पोखरा, २८ असार – प्रदेश मातहत अझै पनि प्रहरी छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले बनाउने अन्य कानूनमा सहमति मात्र दिएको छ । प्रदेशको गृहमन्त्रालय समेत भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नै कानून भने बनाउन सकेको छैन । कानून नभएपछि आफै मातहत रहने प्रहरी, अनुसन्धान भने छैनन् ।
संघ सरकारले ढिलाई गरेका कारण प्रहरी, प्रशासन, अनुसन्धान विहिन प्रदेश सरकारले भने प्रहरीकै लागि भनेर ७१ लाखका मोटरसाईकल किनेको छ । त्यो पनि, एउटा शिर्षकमा छुट्याईएको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि रकमान्तर गरेर ।
मोटरसाईकल किन्नको लागि खर्चिएको बजेट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘सुरक्षित मुद्रणायल स्थापना’ शिर्षकमा छुट्याएको थियो । कुल १ करोड बजेट विनियोजन गरेतापनि उक्त बजेटबाट हालसम्म जम्मा ८ लाख खर्च भएको छ । बाँकी ९२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सरकारले मोटरसाइकल खरिदमा खर्चिएको हो ।
सोही बजेटबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले ७१ लाखका ३५ मोटरसाईकल किनेको छ । बाँकी ५ वटा मोटरसाईकल र २ वटा स्कुटी भने आईसकेको छैन् ।
प्रदेश मातहत प्रहरी नभएतापनि प्रहरी कार्यालयमा साधन अभाव भएपछि गण्डकी सरकारको जेठ २ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयले मोटरसाईकल किन्ने र प्रहरी कार्यालयलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णयानुसार मन्त्रालयले टेण्डर आह्वामार्फत १५० सिसीका ३५ वटा मोटरसाईकल भित्रिएका छन् । यामाहा एसजेडआरआर मोडेलका यी मोटरसाईकल प्रदेशका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुलाई वितरण गरिनेछ । प्रहरी कार्यालयलाई दिईने यी मोटरसाईकलको टेण्डर तनहुँको सुन्दर अटो वक्र्सले पाएको थियो ।
बाईकको प्रति बजारमूल्य २ लाख २७ हजार नौ सय रुपैयाँ छ । तर, वक्र्सले प्रतिबाईक १ लाख ४ हजार रुपैयाँमा सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो ।
मन्त्रालयले टेण्डर आह्वान गरेपछि विभिन्न ५ वटा कम्पनीले टेण्डर भरेका थिए । तर, प्रक्रिया नपुगेका कारण २ वटा छनोट भएनन्, भने छनोट भएका ३ वटामध्येबाट घटिघटाउको आधारमा सुन्दर अटो वक्र्सलाई टेण्डर परेको थियो ।
मन्त्रालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने १२५ सिसीका थप ५ वटा मोटरसाईकल र ११३ सिसीका दुईवटा स्कुटर भने आईपुगेका छैनन् ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, “समस्या र आवश्यकताको आधारमा मोटरसाईकल खरिद गरेका हौँ, खासगरी हामीले ईलाका प्रहरी कार्यालय र चौकीहरुलाई दिने हो ।”
प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट कुल १०५ वटा मोटरसाईकलको माग भएतापनि सरकारले तत्कालको लागि ३५ वटा मात्र उपलब्ध गराउने भएको हो ।
“प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट १०५ वटाको माग आएको थियो । जुन माग छन्, तीनैमध्येकालाई क्षेत्र हेरेर ३५ वटालाई दिने कुरा भयो ।” मन्त्री चुमानले भने, “आगामी वर्ष पनि अपुग भएका प्रहरी कार्यालयलाई मोटरसाईकल उपलब्ध गराउनेछौँ ।”
तर, प्रहरी भने हालम्म पनि प्रदेश मातहत छैनन् । “संविधानमा नै प्रदेश प्रशासन र प्रहरी तथा शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ, प्रहरीलाई साधन पनि अभाव छ, त्यसैले सरकारले मोटरसाइकल खरिद गर्ने र प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।” बस्नेतले भने ।
खर्च भएन १२ करोड
प्रहरी संगठन प्रदेश मातहत ल्याउने र संरचना स्थापना गर्ने भन्दै गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश प्रहरी गठनको लागि १२ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । तर, संघीय ऐनका कारण प्रदेश सरकारले पनि ऐन बनाउन पाएन । ऐन नबनेपछि प्रदेश प्रहरी गठन भएनन्, र उक्त बजेट खर्च भएन ।
चालु आर्थिक वर्षमा उक्त बजेट खर्च नभएपछि गण्डकी सरकारले अर्को आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि पनि सोही शिर्षकमा १० करोड रुपैयाँ छ्टयाएको छ ।
“ढिलोछिटो आउने नै हुन्, प्रदेश प्रहरी गठनको लागि भनेर १२ करोड छुट्याईएको थियो । प्रदेश प्रहरी गठन, अनुसन्धान व्युरो, दुईवटा संरचना बनाउने भनेका थियौँ, प्रदेश प्रहरी भएपछि तालिम प्रतिष्ठान पनि चाहिन्छ, त्यसैका लागि बजेट छुट्याएको हो, तर संघ सरकारले समयमा नै ऐन बनाईदिएन ।” मन्त्री चुमानले भने ।
प्रदेश सरकारले पनि प्रहरी विधेयकको मस्यौदा भने तयार गरिसकेको छ । तर, संघीय ऐन आएपछी मात्र टेबुल गर्ने भनेर उक्त विधेयक प्रदेशसभामा लगिएको छैन ।
तस्बिर: प्रदेश सरकारले प्रहरीहरुको लागि किनेको ७१ लाख रुपैयाँ बराबरका मोटरसाईकल