पोखरा, २० फागुन – उद्योगी÷व्यवसायीहरुले सरकारका राजश्व तथा कर नीतिहरु व्यवसायी मैत्री नभएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट ल्याउँदा राजश्व र कर नीतिहरु परिमार्जन गर्न माग पनि गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, महासंघ गण्डकी तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने कर तथा राजश्व नीतिबारे सोमबार पोखरामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले सो माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु समेटेर कर तथा राजश्व नीति बनाउँदा राजश्वमा बृद्धि हुने तर्क गरे । उनले व्यवसायीहरुलाई पेलेर मात्रै आर्थिक उन्नति संभव नभएको धारणा राखे ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले स्थानीय र प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा परेका कर लगाइँदा त्यसले व्यावसायिक बन्दै गरेको कृषि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ कि भन्नेतर्फ विचार गर्न सरोकारवालसँग आग्रह गरे । बुँदागत रुपले सुझाव दिने क्रममा उनले भन्सार नाकामै न्यून बिजिकरणको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, उद्योगी÷व्यवसायीलाई एकैथलोबाट सेवा दिनुपर्ने,घर बहाल कर न्यून बनाउँदै घरधनीले नै कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने,कृषि उद्योगलाई सबैखाले करबाट मुक्त गरिनुपर्ने,.भन्सार बिन्दुमा बस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा कारोवार गरेको बिललाई आधार मानिनुपर्ने, तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको मूल्यमा कम्तीमा २० प्रतिशत फरक हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत ऋषिराम पोखरेलले डाक्टरहरुको आम्दानी गर्ने तर कर नतिर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालयले आँखा लगाएको बताए । उनले करको दायरामा आउने व्यवसायीहरुले कानून नमान्नेहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्दा घाटा व्यहोरेको स्वीकारे । प्रमुख कर अधिकृत पोखरेलले आफ्नो खातापाता दुरुस्त राख्दा आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराले सहयोग नै गरेको दृष्टान्त दिँदै भने,‘ व्यापार गर्न सक्ने, नाफा कमाउने सक्नेले हिसाब राख्न सकिँनभन्दा नियतमा खोट देखिन्छ ।’ नक्कली बिल प्रयोग गरि इन्धनको भन्दै भ्याट फिर्ता लिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन इन्धनलाई खर्चमा नजोडिएको प्रष्ट पारे । यसअघि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य विक्रम कर्माचार्यले इन्धनमा लागेको खर्चको भ्याट फिर्ता हुनपर्ने माग गरेका थिए । प्रमुख कर अधिकृत पोखरेलले २० हजारभन्दा बढीको सामान किन्दा भ्याट बिल चाहिने प्रावधान कर ऐनमा नभएको तर सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको बताउँदै सार्वजनिक निकायहरुले त्यही कारणले २० हजारभन्दा बढीको सामान किन्दा भ्याट बिल मागेको हुनसक्ने बताए । लेखनाथकै कार्यसमिति सदस्य रमानाथ पौडेल र पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष मोहनप्रसाद सापकोटाले यो विषय उठान गरेका थिए ।