पोखरा, ३ जेठ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यदिशासहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यो घोषणा गरेकी हुन् । सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट मुक्ति पाउन आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा विशेष कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा जेठ १५ गते प्रस्त्ुत हुने बजेटमा यी विषयहरु समेटिनेछन् । नीति तथा कार्यक्रमका भएका परियोजनाहरुको निरन्तरताको प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, आम्दानी संकुचनको अवस्थालाई भने नीति तथा कार्यक्रमले स्वीकारेको छ । रेमिट्यान्स घट्ने, वैदेशिक अनुदान र सहयोगमा कटौति हुने ठहर गर्दै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजश्वले नै बजेटको भारबहनमा मुख्य भूमिका निभाउने पनि जनाएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाललाई कोभिड–१९ महामारीमुक्त देश बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएकी छन् । उनको यो उद्घोषसँगै सरकारका सबै क्रियाकलापहरु कोभिडविरुद्धको अभियानमा केन्द्रित रहने अपेक्षा गरिए पनि कोरोनाले थलिएको उद्योग÷व्यवसायलाई तत्काल के गर्ने भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको छ । यसले निजी क्षेत्र र रोजगार गुमाएकाहरुलाई निरास बनाएको छ । कोरोना कहर सुरु हुनासाथ राहतका कार्यक्रम ल्याएको सरकारले उद्योग÷व्यवसायलाई टिकाउन तथा रोजगारी सृजना गर्न तत्काल कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । लकडाउनका कारण पर्यटन ठप्प छ, निर्माण कार्य रोकिएको छ र लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरुले तत्काल र दीर्घकालीन राहत मागेकोमा सरकारले अर्थतन्त्र पुनर्जागरण गर्ने कार्यक्रमतर्फ खासै ध्यान दिएको छैन । यद्यपि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र रोजगारी बृद्धि गर्ने लक्ष्य भने लिइएकै छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गराउनेदेखि, रेल र जलमार्गका विषयहरु पनि समेटिएका छन् । जनतालाई छिटो–छरितो सेवा दिने,विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन हुनसके त्यसले आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने सम्भावना देखिएको छ । यसैगरि‘चिनौं आफ्नै माटो, बनाऊँ आफ्नै देश’अभियान संचालन गरि स्नातकोत्तर युवाहरुलाई देशैभर संचालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने र विद्यालय सुधारका कार्यक्रमहरुबाट पनि सबै प्रदेशले लाभ लिने अवस्था रहेको छ ।
‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने सरकारी प्रतिवद्धता अनुसारका कार्यक्रमहरुमा व्यावसायिक वातावरण निर्माण तथा स्वरोजगारलाई पनि विशेष जोड दिइएको छ । विभिन्न कर्णप्रिय नाराहरुसहितको नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपालीको नारा पूरा गराउनेतर्फ उन्मुख हुने पनि राष्ट्रपतिको भनाई रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारयणी भेरी र डडेल्धुराबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध गराउने जनाएको छ भने ती केन्द्रहरु ५०० शैय्याको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । स्थानीय तहमा ५ देखि १५ बेड क्षमताको तथा प्रदेशमा ५० शैय्याको सरुवा रोग परीक्षण अस्पताल बनाउने सरकारको घोषणासँगै गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले घोषणा गरेको अस्पताल निर्माणमा सहयोग पु्ग्ने देखिएको छ । बेरोजगार सबैलाई व्यावसायिक कृषि, पूर्वाधार, उद्योग र निर्माण सेवाका क्षेत्रमा परिचालन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले सीप भएकालाई उद्यम गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उनीहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरण र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग जोडिने छ । कार्यक्रमको लागि सबै प्रदेशमा संरचना विस्तार गरिने घोषणाबाट गण्डकीले पनि लाभ लिनेछ । एक गाउँ, एक उत्पादन नीतिसँगै अब स्थानीय निकायहरुले आफ्ना सम्भावनाहरु खोज्ने बाटो खुलेको छ । वैदेशिक रोजेगारीबाट फर्केकाहरुलाई व्यावसायिक कृषिमा लगाइने र कौसी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिँदा पनि गण्डकीले यी परियोजनाको लागि थप बजेट पाउने सम्भावना रहेको छ । कृषकलाई बाली लगाउनुअघि नै नाफाको सुनिश्चितता दिइने घोषणाबाट पनि गण्डकीले समुुचित लाभ लिनसक्छ । आधुनिक यन्त्रीकरणमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा जोड दिने, कृषि प्रशोधन केन्द्र खोलेर कृषि उपज निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नयाँ त हैन तर यो पटक कृषिमा ठूलो लगानी गरिने घोषणा कार्यान्वयनमा आएमा गण्डकी प्रदेशका किसान पनि लाभान्वित हुने हुन् ।
यता राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई बिस्तार गर्ने, सौर्य प्रणाली मार्फत हिमाली क्षेत्रमा उज्यालो पु¥याउने, वृद्धि र व्यापारबाट ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिने नीति सार्वजनिक गरेपछि ‘उज्यालो प्रदेश’ को नारा दिएको गण्डकी पनि लाभान्वित हुने देखिएको छ । फलाम उत्पादन देशमै गर्ने घोषणा पनि प्रदेश सरकार अनुकुल देखिएको छ । प्रदेशले नवलपुरमा फलामखानी संचालन गर्ने निर्णय गर्दै सेयर समेत हालेको छ । शुद्ध खानेपानी पु¥याउने अभियानको लागि पनि अब केन्द्रबाट थप बजेट विनियोजनको बाटो खुलेको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो आर्थिक वर्षमा सक्ने र संचालनको पूर्वतयारी गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयभन्दा छिटो सुरु गरिने जनाइएको हो ।
सन् २०१७ बाट सुरु भएको विमानस्थल निर्माण सन् २०२१ को जुलाईमा सक्ने गरि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । लकडाउनको बेलामा पनि विमानस्थल निर्माण रोकिएको छैन । सन् २०१४ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको सिएएमसी इञ्जिनीयरिङ कम्पनीका बीचमा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता भएकोमा ११ जुलाई २०१७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । पोखरा विमानस्थलको कूल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण कम्पनीले सन् २०११ को जुलाई १० को समयसीमाभन्दा अगावै सन् २०२० को डिसेम्बरमा विमानस्थल तयार हुने जनाएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो परियोजनाको चर्चा गरिएको हो ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र चासोलाई केन्द्रमा राख्दै सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले समग्र देशको समुन्नति खोजेको हुन्छ । यद्यपि, संघीयताको कार्यान्वयन र प्रदेश अनि स्थानीय सरकारहरुको दह्रो उपस्थितिको बेला ती कार्यक्रमहरुलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने दायित्व भने तल्ला सरकारहरुसँगै रहन्छ ।