काठमाडौं, ३ असाेज -संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष भयो। मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि कायमै छ। जनजातिलगायत पहिचान पक्षधर पनि असन्तुष्टै छन्। संविधान संशोधनको आसले निर्वाचनमा भाग लिएका मधेसकेन्द्रित दल यही मुद्दा लिएर हिँडिरहेका छन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको थियो। राजपाले यही मुद्दालाई अघि सार्दै सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। माग पूरा नहुने देखेपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तर, सरकार गठनको एक वर्ष सात महिना बित्दा पनि यी दुई दलको माग पूरा भएको छैन। केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधन गर्न उदासीन देखिएको छ।
‘कुन धारा किन संशोधन गर्नुपर्ने ? कसको सम्मान पुगेन ? कसका अधिकार पुगेनन् ? ’, बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘कहीं न कहीं पुष्टि हुनुपर्छ। यत्तिकै संविधान संशोधन हुँदैन।’
जनताको प्रगति, देशको अग्रगति, लोकतान्त्रिक प्रणाली, न्यायपूर्ण समाज, विकास निर्माण, राष्ट्रि स्वाधीनता र स्वाभिवानमा बाधा पुगे मात्र संशोधन हुने उनले बताए। कसैको रहरमा संशोधन हुन नसक्ने उनको तर्क थियो।
‘संविधान संशोधन गर्न औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधान त लेखियो, संशोधन कुन ठूलो कुरा हो र ? तर, कसले कति बेला सपना देख्छ त्यति खेरै संशोधन हुँदैन।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
