पोखरा, १९ वैशाख – गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आफ्नो समिति अन्तरगत पर्ने चार मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर विहिबार छलफल गरेको छ । समिति अन्तरगत पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालय र भूमि ब्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवहरुसंग लकडाउनले पारेको असर र अहिले भएका कामको बारेमा जानकारी लिएको हो ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नेपालको परिवेशमा बजेट मुख्य रुपमा कार्यान्वयन हुने अबस्थामा कोरोनाको कारण लकडाउन गर्न परेकोले मन्त्रालयगत रुपमा कस्तो असर परेको र के गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो समितिले सचिवहरुलाई छलफलको लागि बोलाएको बताए ।
सभापति कोइरालाले लकडाउनमा गर्न सकिने काम पनि नगरेर लकडाउन बहाना बनाउन नहुने बताउदै गर्न मिल्ने र गर्न सकिने कामलाई निरन्तता दिन सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । प्रि बजेट बारे छलफल गर्नुपर्ने बेलापनि भएकोले आगामी बजेट स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर ल्याउनपनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालले परिणाम आउने गरि काम गर्नुपर्ने बताए । अहिले संघीय सरकारबाट आएको बजेट कार्यन्वयन गर्न फोकस गर्नुपर्ने र प्रदेशको अतिआवश्यक योजनाको कामलाई भने निरन्तरता दिइने बताए ।
भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहट्टाले फागुन मसान्तसम्म आफ्नो मन्त्रालयले चालु र पुंजीगत गरि ३४ प्रतिशत खर्च भएको बताए । आफ्नो मन्त्राललय अन्तरगत रहेको कुल १७ अर्ब ९६ करोड बजेट बैशाख २५ पछि लकडाउन नखुले ५० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च हुन नसक्ने जानकारी दिए । उनले गण्डकी प्रदेश भित्र काम गरिरहेका ४५ हजार मजदुरमा अहिले १० हजार मात्रै रहेको र बाँकी सवै घर फर्केकोले लकडाउन खुलेपनि मजदुरको अभाव देखिने बताए । बर्खाको कारण क्षति पुग्ने योजनाहरुमा काम गर्नको लागि निर्माण कम्पनीलाई अनुमति दिएको र निर्माण सामाग्री ढुवानीमा पनि सहजीकरण गरेको जानकारी दिए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खरालले फागुन मसान्तसम्म आफ्नो मन्त्रालयको ३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको बताए । सचिव खरालले अतिआबश्यक योजना बाहेक अन्य योजना रोक्का भएकोले बजेट कार्यान्वयन ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै हुने बताए । लकडाउनको कारण बनक्षेत्रबाट हुने राज्श्व संकलनमा अहिलेसम्म ४ करोड नोक्सान भएको र पर्यटन क्षेत्रमा ८.५ अर्ब नोक्सान भएको उनको. भनाई थियो ।
भूमि ब्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्युत प्रसाद ढकालले आफ्नो मन्त्रालयले फागुन मसान्त सम्म २८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको जानकारी दिए । सचिव ढकालले लकडाउनको कारण कृषि तर्फ गण्डकी प्रदेशमा ६ अर्व ४४ करोडको क्षति भएको अनुमान गरेको बताए । उनले गाईबस्तुको दाना, कुखुराको दाना अन्य प्रदेशबाट ल्याउनु पर्दा किसानलाई समस्या भएको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नै प्रदेशमा फ्रयाक्ट्री खोल्नुपर्ने सोचमा पुगेको पनि बताए । आगामी बजेटमा आफ्नो मन्त्रालयले सवै किसानलाई अनुदान, सस्ता्े ब्याजमा कृषि ऋृण, विमा, घरघरमै प्राविधिक सेवा र उत्पदान भएका बस्तुको विक्रि नभए खरिद गर्ने जिम्मा सरकारले लिने योजना ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
छलफलमा बोल्दै समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै जिल्लामा निर्माण सामाग्री ढुवानीमा पास दिने, कुनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पास नदिने गरेकोले विकासका काम सवै जिल्लामा एकरुपताको साथ हुन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारलेनै लिखितरुपमा ११ वटै जिल्लामा अतिआबश्यक निर्माण योजनाको काम सुचारु गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
समितिका सदस्य भागबत प्रकाश मल्लले प्रदेशबाट परेका योजना अहिले काम नभएकाहरुलाई पनि आगामी बजेटमा निरन्त्रता दिनुपर्ने बताए । समितिका सदस्य सरिता गुरुङले कतिपय निर्माण कम्पनीहरु पैसाको अभावमा काम हुन नसकेकोले पेश्कीको रुपमा भएपनि रकम निकासा गर्नुपर्ने बताए । अर्का सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले दलितको लागि छुट्टाएको बजेटको कार्यान्वयनको अबस्था बारे चासो राखे । डोबाटेले वैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनमा भइरहेको कामको बारे जिज्ञासा मागे ।
समितिका सदस्य मीन प्रसाद गुरुङले अहिलेको लडकडाउनको कारण ठुलो संख्या बेरोजगार हुने अबस्था आउने भन्दै यसतर्फ सवैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । उनले काम सञ्चालन गरेका निर्माण कम्पनीले पैसाको अभाव देखाउन थालेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानआर्षण गराए । समितिका अर्का सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले कोरोना भन्दा अगाडि पनि बजेट कार्यान्वयन अबस्था सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै बजेट कार्यन्वयन नहुनुको मुख्य समस्या कहाँ हो भन्दै प्रश्न गरे ।
मन्त्रालयका सचिवहरुले सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासा र प्रश्नहरुको जवाफ दिए । बजेट माघ फागुनबाट मात्रै कार्यान्वयनमा आउनुको मुख्यकारण नीतिगत समस्यानै भएको सचिवहरुले जवाफ दिए । खरिद प्रक्रिया झनझटीलो र खरिद प्रक्रियामा जान नपर्ने योजनाको लागि पनि कार्यविधि आउन ढिलाई हुदाँ बजेट कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने गरेको बताए ।