पोखरा, १४ जेठ – संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा आउने अनुदान र ऋण घट्ने निश्चित भएसँगै स्रोत व्यवस्थापन गर्न गण्डकी सरकारले प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा कटौति गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणामा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बाध्यता पनि लुकेको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन, अर्थतन्त्रलाई पुनः उकास्न, राहतका कार्यक्रम ल्याउन तथा पुराना परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यतामा रहेकै बेला सरकारले खर्च घटाउन यो नीति तय गरेको हो । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा र्आिर्थक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि विनियोजन विधेयक– २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले यो घोषणा गरेका हुन् । ‘पूँजिगत बजेट’ खर्चने क्षमता कमजोर तथा सुविधा बाँड्ने काममा अघि देखिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख चालुतर्फ छ्ट्याएको थियो । सो रकममध्ये वैशाख मसान्तसम्ममा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा ९ करोड ९३ लाख हाराहारीमा खर्च भएको छ भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभासदहरुले ४ करोड ६६ लाख तलब÷भत्ता बुझेका छन् । ‘प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा कटौति गर्दे सार्वजनिक खर्चको वितव्ययितासम्बन्धि नीतिगत मार्गदर्शन तयार गरि कार्यान्वयन गरिनेछ’, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङलले भनेका छन् ,‘प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दीभन्दा थप व्यवहार नपर्ने गरि प्रशासनिक संरचना खडा गरिनेछ ।’ अहिले गण्डकीमा २७ सय हाराहारीमा कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि २१ सय वरपरले मात्रै काम गरिरहेका छन् । गण्डकी टेक्निकल कलेज, गण्डकी विश्वविद्यालयलगायतका संरचना खडा भएको र केही संरचना थपिने क्रममा रहेकाले खर्च र कर्मचारी दुबै बढ्ने आंकलन छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक खर्च कसरी कटौति गर्ने भन्ने विषय अर्थमन्त्रीको लागि चुनौतिपूर्ण छ । जनप्रतिनिधिहरुको सेवा÷सुविधा कटौति गर्न भने उनी स्वतन्त्र छन् ।
सार्वजनिक खर्च कटौती गरी कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गर्दै बजेट ल्याउने तयारी भएको जनाउँदै अर्थमन्त्री गुरुङले बजेटको प्राथमिकतामा नोवल कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गर्ने जनाएका छन् । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनेछ । क्वारेण्टिनको गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्ध तथा व्यवस्थापन, संक्रमितहरुको उपचारको लागि विशेष अस्पताल स्थापना , जिल्ला अस्पतालको सुधारलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसअघि कृषि, उर्जा,पर्यटन र उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको गण्डकीले यो पटक भइरहेका परियोजनाहरुको निरन्तरतालाई जोड दिएको छ । नयाँ महत्वाकांक्षी योजना भने प्राथमिकतामा राखिएको छैन ।
बन्द व्यापार तथा उद्योग व्यवसायलाई लकडाउनले पारेको प्रभावलाई हेर्दे रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्ने ,प्रभावित भएका, यातायात पर्यटन,लघु,घरेलु तथा ठूला उद्योगको वर्गिकरण गरि जिवन्तता प्रदान गर्न प्राथमिकता तोकी विशेष कार्यक्रम ल्याइने पनि उनले जनाएका छन् । यद्यपि, त्यो कार्यक्रम राहतकै प्याकेज हुनेमा भने शंका रहेको छ ।
‘लकडाउनले बन्द भएका विकास निर्माण, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा सेवामा आधारित व्यवसायहरूलाई सुचारू गर्ने गरी सबै बन्दाव्यापार तथा उद्योग व्यवसायहरूलाई चलायमान गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ’,विधेयकमा भनिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र र जिल्ला र गण्डकी प्रदेश केन्द्र जोड्ने कार्यक्रम, निर्माणाधीन योजनाको निरन्तरता स्वच्छ पिउने पानी, एक घर, एक धारा, नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माण , सहरी विकास कार्यक्रम ,संक्रामक तथा सरुवा रोगको उपचार गर्न आधुनिक अस्पताल निर्माण। जिल्ला अस्पतालम ३ देखि ५ शैयाको स्थापना गर्ने कार्यक्रम निरन्तरता, प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक निर्माणको विषय पनि उनले समेटेका छन् । प्रादेशिक प्रयोगशालाको भौतिक निर्माण, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था,गण्डकीलाई खोपयुक्त प्रदेश बनाउन थप बजेट व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रीको प्रतिवद्धता रहेको छ । यसैगरि गर्भवतीको एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उद्घोष गरिएको छ भने स्वास्थ्य प्रवद्र्धनको लागि स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम पनि थप गरिएको छ । गण्डकी टेक्निकल इष्टिच्यूट, गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत एक शिक्षण अस्पताल संचालन पनि उनले समेटेका छ्न ।
रोजगारी गुमाएकाहरुलाई सीप क्षमताको आधारमा वैकल्पिक रोजगारको व्यवस्था गरिने उद्घोष पनि विधेयकमा गरिएको छ । कृषिको क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिने, कृषि बीमा गरिने, मुख्यमन्त्री कृषि नमूना,नगदे बालीको पकेट क्षेत्र बनाउने प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र, एक स्थानीय तह एक उद्योगग्रामलाई निरन्तरता दिइएको छ । धौवादी फलाम कम्पनीमा थप पैसा लगाइने पनि उनको उद्घोष छ । पर्यटन उद्योगलाई माथि लैजान विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।
लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने,कोरोना भाइरसको रोकथाम,नियन्त्रण र उपचार गर्नुपर्ने तथा कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई परेको प्रभावबाट बचाउने, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने सिद्धान्तसहित प्रस्तुत विधेयकमा सार्वजनिक खर्च कटौति गरिने ः वित्तीय पारिदर्शीता र सुशासन एवं उत्तर कायम गरिने, आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गराउने जनाइएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने , स्वरोगजगार र गरिबी निवारण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले गण्डकी प्रदेशसभामा बुधवार प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०७७को पूर्णपाठ :
माननीय सभामुख महोदय,
१) गण्डकी प्रदेशको यस गरिमामय सभामा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को विनियोजन विधेयक(२०७७, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेकोछ।
२) बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभन्दा अगाडि म सर्वप्रथम सबै आदरणीय अमर सहिद तथा अग्रजहरूलाई स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी नोबल कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा परेर ज्यान गुमाएका सबै व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। कोरोनाबाट संक्रमित भई उपचाररत सबै बिरामीहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। यसका साथै कोरोना महामारीका विरुद्ध संघर्षरत सबै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा यस अभियानमा खटिएका राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधि र नागरिकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
३) कोरोना महामारी तथा लकडाउनका कारण मुलुकमा उत्पन्न असामान्य अवस्था तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको यसको प्रभाव र असरलाई वस्तुगत आँकलन र विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई विगत वर्षको भन्दा फरक ढङ्गले तोक्नुपर्ने देखेकोछु।
४) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको बलियो आपसी समन्वय र सहकार्यले मात्र कोरोनाको प्रभाव र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रभावकारीरुपमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वास लिएकोछु।
५) सार्वजनिक खर्च कटौती गरी कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने देखेकोछु।
६) कोरोना महामारीले उत्पन्न संकटपूर्ण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा दुई महिनाभन्दा लामो समयावधिको लकडाउनका कारण मुलुकमा उत्पन्न गम्भीर चुनौती र जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु।
सभामुख महोदय,
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र स्रोत परिचालनको अवस्था तथा सामाजिक सेवा, विकास निर्माण, उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण लकडाउनले पारेको प्रभाव र असरलाई विश्लेषण गरी यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरेकोछु। यसका साथै प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरू तथा सरोकारवालाको सुझाव समेतलाई गम्भीररुपमा ध्यान दिएकोछु।
अब म, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छुः
७) संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न संघीय राज्य प्रणालीका सबै ईकाइका बीचमा समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट सबल सम्बन्ध स्थापित गर्ने दिशामा आगामी बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ।
८) कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रमा यसले पारेको प्रभाव तथा असरबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई बचाउने, जोगाउने र पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने असामान्य अवस्था र चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै आगामी बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिनेछ।
९) उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण तथा दीगो र समावेशी विकास मार्फत आर्थिक(सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सिद्धान्तमा आधारित भई आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
१०) अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रका सम्बन्धहरूलाई अग्र(पृष्ठ सम्बन्ध ९ँयचधबचम(द्यबअपधबचम ीष्लपबनभ० कायम गर्दै वर्तमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउने दिशामा आगामी बजेट तथा कार्यक्रमलाई परिलक्षित गरिनेछ।
११) सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्वलाई कडाइका साथ पालना गराउँदै आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ।
१२) स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने, स्वरोजगार तथा रोजगारी सृजना गर्ने र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‌याउने कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिइनेछ।
१३) कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनले रोकिएका निर्माणाधीन पूर्वाधारका आयोजना तथा चालु आर्थिक वर्षका अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम र योजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिइनेछ।
१४) प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दीगो विकासका लक्ष्य, मध्यमकालीन खर्च संरचना एवं आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
१५) संघीय सरकारको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, दीगो विकासका लक्ष्य, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटसँग समेत तादात्म्यता कायम गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
अब म, विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छुः
१६) सर्वप्रथम, हाल विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोवल कोरोना भाइरस ९ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ० रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरिनेछ।
१७) क्वारेन्टिनहरूको गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापन, संक्रमितहरूको प्रभावकारी उपचारका लागि विशेष अस्पताल स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन, जिल्ला अस्पतालहरूमा शैया थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना एवं पर्याप्त पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ।
१८) ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई विकास निर्माण, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा सेवामा आधारित व्यवसायहरूलाई सुचारू गर्ने गरी सबै बन्दाव्यापार तथा उद्योग व्यवसायहरूलाई चलायमान गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ।
१९) कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न र सो महामारीबाट प्रभावित भएका पर्यटन क्षेत्र, यातायात सेवा, कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा ठूला उद्योग व्यवसायहरूको वर्गिकरण गरी जीवन्तता प्रदान गर्न विभिन्न क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ।
२०) प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा कटौती गर्दै सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दी भन्दा थप व्ययभार सृजना नहुने गरी प्रशासनिक संरचना खडा गरिने छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास
२१) प्रदेशको आर्थिक(सामाजिक विकास र समृद्धिको सम्वाहकको रुपमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला र प्रदेश केन्द्र जोडने तथा रणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२२) बृहत पोखरा चक्रपथ, प्रदेश बसपार्क र मेट्रो बसपार्कको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२३) प्रदेशभित्र निर्माणको प्रकृयामा अघि बढेका विभिन्न महत्वपूर्ण सडक मोटरेवल पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइनेछ।
२४) गण्डकी प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम, स्वच्छ पिउनेपानी तथा एक घर(एक धारा खानेपानी कार्यक्रम, गण्डकी प्रदेश(उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, साना तथा ठूला सिंचाई आयोजना, भूमिगत जल उपयोग आयोजना र जल उत्पन्न प्रकोप तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२५) प्रदेश प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा भवन तथा विभिन्न वहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन, जग्गा एकीकरण गरी एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम र पोखरा स्याट्लाइट सिटी ९उपशहर० निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२६) विद्युतीय प्रणाली मार्फत यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। सवारी रुट प्रमिट र सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
२७) संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका महत्वपूर्ण आयोजनालाई विशेष जोड दिइनेछ।
स्वास्थ्य सम्बन्धमा
२८) संक्रामक तथा सरुवा रोगको महामारी विरुद्ध लड्न अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। प्रदेशभित्र मुटु, मृगौला, क्यान्सर, मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२९) प्रदेश मातहतका जिल्ला अस्पतालहरूमा तीनदेखि पाँच शैयाको सघन उपचार कक्ष ९आइसियू० को स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट सुनिश्चित गरिनेछ। यसका साथै जिल्ला अस्पतालहरूको थप सेवा तथा शैया विस्तार गर्न पनि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिनेछ।
३०) प्रदेशका समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न प्रदेशका सबै अस्पताल, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास, औषधि सामाग्री खरिद र उपलब्धता तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन एवं क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्राथमिकताका आधारमा नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
३१) प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश मातहतका प्रयोगशालाहरुको पूर्वाधार विकास, आवश्यक उपकरण जडान, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ।
३२) प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
३३) प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशको रुपमा कायम राख्न प्रदेश खोप कोषमा थप बजेट विनियोजन गरिनेछ।
३४) गर्भवती महिला, शिशु, बालबालिका र किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुपक्षीय पोषण सुधार कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ।
३५) समग्र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि समुदायस्तरमा स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनेछ।
३६) अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य जटिलतामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि समयमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्‌याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
शिक्षा, संस्कृति तथा खेलकुद
३७) गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
३८) गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत एक शिक्षण अस्पताल स्थापना गरिनेछ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एकएकवटा आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
३९) शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ।
४०) गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरी भाषा, कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण एवं विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थान तथा संग्रहालयहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
४१) खेलकुद क्षेत्रको विकासका निम्ति पूर्वाधार निर्माण, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना, खेलाडीलाई प्रोत्साहन तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नीति, कानून र संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ।
४२) आगामी वर्ष पोखरामा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान कार्यक्रमलाई आवश्यकतानुसार निरन्तरता दिइनेछ।
४३) महिला समुदायको समग्र उत्थान, सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। बालबालिका, जेष्ठ तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकारको संरक्षण गरिनेछ।
४४) राज्यको विशेष संरक्षण चाहिँने शारीरिक तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला, बेचविखनबाट उद्वार गरिएका महिला, परिवारबाट परित्यक्त व्यक्ति, सडक बालबालिका, यौनिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक लगायत विभिन्न दलित(उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा र सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
युवा, श्रम तथा रोजगार
४५) सरकारले निर्धारित न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिइनेछ। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमेका श्रमिकहरूको सीप र क्षमताका आधारमा वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ।
४६) आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन तथा उत्पादनका क्षेत्रमा युवाहरूको श्रम र सीप परिचालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई जोड दिइनेछ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
४७) कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण गर्दै व्यवसायिक रुपमा आधुनिक प्रणालीद्वारा कृषि उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ।
४८) बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक व्यवसायिक खेती गर्न जोड दिइनेछ। कृषि उपज र उत्पादन परिमाणका आधारमा यस्ता समूहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशको कार्यक्षेत्र पर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नवीकरण तथा नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
४९) कृषि बीमा तथा मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषिजन्य उत्पादन भण्डारणको पूर्वाधार निर्माणका साथै मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
५०) मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहलाई समेटने गरी विस्तार गरिनेछ। विभिन्न नगदेबाली, तरकारी खेती, पशुपंक्षीपालन, मौरीपालन, रेशमखेती र फलफूल खेतीको पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
५१) लोकाहा खोला, नवलपुर र पुँडिटार, कास्कीमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिइनेछ।
५२) सीपमूलक तथा उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका माध्यमबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिइनेछ।
५३) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सञ्चालन हुने धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ।
५४) कोरोना महामारीको कारण शिथिल हुन गएका पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्न ऋणमा पुनर्तालिकीकरण, ब्याजमा अनुदान तथा थप कर्जा प्रवाह गर्न गराउन बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थालाई समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशको स्रोत र साधनको आधारमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
५५) वनको दीगो व्यवस्थापन मार्फत वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोग गर्दै काष्ठ तथा वन पैदावारमा आधारित आयात प्रतिस्थापन, आयआर्जन र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगको स्थापनामा जोड दिइनेछ। जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गरिनेछ।
५६) भू तथा जलाधार संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, भू(क्षय न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ।
५७) ताल तथा सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न ताल प्राधिकरण र विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान गर्न विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान साथै पर्यटन प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
५८) प्रदेश भित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज, सरल र नियमित बनाउन तथा कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन
५९) प्रदेशको शान्ति(सुरक्षा सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्दै प्रदेश प्रहरीको परिचालन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइनेछ।
६०) प्रदेश भित्रका भन्सार, प्रदेशका सीमा नाका र स्थानीय तहहरूको केन्द्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न जोड दिइनेछ। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
६१) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ।
६२) सूचना प्रविधि पार्क र सञ्चार ग्राम निर्माण गर्ने तथा आम सञ्चार माध्यमलाई स्वस्थ, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवसायिक रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सुशासन र शासकीय सुधार
६३) प्रदेश लोकसेवा आयोग र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाई क्रियाशील बनाइनेछ।
६४) राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नागरिकमा सुशासनको अनुभूति गराउन भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरिनेछ।
६५) प्रदेशसभाको आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण, प्रदेशसभा सञ्चालन तथा विषयगत समिति र सचिवालय व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा विशेष जोड दिइनेछ।
६६) नीति तथा योजना आयोगका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइनेछ।
६७) मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइनेछ।
६८) प्रदेशस्तरमा एक प्रदेश विकास प्राधिकरण गठन गरी आयोजना बैंक स्थापना गरिनेछ।
६९। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यक्रम र युवा लक्षित चुनौती कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ।
७०) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था मिलाइनेछ। मन्त्रालय वा निकायले मातहतका कार्यालयमा कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्यनको लागि पठाउनुपर्ने भएमा श्रावण मसान्तभित्र पठाइसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
७१) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तर्जुमा गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ। एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरी समग्र विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमलाई छिटो छरितो रुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
७२) गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको विगत दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका महत्वपूर्ण नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत प्रणाली संस्थागत भएका छन्। विगतमा सञ्चालनमा आएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूले जनतामा अनुभूत गर्ने गरी प्रतिफल दिन थालेका छन्। प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कामले प्रदेश सरकारको महत्व र औचित्य प्रमाणित भएकोछ।
७३) सरकारका काम कारवाहीबाट जनतामा आशाका किरण पलाउँदै गर्दा हामी कोरोना महामारीको अकल्पनीय विश्वव्यापी चपेटामा परेका छौं। यो महामारीको प्रभावबाट मुक्त भई छिट्टै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नेछौं भन्ने विश्वास लिएको छु। यही विश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गरेको छु।
७४) विश्वव्यापी कोरोना महामारीको प्रकोप र यसले उत्पन्न गरेको संकटपूर्ण अवस्थाको छिट्टै अन्त्य हुने विश्वास गर्दै,
अन्त्यमा, यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत विनियोजन विधेयक, २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि सार्थक छलफल भई माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको छु। माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सबै सुझावहरूलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिंदै आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।