पोखरा, ६ जेठ – जे काममा पनि अरु प्रदेशलाई जितेर ‘नम्बर वान’ प्रदेश बन्ने गण्डकी प्रदेशको थेगो नै हो । नम्बर वान होस् या नहोस् मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जहाँ पनि यही थेगो ल्याइहाल्छन् । तर, विश्वभर महामारिको रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरसले भने गण्डकी प्रदेशको ‘नम्बर वान’को थेगोलाई कायमै राख्न धौं धौं पर्ने निश्चित छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको गण्डकी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा भने यही आकारको बजेट ल्याउन नसक्ने देखिएको छ । चालु् आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ६÷७ अर्ब कम रकमको बजेट गण्डकी प्रदेशले ल्याउने संकेत मिलेको छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षमा जति रकम छुट्याएका थियौं । त्यति नै रकम छुट्याउन पनि मुश्किल पर्ने देखिएको छ,’ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘अहिलेसम्मको अध्ययन हेर्दा, ६ अर्ब जति बजेट घाटामा हामी छौं । यसले पारेका सबै प्रभाव अप्रत्यक्ष रुपमा हामीले मुल्यांकन गरिसकेका छैनौं ।’ चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब बराबरको रकम खर्च भएको उनले सुनाए । सर्सत, समपूरक बजेटको आधारमा कतिसम्म हामीले बनाउन सक्छौं, आन्तरिक ऋण राख्ने कि नराख्ने ? सबै कुरालाई हेर्दा बजेटको आकार बढ्न सक्ने नदेखिएको उनले सुनाए । अर्थमन्त्री गुरुङले देशमा जारी लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई नै जोड दिइने उनले सुनाए । यसपटक पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मै बढी रकमको बजेट विनियोजन हुने उनको भनाई छ । पुराना आयोजनालाई नै निरन्तरता दिदैं पूराना, साना खालका आयोजनालाई कसरी कटौति गर्ने भनेर योजना बनाई रहेको पनि उनले सुनाए ।
गण्डकी प्रदेशले क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई नै दिनेछ । अस्पताल निर्माणदेखि उपकरण र आवश्यक दक्ष जनशक्ति त्यसमा राख्ने हिसाबले बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्री गुरुङले बताए । यस्तै, खाद्यान्न र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर, कृषि र अन्य उत्पादनका क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जोड दिने उनको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवसायीहरु पनि विशेष प्राथमिकतामा पर्ने छन् ।
उनले रोजगारीे सिर्जना गरेर त्यसलाई सहयोग मिल्ने अन्य राहतका कार्यक्रम पनि आगामी बजेटमा राखिने तयारी भएको जानकारी दिए । ‘हामीले अर्थतन्त्रलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन आवश्यक छ । मारमा परेका विभिन्न क्षेत्रलाई उकास्न राहतको रुपमा कार्यक्रम बनाई, प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने छ,’ उनले भने । बजेटको परिधि एउटा क्षेत्रमा मात्रै सीमित नहुने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री गुरुङले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने बताए । ‘एउटा क्षेत्रमा मात्रै विनियोजन हुन्न । यो त साइकल जस्तै हो । एउटा क्षेत्रमा मात्रै पर्नु भनेको साइकललाई प्रभावित पार्नु हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई लाग्न सक्छ, ऋण लिइसकेपछि ऋणीहरु मात्रै प्रभावित छन् । घर भाडामा बस्नेहरु मात्रै प्रभावित भएका छन् । तर, के हुन्छ भने घर भाडामा बस्नेलाई असर पर्नु भनेको घर मालिकलाई असर पर्नु हो ।’
पर्यटन क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट ट्रेकिङ लगायत सबै व्यवसाय ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र मारमा परेको उनले सुनाए । ‘घर मालिक पनि बैंक सँग जोडिएको हुन सक्छ । व्यवसायी पनि बैंकसँग जोडिएको हुन सक्छ, भोलि गएर उनीहरुको ऋणसँग जोडिएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र ठप्प हुनुको प्रभाव हामी सबैलाई पर्ने छ ।’ गण्डकी प्रदेशले ऋणलाई कसरी राहतसँग जोड्ने भनेर योजना बनाइरहेको उनको भनाई छ । व्यवसायीहरुले कम्तिमा पनि २ प्रतिशत ऋण ब्याजमा छुट दिनु पर्ने माग राखेको बताउँदै अर्थमन्त्री गुरुङले मोटो हिसाबले हेर्दा यो अवधिमा ६३ खर्ब बराबरको रकम ऋण नै रहेको बताए । ६३ खर्ब ऋणलार्ई २ प्रतिशत ब्याजले हिसाब गर्दा करिब करिब ३२÷३४ अर्ब बराबरको ब्याज रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘पैसा कहाँबाट ल्याउने ? उद्योग, व्यवसायी अघि बढ्न नसक्नु भनेको कर तिर्न नसक्नु पनि हो । राजश्व तिर्न नसक्नु पनि हो,’ उनले भने, ‘कर र राजश्व हामीले कति छुट दिन सक्छौं ? त्यो छुट दिँदा हाम्रो आम्दानीको स्रोत कहाँ छ ? कहाँको आम्दानीले सरकारले त्यो खर्च पुर्ति गर्न सक्छ । यस्ता धेरै कुराहरु छन् ।’
यि सबै थोकको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने चुनौति प्रदेश सरकारको अघि खडा भएको हुनाले यसलाई प्याकेजको रुपमा कसरी अघि बढाउने ? कुन मोडलबाट अघि बढ्ने ? योजना बनाई रहेको उनले सुनाए ।
गण्डकी प्रदेशमा लकडाउनले पारेको असरबारे अध्ययन गर्दा आर्थिक गतिविधिको हिसाबले करिब ३८ करोड प्रतिदिन घाटा लागेको उनले सुनाए । ‘अहिले जति लकडाउन भयो । लकडाउन गर्दा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुन सकेन । चलायमान हुन नसक्दा त्यसको असर दुई गुनाको हिसाबले मल्टिप्लाई भएर अघि बढ्यो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा पनि हामीले अध्ययन ग¥यौं । यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वभाविक रुपमा घटेर आउँछ ।’
बेरोजगारीलाई रोजगारी सिर्जना
अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा लकडाउन खुलि सकेपछि नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैको रोजगारी खोसिने निश्चित छ । रोजगारी खोज्दै विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएका नेपालीहरु धेरै मात्रामा घर फर्किनु पर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
यो विषयमा प्रश्न गर्दा सबैलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानु पर्ने भए पनि धेरै मुश्किल पर्ने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । ‘राहत बाड्न पनि सकिदैन । हामीसँग आम्दानी नै नभइसकेपछि त्यो पनि मुश्किल छ । त्यसकारण त्यो राहत पनि कस्तो खालको ल्याउने होे भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘कोरोनाकै कारण सरकारले जति बजेट छुट्याएको थियो । त्यो पनि अहिले लकडाउन भएर बसेको छ ।’
प्रदेश सरकारको मात्र नभई संघ सरकारको बजेट पनि अहिले लकडाउन भएर बसेको उनले बताए । पछिल्लो २ गतेसम्मको डाटा हेर्दा ४९ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको उनले सुनाए । ‘हाम्रो प्रदेशको कुरा गर्दा आज भन्दा ६ महिनाअघिको खर्च २७ प्रतिशत थियो । अस्ति २ गतेसम्मको हेर्दा पनि बल्ल ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी हेर्दा कुनै काम पनि भएको छैन । सबै ठप्प छ । खालि त्यो तलब खुवाउने खर्चबाहेक अरु खर्च नै भएको छैन ।’
चालु आर्थिक वर्षको ७० प्रतिशत बजेट अझैं पनि लकडाउन भएर बसेको उनले बताए । बजेट लकडाउन भएर बस्न्को सोझो अर्थ आर्थिक संकट निम्तिनु नै हो । यसले अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति आउने खतरा बढाएको उनले सुनाए ।
आउँदो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्र कति समेटिन्छ ?
केही समय अघिको कुराकानीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका थिए । आउँदो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने उनको भनाई थियो । गण्डकी प्रदेश सरकाले शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले औल्याएका थिए ।
यो विषयमा अर्थमन्त्री गुरुङले यो भन्दा पहिले पनि विशिष्टकृत हस्पिटल बनाउने भनेर योजना ल्याएको बताए । शिक्षण अस्पताल, मुटु, मृगौला र क्यान्सरलगायतका रोगको उपचारको लागि विशिष्टकृत अस्पताल बनाउने योजना यसअघि नै ल्याएको उनले सुनाए । महामारिपछि थप सरुवा रोगसम्बन्धि अस्पताल पनि बनाउनुपर्ने तर्क आएका थिए । गण्डकी प्रदेशले अघि सारेको ‘गण्डकी विश्वविद्यालय’ अन्तर्गत शिक्षण अस्पताल पनि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
संघ सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रममा पनि सातै प्रदेशमा ५ सय बेडको अस्पताल बनाउने योजना समेटिएको छ । ‘यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि समन्वय गरेर, संघको एउटा प्रदेशको अर्को, स्थानीय तहले अर्को बनाउने भन्दा पनि समन्वय गरेर अघि बढ्ने सोच बनाई रहेका छाँै,’ उनले भने ।
जिल्ला अस्पतालअरु प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेपछि अस्पतालको अवस्था सुधार गरेर ५÷५ बेडको आइसीयू स्थापना गर्ने काम पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
बजेट अधिवेशन जेठ ११ बाट
गण्डकी प्रदेशको वर्खे अधिवशेन जेठ ११ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ ११ दिउसो १ बजेलाई आब्हान गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनले जेठ ११ गतेलाई अधिवेशन आब्हान गरेको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई जानकारी गराएका छन् । आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यसपटकको बजेट अधिवेशन पोखरा सभागृहमा आब्हान भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरा सभागृहमा अधिवेशन गरिने जानकारी दिए । अहिलेको भइरहेको प्रदेशसभाको भवनमा सामाजिक दूरी कायम गर्न नसकिने भएकाले पोखरा सभागृहमा सञ्चालन गर्ने गरी त्यहाँको ब्यवस्थापन गर्न भनिसकिएको छ ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उपसभामुख सिर्जना शर्मा लगायत प्रदेशसभा सदस्यको टोली मुख्यमन्त्रीसँग आइतवार पोखरा सभागृह पुगेको थियो । जेठ १० भित्र पोखरा सभागृह मर्मत गरिने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । प्रदेशसभा अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।