फाईल तस्विर

पोखरा, १० बैशाख– ‘यतिबेला पुम्दीभुम्दीबाट काँक्रा निस्किसक्थ्यो । अस्ति वैशाख ६ गते परेको असिनाले त हेम्जामा मात्रै ७ करोड जतिको क्षति भएको छ । लेखनाथ क्षेत्र पनि जोड्दा करिब १५ करोडको कृषिबाली नष्ट भयो’ पोखरा महानगरपालिकाका कृषि विकास महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले भने ,वसन्त ऋतुमा फल्ने र बेमौषमी तरकारीहरुलाई यसले असर ग¥यो ।’
असिना पानीले पोखरा महानगर भित्र मात्रै यत्रो क्षति भएको छ । बजारमा पठाउन तयार पारिएको तरकारी नोक्सान हुँदा रुनु न हाँस्नु भएका छन् । तर, उनीहरुलाई राहत दिने योजना भने महानगरसँग छैन । असिना अघिल्लो वर्ष पनि प¥यो, किसालाई राहत दिन खोजेको हो, तर हाम्रो बजेटले भ्याएन’,उनले भने,‘ अघिल्लो वर्ष नै हामीले बीमा गर्नुहोस् भन्दै यो वर्ष ४० लाख छुट्याएका थियौं,कतिपयले बीमा गर्नुभएको होला, कतिले नगरेको अवस्था छ ।’ उनले किसानलाई राहत दिनेबारे प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग कुराकानी भएको र एउटा मोडल तयार भएपछि राहत दिन सकिने बताए ।
उनका अनुसार महानगरले कुनै किसानले १० हजार बराबरको बीमा गरे ५० प्रतिशत र समूह /सहकारी भए ७ हजार ५ सय नै अनुदान दिने व्यवस्था थियो । केही किसानले बीमा पनि गरे । तर, कडरियाका अनुसार धेरैजसो किसान बीमाबारे जानकार नै छैनन् । बीमाको झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि उनीहरु बीमाप्रति आकर्षित नभएको उनले अनुमान लगाए ।

कास्की मात्र हैन, गण्डकीमा रहेका केहीबाहेक सबैजसो जिल्लाहरु खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनन् । क्षेत्रीय कृषि निर्देशनलाय पोखराका अनुसार पर्वत जिल्लामा ३१ हजार ३ सय ९३ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भने यो जिल्लामा दलहन, तेलहन, तरकारी/आलु तथा आलु मात्रको उत्पादन क्रमशः ४ सय ९५,१ सय ७६,२२ हजार ३ सय ७० र २३ हजार २ सय ५० मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ ।

‘बीमा कम्पनीहरुले कृषितिर जाँदै नगएको जस्तो देखिन्छ , बीमा गर्ने बेला माया गरेर गराउने र दिने बेला दुःख दिने गरेको गुनासो आएको छ’, उनले भने,‘ केही समूह र किसानहरुले मात्रै बीमा गरेको देखियो ।’ उनका अनुसार केही सहकारीहरुले कृषि विकास बैंकमार्फत बाली संरक्षण भनेर बीमा गरेका छन् । कडरियाले भनेजस्तै केही किसानले आफ्नो बालीको बीमा गरे पनि अधिकांश किसानहरु बीमासँग जोडिएका छैनन् । बीमा गर्न झन्झट भएकाले किसानहरु बीमाप्रति आकर्षित नभएका हुन् । ‘बीमा गराउँदा यसो र उसो भन्छन् तर पछि भुक्तानी दिँदा अर्कै कुरा हुन्छ’, काँक्रोको बीमा गराएका पोखरा–३२ का ले भने, यसले गर्दा किसानहरु बीमाप्रति आकर्षित नभएका हुन् । ’ यता, महानगरले यो आर्थिक वर्षमा किसानलाई अनुदानमा असिना छेक्ने जाली दिने घोषणा ग¥यो । करिब १५० जना किसानसँग सम्झौता पनि गरियो । तर, जाली बितरण हुनअघि नै असिना प¥यो । धेरै किसान मर्कामा परे ।
‘महानगरले असिना छेक्ने जाली भनेर १५ लाख बराबरको बजेट छुट्याएको थियो’, कृषि शाखा प्रमुख कडरियाले भने,‘ करिब ५ वर्ष खप्ने , आधा रोपनी छेक्ने, १५० जनालाई १० हजार अनुदान दिने सम्झौता भएको छ, त्यो दिइन्छ ।’ करिब २१ हजार मूल्य पर्ने जालीमा महानगरले आधा अनुदान दिने घोषणा गरे पनि त्यो किसानसम्म पुगेको छैन ।
लकडाउनले माग घट्यो, खसीको मासुको अभाव
लकडाउनका कारण पोखरामा बाहिरी जिल्लाबाट तरकारी, मासु र फलफूल भित्रिएको छैन ।रोजेजस्तो नभए पनि तरकारी पाइएन भन्ने छैन । पोखरेलीले कुखुराको मासु पनि खाइरहेका छन् । तर, बजारमा खसी/बोकाको मासु भने पाइन छाडेको छ । पोखरामा गर्ने यहाँको मालेपाटन, हेम्जा, भरतपोखरी, पुम्दीबाट बढी तरकारी आउँछ । तकारी आइरहेको पनि छ । तर, यो वर्ष करिब ८ पटकसम्म परेको असिनाले गर्दा किसानको उत्पादन ह्वात्तै घटेको छ । पोखरा महामनगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख मनोहर कडरियाका अनुसार पोखरा क्षेत्रमा सातौँ–आठौं चोटी असिना प¥यो ।
‘अहिले माग भने छैन, होटलहरु बन्द हुँदा, उपभोक्ताहरुले पनि बाहिरको खान हुँदैन भन्ने भएकाले माग स्वतः घटेको हो’, उनले भने,‘फलफूलमा हामी परनिर्भर नै हो, अस्तीदेखि फलफूल आएको छैन ।’ अनुसार पोखरा र आसपासको क्षेत्रबाट पोखरा मा दैनिक १४÷१५ हजार किलोग्राम तरकारी भने आइरहेको छ । उनका अनुसार अहिले किसानहरुले साग, धनियाँ, काउली बन्दा ब्रोकाउली, काँक्रो, गाजर बजार पठाएका छन् । अलिअलि लहरे बालीहरु काँक्रो आउने तर्खरमा छन् । कागती आयातमै भर पनुपर्ने अवस्था छ । उनका अनुसार गोलभेँडा यो बेला अपुगै हुने हो रे, पोखरामा । ‘किसानहरुको संकलन र बिक्री भएन भने सहजिकरण गर्ने काम गरेका छौँ’, उनले भने,‘ पोखराको मूल्य बढी नै हो । बजारमा तरकारी नआएर बजारमा भाउ बढेको छैन । ’
उनका अनुसार धानको बीऊ चाहिने बेला भएकाले बीऊ भने पुग्दो व्यवस्था गरिएको छ । बीऊ माग भएको ठाउँमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जेठोबूढोको बीऊ वडामै पु¥याउने र सहकारीमार्फत किसानलाई दिइने योजना रहेको उनले सुनाए । संकटको यो बेलामा पनि कृषिकर्म नरोकौँ भन्ने महानगरको सोच रहेको बताउँदै उनले मल र बीऊको व्यवस्था गरिएको बताए । साल्ट टे«डिङ र कृषि सामग्री लिमिटेडसँग पुग्दो छ । असिना नपरेको भए उत्पादन बढ्थ्यो ।
कुखरापालन त धरासायी नै भएको छ । दाना चोकरको भाउ बढेको छ । नयाँ चल्ला हाल्ने अवस्था छैन, भएको पनि बिक्री भएको छैन । पर्याप्त स्रोत छैन सहयोग, गर्न । ४०÷५० टन आउँथ्यो होला । आफूले भेग सुहाउँदो उत्पादनमूलक कृषिमा जोड दिने बेला छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गरियो भने खर्बौको आयात रोक्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि बन्नसक्छ । यो अब योजनासहित कृषिमा लाग्ने अवसर हो । मुखले हैन साँच्चिकै लाग्नुपर्छ । यो बेला बाँझो जग्गा जोत्ने, टनेल बनाउनेहरु भने बढेका छन् ।

आत्मनिर्भर छैन गण्डकी
कास्कीमा दैनिक ३० देखि ३५ हजार लिटर दूधमात्र उत्पादन हुन्छ । यहाँको माग दैनिक ६० हजार लिटर हाराहारीमा छ । लकडाउनले खपत घटेकाले दूधको आपूर्तिमा समस्या छैन । कुखुराको मासुमा कास्की करिब करिब आत्मनिर्भर भए पनि वार्षिक ५ अर्बजतिको खसी÷बोकाको मासु बाहिरबाटै आउँथ्यो । आयात बन्द भएपछि पोखरामा खसीको मासु पाइन छाडेको हो ।
त्यसो त, खाद्यान्नमा पनि कास्की परनिर्भर नै छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कास्कीका अनुसार वर्षेनी करिब २६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गर्छ । कास्की उब्जाउमा अब्बल नै भए पनि पछिल्लो समयमा खेतियोग्य जग्गामा हुँदै आएको प्लटिङ र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ । उनका अनुसार कास्कीमा २६ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिएको तथ्याङ्क रहेको छ ४८ हजार ६ सय ३३ हेक्टर जमिन खेतपातीको लागि योग्य रहे बाँकी जग्गा बाँझो छ ।
कास्की मात्र हैन, गण्डकीमा रहेका केहीबाहेक सबैजसो जिल्लाहरु खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनन् । क्षेत्रीय कृषि निर्देशनलाय पोखराका अनुसार पर्वत जिल्लामा ३१ हजार ३ सय ९३ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भने यो जिल्लामा दलहन, तेलहन, तरकारी/आलु तथा आलु मात्रको उत्पादन क्रमशः ४ सय ९५,१ सय ७६,२२ हजार ३ सय ७० र २३ हजार २ सय ५० मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । तीमध्ये खाद्यान्न र आलुबाहेक अन्य आवश्यक बस्तुहरुमा पर्वत आयातमै निर्भर रहेको छ । पर्वतमा वार्षिक २९ हजार ४ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न र ५ हजार ८ सय ६३ मेट्रिक टन आलु आवश्यक पर्छ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ आलु र तरकारीमा मात्र आत्मनिर्भर पाइएको छ । मुस्ताङले आफूले प्रयोग गरेर पनि वार्षिक १ हजार ७ सय १३ मेट्रिक टन आलु र तरकारी एवं त्यति नै मात्रामा आलु मात्र संचित गरेको देखिएको छ । मनाङ भने अरु सबै खाद्यान्नमा परनिर्भर छ भने आलुचाहिँ वार्षिक २ सय ११ मेट्रिक टन संचित गर्न सक्षम देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासीबाहेक सबैजसो जिल्लाहरु तेलहनमा बाहिरी जिल्लाको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने खाद्यान्नमा नवलपराससहित पर्वत, स्याङ्जा,बाग्लुङ,म्याग्दी, लमजुङ र गोर्खासमेत आत्मनिर्भर देखिएको छ । दाल र तेलमा भने सबै जिल्लाहरु परनिर्भर रहेका छन् । आलुमा कास्की आत्मनिर्भर भए पनि तरकारी भने बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ ।