२ करोड रुपैंया व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरले नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुल ३ अर्ब ३३ करोड रकम वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६० करोड २ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान १५ करोड, समपुरक अनुदानतर्फ १७ करोड ५० लाख, राजस्व बाँडफाँट बापत ४१ करोड ९९ लाख, सामाजिक सुरक्षामा ६० करोड, सडक बोर्डमा ३ करोड, सहरी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ५ करोड, सांसद विकास कोषबाट १२ करोड र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा २ करोड रुपैंया प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट महानगरले अनुमान गरेको कुल ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत २ करोड १४ लाख, सशर्तमार्फत २ करोड, विशेष १२ करोड, समपूरक २० करोड र राजस्व बाँडफाँटमार्फत ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।