पोखरा, ४ जेठ – गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले पनि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति कडा असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘संघीयता शासन प्रणालीको मर्म र भावनाविपरित, केन्द्रीकृत मानशिकतामा आधारित’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । लामो स्टाटस् लेख्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहलाई झन कमजोर बनाउने ठोकुवा पनि गरेका छन् ।
‘वर्तमान शासन प्रणाली विपरित सोझै स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम संचालन गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमले कतै संघीय व्यवस्था समाप्त हुने त हैन भन्ने प्रश्न उठ्नु र उठाउनु स्वभाविक देखिन्छ’, उनले भनेका छन्,‘हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका निर्धारित गन्तव्य संवैधानिक छन् या छैनन् ? संघीय शासन प्रणालीको मर्म र भावना अनुसार छन् कि छैनन् ? ’ उनले संघीयता भनेको भूगोल र सीमाना मात्रै नभएर त्यस भूगोलमा बस्ने विभिन्न समुदाय र नागरिकहरुको राष्ट्रिय पहिचान,एकता र सद्भावसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्र भएको जिकिर गरेका छन् । उनले यी यावत् विषयमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट रहेको जिकिर पनि गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले कोराना महामारीका कारण देखा परेको राष्ट्रिय आर्थिक संकट र त्यसबाट मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट बोल्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
मुल्मी भन्छन, ‘नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यहीन दस्ताबेज’
यता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई लक्ष्यहीन दस्ताबेजको संज्ञा दिए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा मुलुको लागि क्ुनै स्वार्थ राखिएको छैन पुरानो कुरा दिनुबाहेक न स्रोत छ, न साधन छ कुरा ठूलो गरेर के गर्ने ?’, उनले निराशा व्यक्त गर्दै भने,‘ इमान्दारितापूर्वक कुरा गर्ने हो, कहाँ जाने भन्ने बाटो नै छैन ।’
उनले अघिल्ला दुईवर्षमा नै केन्द्रमा बस्नेहरुले संघीयता नरुचाएको देखिँदै आएको बताउँदै अहिलको नीति तथा कार्यक्रमले सबै अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट पारेको जिकिर गरे । ‘यसपटक संघीय सरकारमा धेरै रकम रहन्छ र तल्ला सरकारलाई कम पैसा आउँछ, यो भनिरहन पर्दैन । अस्पताल बनाऊ भनेर पैसा देला विभिन्न शीर्षकमा , अस्पताल त खोल्ने तर अस्पताल केन्द्रकै मातहत राखे कहाँबाट डाक्टर ल्याउने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने,‘ यो भनेको काम हामी मात्रै गर्ने हो, तिमीहरु केही नगर भनेको हो ।’
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको कृषि निरन्तर आइरहेको विषय भएको बताउँदै उनले कृषिको कुरा गर्दा मल, बीउ र प्रविधि दिन्छु भन्न पनि कन्जुस्याइँ गरिएको उल्लेख गरे । ‘सरकारले चाहेको भए स्थानीय निकायहरुलाई सबै उत्पादन बजार पठाऊ भन्न सक्थ्यो र त्यसको लागि बजेट दिनसक्थ्यो’, उनले भने, कृषिको कुरा गर्दा न आयात विस्थापनको कुरा छ न खाद्यान्न उत्पादनका कुरा छन्, प्राथमिकता नै तोकिएन ।’ उनका अनुसार कृषिको कुरा गरे पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिइएन र खालि तालीमको मात्रै कुरा गरियो । तालीमको कुरा वर्षेनी हुँदै आएको उनले स्मरण गरे । अहिले आएका सबै कार्यक्रमहरु मान्छेलाई दिग्भ्रमित पार्ने र ललीपपजस्तो भएको जिकिर गर्दै उनले सीमित साधनस्रोत यहाँ खर्च हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्न समेत सरकार चुकेको आरोप लगाए ।
‘न फजुल खर्च रोक्ने कुरा छ , न सुविधा कम गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा छ । प्रशासनिक खर्च कम गर्छु भन्नुपथ्र्यो नि ’, उनले भने,‘ अहिले व्यापार छैन, अन्तःशुल्क र राजश्व अर्थतन्त्रको मुलस्रोत हुनै सक्दैन । यो हास्यास्पद हो ।’ उनले आर्थिक कारोबार नभए भ्याट कहाँबाट उठ्छ ? भन्ने प्रश्न पनि गरे । राष्ट्र बैंकले ब्याज कटौतिमा,कर्जाको पुनर्तालिका, पुनर्कर्जामा केही छुट दिने कार्यक्रम भने आउन सक्ने उनले औंल्याए ।