काठमाडौं, २१ असार – भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणमा कडाई गर्ने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ । भारतीय दूतावासले लिखित पत्र नै पठाएर दबाव दिएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाका लागि यो नीति स्थगित गरेको स्रोतले बतायो । यद्यपि सरकारले विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक तयारी नभएकाले स्थगितको निर्णय गरिएको बताएको छ । नेपाल भारत सीमा नाकामा विषादी परीक्षण र क्वारेन्टाईनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निमार्णपछि मात्रै निकासी पैठारी नीतिको पूर्ण कार्यन्वयनमा जाने आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाईन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति ल्याउको थियो । तर, भारतले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो । नेपालको परिवर्तित निकासी पैठारी नीतिले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै भारतीय दूताबासले पत्र नै लेखेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै भन्सार नाकामा शुक्रबारबाटै भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफुल जाँच नगरी नेपाल पठाउन सर्कुलर जारी गरेको भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
गत जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी र फलफूल परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा असार २ गतेदेखि भारतबाट नेपाल आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण सुरु भएको थियो । कालीमाटी बजारमा आउने तरकारी तथा फलफूल ४० प्रतिशत भारतबाटै आउँछ । बाँकी ६० प्रतिशत बजार स्थानीय उत्पादनले ओगटेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २६ अर्ब ४६ कोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड ९६ लाखको फलफूल आयात भएको छ भने नेपालबाट यही अवधिमा १ अर्ब २२ करोड ९९ लाख बराबरको मात्र तरकारी तथा फलफूल निर्यात भएको रेकर्ड छ ।