पोखरा, २ जेठ– गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वैशाख मसान्तसम्म पूँजिगततर्फको ३२.१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । नयाँ बजेट बनाउँदै गरेको सरकारको चालुतर्फको खर्च पनि वैशाख मसान्तसम्म २८.४१ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ करिब ३८ र पूँजीगततर्फ ६८ प्रतिशत गरि ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा पूँजिगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख विनियोजित भएकोमा ६ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
यता, प्रशासनिक खर्चतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख विनियोजित भएकोमा ३ अर्ब ४९ करोडको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको हो । अहिले प्रदेश सरकार मातहतमा करिब २१ सय कर्मचारी छन् । कर्मचारीहरुको तलब भत्ताको लागि करिब ९३ करोड २७ लाख खर्च भएको छ भने जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिकमा ४ करोड ६६ लाख वरपर खर्च भएको छ । पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकार प्रशासनिक दृृष्टिले सवल नै छ । अहिले प्रदेश सरकार मातहतमा १५४ वटा निकाय र कार्यालयहरु रहेका छन् ।
रकमान्तर सबै स्वास्थ्यमा
सामान्य सयम हुन्थ्यो भने यतिबेला प्रदेश सरकार अंकमै भएपनि बजेट खर्चने काममा व्यस्त हुन्थ्यो । लोकप्रिय बन्न घोषित महत्वकांक्षी परियोजनाहरुमा खर्च नभएको बजेट अर्को परियाजनामा सारिन्थ्यो । रकमान्तर गरिदिन अर्थमन्त्रालयमा भीड नै लाग्थ्यो । कतिपय अवस्थामा मन्त्री र सभासदको करकापले पनि एउटाको बजेट अर्काकोमा सारिन्थ्यो । तर, यो पटक भने रकमान्तरमा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छैन । काम नै नभएपछि रकमान्तर हुने कुरा पनि भएन । बरु, विभिन्न परियोजनाको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन भने गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा कोरोरा संक्रमणविरुद्धको अभियानमा जुटिरहेको छ ।
‘बजेट खर्च हुने समयमा नै संक्रमण फैलिएपछि विकासका कामहरु लक्ष्य अनुसार हुन सकेनन्’, गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘हाम्रो ध्यान यतिबेला संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित छ ।’ अहिले प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणसँग लड्नको लागि भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुको बीमा, भत्तालगायतका क्षेत्रमा खर्च बढाएको छ भने अन्यत्रका बजेटहरु पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्चन पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारले लकडाउनको बेला न्यून आय भएकाहरुको लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँको राहत प्याकेज दियो । १५ करोडको कोरोना कोष बनायो भने १ करोड ४५ लाख जिल्ला प्रशासनहरुलाई बाँडियो । कोरोना संक्रमणको बेला खटिने सुरक्षा निकायहरुलाई ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । अहिलेसम्म सबै गरेर करिब ३२ रुपैयाँ बजेटभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । कोरोना उपचारको पहिलो घेरामा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सत्प्रतिशत, दोस्रो घेरामा रहनेलाई ७५ र तेस्रो घेरामा रहनेलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।
प्रदेश सरकारले दैनिक २२ सय ५० रुपैयाँ होटललाई तिर्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई आवासको व्यवस्था पनि गरेको छ । अहिले भएको खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम नभएका परियोजनाबाट रकमान्तर गर्ने वा जगेडा कोषबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माका अनुसार लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च नभए पनि लकडाउन खुल्नासाथ चालु योजनाहरुलाई पूर्णता दिनेगरि तयारी थालिएको छ । उनले परिस्थितिले नै खर्च गर्ने क्षमता खुम्चाएको पनि जिकिर गरे ।
नयाँ आयोजना नल्याउन आग्रह
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा सृजित समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सबै मन्त्रालयहरुलाई नयाँ कार्यक्रम र अघिल्लो वर्ष विनियोजित बजेटभन्दा माथिका परियोजना नल्याउन अनुरोध गरेको छ ।
‘हामीले सबै मन्त्रालयलाई जेठ ४ गतेभित्र योजनाहरु ल्याउन भनेका छौँ’, अर्थमन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने, ‘हामीले वैशाख २३ गते नै बजेट यति छ भनेर सीमा निर्धारण गरेर पठाएका हौ, त्यसमा नयाँ योजनाहरु छैनन्, पुरानालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भए दिनुपर्ने हुन्छ पनि भनेका छौँ ।’ उनका अनुसार यो पटक गण्डकी सरकारले अघिल्लो वर्ष जुन मन्त्रालयलाई जति बजेट विनियोजन गरेको हो, त्यति नै बजेट दिने योजना बनाएको छ । बरु, अर्थमन्त्रालयले यो पटक प्रशासनिक खर्च कम गराउन निर्देशन दिएको छ । ‘हामीले यो पटक गोष्ठी, भ्रमण नगर्न तथा तालीमलगायतका काम नगर्न आग्रह गरेका छौँ’, उनले भने, ‘घटाउन सकिने खर्च कम गर्नुप¥यो भन्ने हो ।’ सबै मन्त्रालयका मन्त्री, योजना महाशाखा प्रमुखसहित बुधबार बसेको बैठकले यो विषयमा शैद्धान्तिक सहमति जनाइएएको छ ।