बागलुङ, २५ असार – केन्द्र र प्रदेश सरकारले जिल्लाका बिभिन्न कार्यालय तथा स्थानीय तहका लागि उपलव्ध गराएका कार्यक्रममा पुँजीगत निकै कम भएको छ । केन्द्र सरकारले बागलुङ जिल्लामा आफ्नो माताहतमा सञ्चालन हुने कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुलाई उपलव्ध गराएको रकममध्ये असारको अन्तिम सातासम्म पुँजीगत तर्फको ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । प्रदेश मातहतका कार्यालय र प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराएको बजेट पनि पुँजीगततर्फ ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागलुङको तथ्यांक अनुसार सोही अवधिमा केन्द्र सरकारले उपलव्ध गराउने चालु खर्च ९१ प्रतिशत छभने प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने कार्यालयको चालु खर्च ७४ प्रतिशत पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्चतर्फ केही सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको भएपनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि नजाने देखिएको छ । केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा बागलुङमा रहेका बिभिन्न कार्यालय र स्थानिय तहलाई पुँजीगततर्फ १ अर्ब १९ कारोड ८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराएको थियो । जसमध्ये असार २४ गतेसम्म ५० करोड, २ लाख १६ हजार २ सय २८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४ अर्ब ९७ करोड ६५ लाख ९७ हजार २ सय ५४ रुपैयाँमध्ये ४ अर्व ५६ करोड ६४ लाख ४२ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक केशवराज ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार, प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट १ अर्ब १५ करोड ७९ लाख २१ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँमध्ये ४४ करोड ४५ लाख ५ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेशका कार्यालय तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमका लागि उपलव्ध गराईएको ४० करोड ७७ लाख ९५ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँमध्ये ३० करोड ९ लाख ५२ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कमगर्नेमा नयाँ शहर आयोजना बुर्तिबाङ रहेको छ । आयोजनाको पुँजीगत बजेट १० करोड ११ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म २२ खाल ८३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङ (संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय) खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बागलुङ र डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङले पुँजीगत खर्च कम गरेको भेटिएको छ ।
‘डिभिजन कार्यालयमार्फत हुने खर्च नीतिगत अन्यौलताका कारणले अल्झिएको भेटिन्छ’ ढकालले भने ‘कहिले प्रदेश, कहिले कन्द्र मताहातमा कार्यालय छन्भन्दा खर्चमा समस्या देखियो ।’
तत्काल काम गर्न नसकिने योजनामा बिना अध्ययन बजेट बिनियोजन हुने गरेका कारणले पनि खर्च कम हुने गरेको ढकालको दाबी छ । ‘खर्च सन्तोषजनक छैन, यस्तो खर्चले आर्थिक गतिविधि बढ्दैनन्’ उनले भने ‘पुँजीगत खर्च नभएर प्रिज हुने बजेटले कसैलाई फाईदा गर्दैन ।’ प्रदेश र केन्द्र सरकारका योजनामा साझेदारी गरेका स्थानीय तहको खर्चको अनुपात पनि निकै कम रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।