बागलुङ, ११ असोज – स्थानीय तहले गर्ने अधिकांस काम उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौता, २० प्रतिशत उपभोक्ताको लगानी र ८० प्रतिशत सरकारी रकम मिलाएर सबै काम गर्ने गरिन्छ । तर पछिल्लो समय उपभोक्ताको लगानी शुन्य प्रायः हुन थालेको छ । दशै लगायतका चाडपर्वमा गाउँले मिलेर बाटो बनाउने, सरसफाई गर्ने जस्ता काम गर्थे । खानेपानीका लागि श्रमदानबाटै अधिकांस काम हुनेगर्थे । पाईप किनेर ल्याउने बाहेकका काम सबै उपभोक्ताले गर्ने चलन आजकल शुन्य जस्तै भैसकेको छ । श्रमदान गर्ने र केही स्थानमा नगर्दै संकलन गरेर लगानी गर्ने प्रावधान बिस्तारै लोप बन्दै गएको हो । श्रमदान र उपभोक्ताको लगानी नभएपछि अधिकांस काम ठेक्कामा दिने गरिएको छ । ठेक्कामा दिंदा ठेकेदारले न्युनतम २० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा घटेर काम गराउने गरेका छन् । यसरी गरिने काम गुणस्तरहिन हुने समेत अनुभव छ । ‘उपभोक्ताले काम नगर्ने भएपछि ठेक्कामा लगाउने र कमजोर संरचना बनाउने, तोकेभन्दा थोरै काम हुने गरेको भेटियो’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘ठेक्का दिएर उपभोक्ताहरु कामै नगर्ने संस्कृति बढीरहेको छ ।’ उपभोक्ता परिचालन गर्दा खर्च कम लाग्ने र उपभोक्तालाई अपनत्व हुने भएकोले सरकारले यस्तो नियम बनाएको उनले बताए ।
तर पछिल्लो समय युवा पलायन भएकोले गाउँघरमा बुढाबुढी र बालबालिका मात्र छन् । उनीहरुले आएर काम गर्न नसक्ने भएपछि पैसा उठाएर उपभोक्ताको श्रमदान जोडिने गरिएको छ । कतिपय स्थानमा भने उपभोक्ताले पैसा समेत नहालेपछि ठेक्कामार्फत न्युनतम मूल्यमा बाटो लगायतका संरचना बनाउने काम भएको हो । यसरी काम गर्दा बिल भरपाई लागत अनुसारकै बनाएर न्युन मूल्यमा काम भैरहेको समेत भेटिएको हो ।
ढुंगानाका अनुसार जिल्लाको गलकोटदेखि रिघा जाने सडकको एक खण्डमा प्रदेश सरकारले गरेको काम गुणस्तरहिन र थोरै देखिएको थियो । त्यस्तै बागलुङ नगरपालिकाकै तित्याङ, जैमिनी नगरपालिका जाने सडकको कालोपत्रे लगायतका धेरै संरचनामा पनि यस्तै समस्या देखिएको हो । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा यस्तै प्रवृत्ति मौलाउको उनले टिप्पणी गरे । बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १० को भकुण्डेको भण्डारीटोल सडक मर्मतको डेढ लाख रुपैयाँ लागतको सडक बनाउँदा पनि ठेक्कामा लगाउनुले यो प्रष्ट भएको स्थानीयले बताए । वडा नं. १३ को पानीट्यांकी पैयुँपाटा सडकको ढलान गर्ने काम समेत उपभोक्तामा नगई सोझै ठेक्कामा लगाइएको थियो ।
गलकोट नगरपालिका वडा नं. २ को सभाहल निर्माणको योजना पनि ठेकेदारमार्फत सम्पन्न भएको थियो । ‘श्रमदान जुटाउन धेरै समस्या छ, त्यसैले ठेक्कामा गएरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १३ का अध्यक्ष नारायण शर्मा पौडेलले भने, ‘उपभोक्ताबाट श्रमदान जुटाउन पनि सकिएको छैन ।’ जिल्लाभर संचालित यस्ता धेरै योजनामा ठेकेदारहरु हाबी बन्दै गएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले उपभोक्ताले गर्ने काम ठेक्कामा लगाउन नपाईने बताए । कार्यालयमा आएका बिल कम्प्युटर बिधिका, ठेकेदारको कंपनीका भएपनि सरासर भुक्तानी भएका छन्, नभई नहुने उपकरण लगाएको भन्दै सबै बील ठेकेदारको कम्पनीबाटै माग हुने गरेको हो ।
ठेकेदारले काम गर्दा अधिकांश कमजोर संरचना हुने गरेको स्थानीयको बुझाई छ । अधिकांस योजना सडक निर्माणको भएपनि डोजर लगाएर खन्ने गरिएको छ । ती सडकले बर्षातमा पहिरो निम्त्याउँछ । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत खन्ने भनेपनि डोजर लगाएकोले पहिरोको जोखिम भएको छ’ काठेखोला गाउँपालिका ३ का नरबहादुर छन्त्यालले भने, ‘सडक आउनु राम्रो हो, तर बस्ती जोखिम पारेर खन्दा राम्रो भएन ।’ डोजर लगाउँदा प्रति घण्टा ४ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी लिने गरेको उनले बताए । दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँको लागत फरक पर्दा आउने एकमुष्ट रकमको कमिसनले उपभोक्ताको काम ठेक्कामा जाने गरेको एक प्राविधिकले बताए ।