पोखरा, १५ पुस – गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्ष घोषणा ग¥यो । आन्तरिक भ्रमण वर्षको लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको आन्तरिक पर्यटन वर्षको उदेश्य थियो,‘गण्डकीमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने ।’ पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले १५ लाख पर्यटक भित्रिने ठोकुवा पनि गरे । तर, सन् २०१९ सकिँदासम्म कति पर्यटक भित्रिए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । महंत्वाकांक्षी घोषणा गरेको ६ महिनापछि मात्रै पर्यटन वर्ष मूल समारोह समिति गठन गरियो । गण्डकीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिले के काम ग¥यो भन्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीले चालै पाएनन् । २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा घोषणामै सीमित रह्यो ।
भ्रमण वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी हुँदा मन्त्री लम्सालकै नेतृत्वमा देशभित्र ‘सेल्स मिसन’ चलाइयो । सो अभियानअन्तर्गत प्रदेश ५ को मणिग्राम, प्रदेश २ को वीरगञ्ज, प्रदेश १ को विराटनगर र प्रदेश ३ को काठमाडौंसम्मको भ्रमण गराइयो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा प्रदेशमातहत रहेका कर्मचारीलाई आन्तरिक भ्रमणका लागि बिदा दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । ३ सयवटा होमस्टेलाई अनुदान दिने नीति अनुसार २ सय ७३ वटा होमस्टेलाई पैसा बाँडियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा १० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान, पर्यटकीय स्थलको फोटो प्रदर्शनी, होमस्टेको प्रवद्र्धनलगायत गतिविधि गरिएको बताइए पनि ती पर्याप्त भएनन् । सरकारले १ सय १० पर्यटकीय गन्तव्यका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै होमस्टेका लागि २५ करोड बाँढे पनि त्यसले कुनै लाभ दिएन । पोखरामा २४ सै घण्टा खुल्ने ‘इन्जोय जोन’ र वेश्यावृत्तिलाई कानूनी मान्यता दिने चर्चा चलाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री पछि परेनन् ।
गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका आधार पर्यटन, कृषि र उर्जा भएको ठोकुवा गरि ल्याइएको भ्रमण वर्ष ‘बजेट सक्ने’ असफल कार्यक्रममा दरिन पुग्यो । पर्याप्त तयारी बिना कार्यक्रम घोषणा गरिएकोले भ्रमण वर्ष नारामै सीमित भएको हो । नेचर,कल्चर र एडभेन्चर नै गण्डकी प्रदेशको पर्यटनको आधार भएको भाषण धेरै गरियो तर काम भने सोचेजस्तो हुनै सकेन । निजी क्षेत्रलाई साथ लिन नसकेको, सरकार आफै प्रचार प्रसारमा लागेकाले पनि भ्रमण वर्ष सफल हुन नसकेको निजी क्षेत्रको ठम्याइ रहेको छ । ‘सरकारका मन्त्री आफै प्रचारमा निस्के, यो काम त निजी क्षेत्रलाई पो दिनुप¥थ्र्यो’, एक व्यवसायीले भने,‘ हल्ला गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति यहाँ पनि देखियो ।’
घोषणा अनुसार काम नभए पनि पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको लगानीले भने दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आशा गर्न सकिन्छ । होमस्टेहरुलाई दिइएको अनुदानले गाउँमा संरचनाहरु बनेका छन् । गाउँलेहरु होमस्टेप्रति आकर्षित भएका पनि छन् ।यो जागरण कायम गराउँदै नेपाल भ्रमण वर्ष र त्यसपछिका दिनमा पनि योजनागत रुपले काम गर्ने हो भने चाहिँ पर्यटनमा केही होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।