‘असारे विकास’ नेपाली अर्थतन्त्रमा चर्चित शब्दावली हो । वर्ष दिनभर काम नहुने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर धमाधम काम सक्ने र बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई ‘असारे विकास’ भनिएको हो । झरी र हिलोमा हतार–हतार काम सक्ने र सकिएको कामको गुणस्तर नै नहुने भएकाले यो विकासको मोडललाई भ्रष्टाारको कारक पनि मानिन्छ । जति प्रयत्न हुँदा पनि विकास निर्माण क्षेत्रमा देखिएको यो खराब प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेको छैन । तोकिएको परियोजनाको लागि बेलैमा बजेट निकासा नहुनु, समयमै टेण्डर नखुलाइनुले यो प्रवृत्तिलाई झन प्रोत्साहित गरेको छ । यो मामिलामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधि तुल्यतुल्य नै छन् । चालु आर्थिक वर्षका पुँजीगततर्फको ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने उद्घोष गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म करिब २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको यो तथ्याङ्कमा भुक्तानी दिन बाँकी रहेका परियोजना नजोडिएको मान्ने हो भने पनि हालसम्म ४० प्रतिशतभन्दा बढी विकास निर्माणका काम भएका छैनन् । परियोजनाहरु अधुरा रहेका छन् । यो पटक त लकडाउनलाई दोष दिन मिल्ने नै भयो । तर, खर्च गर्ने क्षमता प्रदेश सरकारको कम रहेको छ । खर्च नहुँदा छुट्याइएको बजेट ढुकुटीमै रहन्छ । व्यक्तिको जीवनमा बजेट ढुकुटीमा रहनुलाई राम्रो मानिएला तर राज्यको हकमा ठीक उल्टो हुन्छ । राज्यले तोकिएको बजेट खर्च गर्नैपर्छ । बजेट खर्च हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोतर्फ डोहो¥याउँछ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निर्माणाधीन परियोजनाहरु सम्पन्न नभएको स्वीकारेको छ । विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको रकम खर्च नहुँदा अंक गणितीय आँखाले हेर्दा उस्तै देखिए पनि यो गलत प्रवृत्ति हो । प्रदेश सरकार अहिलेसम्म संघीय सरकारकै अनुदानमा निर्भर छ । आफैले राजश्व संकलन गर्ने अधिकारका क्षेत्रहरुबाट पनि यो वर्ष सोचेजस्तो राजश्व संकलन भएको छैन । संघीय सरकारको ढुकुटी नै खालि भएको अवस्था उसले दिने समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदान आउँदा दिनमा स्वतः घट्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ३५ करोड आएको थियो । ती परियोजनाहरु पूरा हुन सकेका छैनन् । समपूरक र विशेषको अनुदान पनि गण्डकीले एकदमै कम ६८ र ६७ करोड पाएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ११ करोड समपूरक र ८६ करोड विशेषतर्फ पाएको थियो । यो वर्ष सशर्तमा डेढ अर्बभन्दा बढी रकमका परियोजना नआउने आँकलन गरिएको छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले ४ अर्ब हाराहारीको सशर्त अनुदानका आयोजना पेश गरेको छ । बजेट आए त राम्रै हो तर बजेट बनाउँदा आफ्नो क्षमतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । परियोजना माग्ने र कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुहुँदैन । बजेट हचुवा वा सपनाको दस्ताबेज मात्रै होइन, भविष्य निर्माणको आधार पनि हो । अतः प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । आत्मनिर्भरताको मार्ग खोज्नुपर्छ । मुख्य कुरा, लकडाउनले रोकिएको विकास निर्माणको गतिलाई कसरी बढाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । र, त्यो असारे विकासको मोडलमा ढालिनु हुँदैन ।