पोखरा, ३० बैशाख – गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८मा कृषक मैत्री नीति तथा बजेट ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझाब तथा निर्देशन दिएको छ । समितिले गण्डकी प्रदेशको भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरसंग छलफल गर्दे उक्त सुझाब दिएको हो ।समितिका सभापति दीपक कोइरालाले अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई आधुनीकिकरण , बैज्ञानिकरण गर्नै ब्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाब दिएको बताए । प्रदेशभित्र कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुको बजार ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम अहिलेको मुख्य आबश्यकता देखिएको कोइरालाको भनाई थियो । समितिले अबको बजेटमा कृषिलाई समृद्धि र रोजगारीसँग जोडेर कार्यक्रम बनाउन पनि सुझाब दिएको छ ।
साना ठूला सवै प्रकारका किसानको लगत राख्न समितिले मन्त्रालयलाई सुझाब पनि दिएको छ । कृषि विमालाई प्रभावकारी बनाउन,साउन महिनामै कार्यविधि निर्माण गरेर योजनाहरु सञ्चालन हुने ब्यबस्था मिलाउन,केही कृषि उपजमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने ब्यबस्था मिलाउन , कोभिड १९को कारण विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाब दिएको छ ।भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले कोभिड १९को कारण सरकारको ध्यानपनि कृषितर्फ गएको बताए । गत बर्षभन्दा यस बर्ष आफ्नो मन्त्रालयको बजेट बढेर आउने जानकारी दिए । यस वर्ष कृषितर्फ २ अरब ३० करोडको बजेट आउने उनले जानकारी दिए । चालु वर्षमा कृषितर्फ १ अरब ६२ करोडको बजेट थियो । उनले यहीँ उत्पादन हुनसक्ने लसुन प्याँजजस्ता उत्पादनलाई अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशतमात्रै खर्च हुने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो ।
समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले रोजगार बढाउने, आयत प्रतिस्थापन गर्ने कृषि नै भएकोले बजेट निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । साना किसानलाई सहयोग र ठुला फार्महरुलाई टिकाउने योजना ल्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो । समितिका सदस्य मिनप्रसाद गुरुङले स्याङ्जामा सुन्तला फूलखेल्ने बेला असिना पानीले क्षति पु¥याएको जानकारी दिए । समितिका अर्का सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले मुख्यमन्त्री बातावरण मैत्री गाउँमा प्राविधिकको समस्या देखिएको जिकिर गरे ।छलफलमा बोल्दै अर्का सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले आगामी बजेट आएको एक महिना भित्र कार्यविधि बनाएर काम गर्ने बतावरण बनाउन मन्त्रालयलाई सुझाब दिए ।
सदस्य हरिशरण आचार्यले पनि बजेट कार्यन्वयनको मुख्य समस्या कार्यविधि देखिएकोले कार्यक्रम तथा बजेट आएपछि छिटो भन्दा छिटो कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यन्वनमा जानुपर्ने जनाइन् । सदस्य सरिता गुरुङले कृषकलाई भार नपर्ने गरि कृषि विमा अनिबार्य गर्नुपर्ने तर त्यसको ब्यबस्था प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने बताए । समितका अर्का सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले अन्तिम चौमासिकमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए । भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका भुमिस्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख गंगा पोखरेलले कृषिको आधुनिकीकरणको लागि प्रदेशमै पहिलो पटक चक्लाबन्दीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको ,उत्पादन लागतमा कमी ल्याई उत्पादन बृद्धितर्फ मन्त्रालयले जोड दिएको जानकारी दिए । सोही मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर गृष्म न्यौपानेले अहिले पनि २८ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहँदा समस्या भएको बताए ।