पोखरा,३ मंसिर – आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत केशवकुमार उप्रेतीले राजश्व नउठ्ने क्षेत्रलाई अनुदान दिएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
‘यहाँ आउने पर्यटकले भ्याटसहितको उपभोग दैनिक १० डलर पनि गर्दैनन्, उनीहरुले खाने, बस्ने खर्च पनि यही पैसामा समेटिन्छ’, उनले भने,‘पर्यटकको खर्च बढाउने कसरी भन्नेतिर कसैको ध्यान छैन, बरु आएका पर्यटकहरुलाई पनि होमस्टे तिर पठाइएको छ, त्यहीँ अनुदान दिइएको छ, प्रदेश सरकारले त्यही कामलाई प्रमोट गरेको छ, जबकि त्यहाँबाट कर आउँदैन ।’
प्रमुख कर अधिकृत उप्रेती सोमबार आठाँै कर दिवसको अवसरमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराले आयोजना गरेको वर्तमान करसम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा होमस्टेलाई १० लाख रुपैयाँको दरले अनुदान बाँडेको छ । कर अधिकृत उप्रेतीले राजश्व नउठ्ने क्षेत्रमा गरिएको लगानीबारे गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङकै अगाडि पनि असन्तुष्टी जाहेर गरेको जिकिर पनि गरे ।
कर अधिकृत उप्रेतीले कर छल्ने प्रवृृत्तिले अब छुट नपाउने बताउँदै यहाँका पर्यटन व्यवसायी र घर भाडामा लगाउनेहरुले देखिने गरि कर छलेको जिकिर पनि गरे ।
‘चिप्लेढुंगामा भएका घरको भाडा सम्झौता १० हजारभन्दा बढी भए मलाई भन्नुहोला’, उनले कर छलीको उदाहरण दिँदै भने,‘त्यही भरको माथिल्लो तलामा बस्ने बैंकले ५० हजार तिर्दा तल्लो तलामा बस्नेको भाडा दर ५ हजार हुन्छ, यसरी कर छली भएको छ ।’
यसैगरि यहाँका अधिकांश होटलले आफनो कारोवार नै घाटा देखाएको बताउँदै उनले कर प्रशासनले अलिकति मात्रै कडाइ गर्ने हो भने ती व्यवसायीहरु उठ्नै नसक्ने गरि दण्ड जरिवानामा पर्ने खुलासा गरे । ‘यहाँ राम्रो काम गर्नेलाई समस्या छैन, एउटा होटल व्यवसायीले भ्याट तिरेकै हुँदैन, तिरे पनि ३ सय रुपैयाँ तिर्छ’, उनले भने,‘होटल व्यवसायीले डेढ लाखको कारोवार देखाउँदा ग्याँसको खपत मात्रै ८० हजारको देखाएको हुन्छ ।’अहिले आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँग हरेक व्यक्तिको खाता हेर्ने अधिकार भएको बताउँदै उनले राजश्व कार्यालय र व्यवसायीको वास्तविक खाताबीच फरक परे अब नछाडिने पनि घोषणा गरे । उनले कुनै व्यवसायीको खातापाता हेर्न जाँदा उनीहरुको टेबुलको घर्रामा १० वटा सहकारीको पासबुक पाइने गरेको दृष्टान्त दिँदै थपे,‘त्यो दशवटा खातामा जम्मा गर्ने पैसा कहाँबाट आयो ?’ प्रमुख कर अधिकृत उप्रेतीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने अवस्था नभएको बताए । उनले अहिलेको प्रशासन कर मैत्री भएको र कर निर्धारणको पहिलो अधिकार पनि स्वंय करदातालाई दिएको बताउँदै विधायकी स्वीकृतिमा मात्रै कर कार्यालयले कर लगाउने गरेको प्रष्ट पारे ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका कर अधिकृत उद्धव न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ३५ करोड राजश्व उठेको जानकारी दिए । यो अवधिमा आन्तरिक राजश्व कार्यालले १ अर्ब ७६ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले निजी क्षेत्र दुब्लाउँदै जाने अवस्थामा समृद्धि प्राप्त नहुने बताए । उनले आर्थिक समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रलाई सँगै अघि बढाउन र सक्षम बनाउने दिशमा काम गर्न प्रशासनिक निकायसँग आग्रह पनि गरे । अध्यक्ष अधिकारीले व्यवसायीहरु कर प्रशासनलाई देख्नासाथ तर्सने तथा राम्रा कार्यक्रम र नीति भए पनि कर प्रशासनले व्यवहारिकता नहेर्दा समस्या भएको तर्क पनि गरे । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष विन्दु कोइराला सुवेदी र महासचिव अर्जुन पोखरेलसहित बोल्ने अन्य वक्ताहरुले कर प्रशासनले कानून मात्रै हैन, व्यवहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।