पोखरा, १ साउन – गत मंसिर १३ गते एक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, “वैशाख मसान्तभित्र बढि नै भए जेठ १५ भित्र नै हामीले बजेट छुट्याएका योजनाहरु सक्छौँ, मैले सचिवहरुलाई पनि के निर्देशन दिएको छु भने, पुरानो तरिकाले असार १५ गतेसम्म काम गरेर हतारहतार हुँदैन, काम अहिल्यैदेखि थाल्नुपर्छ र जेठ १५ भित्रमा सक्नुपर्छ ।”
मुख्यमन्त्रीको उद्घोष र निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकारका योजनाहरु जेठ १५ भित्रै सकिनुपर्ने हो । त्यसको भुक्तानी पनि दिईसक्नुपर्ने हो ।
तर, असारमा मात्रै प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदपि गौतमका अनुसार असारसम्म कुल पूँजीगत खर्च जम्मा ६ अर्ब ६६ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र छ । यो कुल पूँजीगत खर्चको ४१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
असारे विकासको अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम राख्ने मुख्यमन्त्रीको भनाई यहाँनेर फेल खाएको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार खर्च भएको कूल पूँजीगत बजेटमध्ये असारमा मात्रै ४० प्रतिशत बजेट निकासा भएको छ । प्रदेश सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेटबाट पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
पूँजीगतभन्दा चालु बजेट भने बढि खर्च भएको छ । हालसम्म चालुतर्फको ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख रुपैयाँबाट ४ अर्ब ७२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको गौतमले जानकारी दिए । चालुतर्फ कुल ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । खर्च भएको ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मध्ये असारमा माबै २ अर्ब ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात, ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
असार ३० गतेसम्म प्रदेश सरकारको कूल बजेट खर्च भने ४८ प्रतिशत मात्र छ । चालुतर्फ ५९ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पूँजीगततर्फ ४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार असार २७ गतेसम्म कुल १० अर्ब ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जबकि जेठ मसान्तसम्मको बजेट खर्च भने ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भने पूँजीगत भन्दा चालुतर्फ बजेट बढि छ । असार २६ गतेसम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुल २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मध्ये १७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको कुल बजेटमा चालुतर्फ ९ करोड २८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ५ करोड ५० लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल १५ करोड ७७ लाख मध्ये ७ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ४५.१४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
प्रदेशको गृहमन्त्रालय समेत भनिने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च भने निकै कम छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल पूँजीगत बजेट १७ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च जम्मा ९.५८ प्रतिशत गरेको छ । यो कुल पूँजीगत बजेटको १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी गठन, प्रशासन, अनुसन्धान लगायतमा छुट्याएको रकम भने खर्च हुन सकेन । मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी गठनकै लागि भनेर संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । उक्त रकम खर्च हुन सकेन । सुरक्षित मुद्रणालय स्थापनको लागि छुट्याईएको १ करोड रुपैयाँ पनि खर्च नभएपछि रकमान्तर गरेर मन्त्रालयले प्रहरी कार्यालयका लागि मोटरसाईकल किनेको छ ।
पूँजीगततर्फको बजेट खर्चनेमा सबैभन्दा अगाडि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब ९६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मध्ये असार २६ सम्म ४७.१६ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ मात्रै मन्त्रालयले १० अर्ब ५० करोड बजेटमध्ये असार २६ सम्म ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो पूँजीगततर्फको कुल बजेटको ४६.७६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढि बजेट छुट्याएको थियो । असार ३१ गतेसम्म पनि भुक्तानी दिईने हुँदा उक्त खर्च अझै बढ्न सक्ने लेखा अधिकृत गौतमले जानकारी दिए ।
२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६१ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । लेखा अधिकृत गौतमका अनुसार मन्त्रालयले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । तर, मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च भने जम्ममा २८.५९ प्रतिशत मात्रै छ । पूँजीगततर्फको कुल १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मध्ये मन्त्रालयले जम्मा ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
४० करोड रुपैयाँ बजेटसहितको प्रदेशको विवादित मोडेल कृषि फार्म कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार २६ सम्म ८८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३८.६७ प्रतिशत मात्र हो । २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये मन्त्रालयले जम्मा ५८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो । पूँजीगततर्फ खर्च भएको कुल बजेटको यो २४.१९ प्रतिशत मात्रै हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च पनि जम्मा २२.५२ प्रतिशत मात्रै छ । मन्त्रालयले कुल पूँजीगततर्फको १ अर्ब ४२ करोडमध्ये ३१ करोढ ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको छ । चालु र पूँजीगततर्फको कुल ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये मन्त्रालयले १ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँसहित ४१.२९ प्रतिशत बजेट खर्चिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले १९ करोड १५ लाख रुपैयाँमध्ये ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ५८.२१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले सबैभन्दा बढि ८७.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १ करोड २८ लाख ९० हजार र पूँजीगततर्फ ९९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याईएको थियो । उक्त बजेटमध्ये कार्यालयले चालुतर्फ ७८.१७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ९९.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।