मुलुकलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउने भन्दै सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम घोषणा गरेर कृषी क्षेत्र बिकास गर्ने वृहत्तर योजना बनाउदै आएको छ । कृषि मार्फत स्वदेशमा रोगारी सृजना गर्नुका साथै नेपाली जनतालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कृषि कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहदै आएको छ । हरेक आर्थिक बर्षमा बजेट भाषण मार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुती र कार्यान्वयन कृषिमा आधरित धेरै कार्यक्रम हुने गर्दछ । यसरी घोषणा हुने सरकारी कार्यक्रमले कृषकलाई पनि आकर्षित गर्दछ र यस क्षेत्रमा लाग्ने मनसायले पटक पटक कृषकहरु जन्मिन्छ र मर्छन पनि । यस पटक पनि कृषि क्षेत्रलाई ४१ अर्ब ४० करोड र सिंचाईमा २७ अर्ब ९६ करोड रकम बिनियोजन भएको छ । जुन गत आर्थिक बर्षको बजेट भन्दा बढी हो । सरसरी हेर्दा यहाँ कृषिका लागि मानव श्रोत, लगानी, बजार, बित्तिय सुविधा र सरकारी नीतिगत ब्यवस्थाको अवस्था र व्यबहारिक अवस्था यस्तो देखिन्छ ।
१, मानवश्रोतको अवस्था
तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, हामी दक्ष कृषक होईनौ । दक्षताका लागि आवश्यक सिप र ज्ञानको जरुरत पर्छ । गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा भेटिने बुढाबुढी, महिला र केही जनप्रतिनिधी मात्रको उपस्थितिले सीप र दक्षता अभिबृद्धी गर्दैन । स्थानीयले रोजगारी वा पेशा व्यवसाय गर्ने अबसर नपाएपछी ऋण धन गरेर खाडीसम्म पुग्नु परेको छ । यहाँ मानव संसाधनको अवस्था हेर्दा निम्न तथा मध्यमस्तरको आम्दानी भएका मानिसलाई आधुनिक जीवनशैलीबाट कृषीतर्फ रुपान्तरण हुन समस्या नहोला तर मुलुकको बिभिन्न क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरी उधोग व्यवसायमा संलग्न लगानीकर्ता, कामदार तथा बिदेशमा सेटल भैसकेकाहरुलाई तत्कालै यहाँ कुनै बैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न सम्भव पनि छैन । दीर्घकालीन योजना, रोजगारीको अबसर तथा सुबिधाको निश्चित व्यवस्थापन पछी मात्र दक्ष जनशक्ति तथा बेरोजगारलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । तर एउटा नितिगत व्यवस्था गरी योग्यता र दक्षतालाई प्राथमिकतामा राखी कामदार र कर्मचारीले पाउने सुबिधाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा निश्चित समयसम्म काम गर्दा प्राप्त हुने रकमले आफ्नो र परिवारको भरथेगका साथै बचत हुने सुनिश्चितता भएमा घर परिवारको माया ममता छोडेर टाढा जाने ईच्छा कसैको हुदैन । तर हामीकहाँ यी कुराको निश्चित नहुदाँ नेपालीलाई अरबको खाडीसम्म पुर्याएको छ ।
यान्त्रिक शैलीको दिनचर्या, प्रशोधीत र औषधीयुक्त खाद्यान्नमा बानी परी भौतिक सुविधा भोगी भैसकेका मानिसलाई अब डाइभर्ट गरी कृषि युगतर्फ मोड्न आवश्यक पनि भैसकेको छ । अर्गानिक कृषि उत्पादनको लहर चलिरहेका बेला प्रशोधित र बिषादियुक्त खाद्यान्नको सेवनबाट ब्लड प्रेसर, सुगर, युरिक एसिड र कोरोना भाईरस जस्ता रोगले च्याप्न थालेपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादित बिषादिरहित अर्गानिक खानाको माग बढ्दो पनि छ । यस्ता खाद्यान्न उत्पादनका लागी व्यावसायिक फर्महरु संचालन हुन लागीरहेको अबस्थामा निरोगिता अबधारणाको बिकासले मानिसलाई व्यवसायिक कृषीतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको छ । मानवसंसाधन, पुंजीको मुल्याङ्कन तथा दीर्घकालीन योजननाद्वारा कृषकको दक्षता अभिबृद्धि तथा व्यवस्थापन गर्न ढिला भैसकेको छ । यसतर्फ विशेष रुपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ ।
२, पुँजीको अवस्था
कृषिका लागि सिचाई अति महत्वपुर्ण श्रोत हो, तर तपाई हाम्रा गाउंघर तिर ४० ५० बर्ष अगाडी देखि कुलो खन्ने योजना बन्दै आएता पनि हालसम्म कुनै पनि आयोजना पुर्णरुपमा सम्पन्न भएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । टिकापुरको रानीजमरा, सुर्खेतको भेरी डाइभर्सन, बांकेको सिक्टा सिंचाई लगायत देशकै गौरवका आयोजनाहरु सिंचाईका लागि कि अन्य सुबिधाका लागी ? भनेर हिसाब माग्ने दिन आईसके । त्यस्तै कृषि पेशा वा व्यवसायका लागि उपुक्त जग्गा, सिंचाई, हावापानी, कृषी औजार, दक्ष श्रम, लगानी, मल र किटनासक औषधी, बित्तीय सुबिधा, ढुवानी, बिमा र सरकारी निति, बजार र श्रमको मुल्य लगायतको अनुकुल स्थिति आवश्यक छ । हाम्रो पुँजी बजारको अवस्था यस प्रकार छ ।
१, जग्गा जमिनदारको अधिनमा छ तर उसले आफ्नो आवश्यकता भन्दा बढि लगानी गर्न चाहदैन ।
२, सिचाई जलश्रोतमा नेपाल धनी देश हो, खानेपानी बितरणको व्यवस्था भैरहेको, खेतीयोग्य जमीनसम्म सिचाईको व्यवस्थापन पर्याप्त छैन ।
३, हावापानी कृषीका लागी उपयोगी छ ।
४, कृषि औजार उपलव्ध छन् तर परम्परागत कृषि प्रणालीले गर्दा उपयोगमा ल्याउन नसकिएको अवस्था छ।
५, दक्ष श्रमशक्ति बिदेशमा पलायन छ।
६, लगानी न्युन छ।
७, मल र किटनासक औषधी बिदेशबाट आयातमा निर्भर छ ।
८, बित्तिय सुबिधा कृषीमुखी नभै संस्थागत नाफामुखी मात्र भएको छ ।
९, ढुवानी र बजार व्यवस्थापन कच्ची सडक, महंगो भाडादर, भण्डारणको अभाव र बजारको निश्चितता छैन ।
१०, श्रमको मुल्य, अदक्ष श्रमशक्रि, दैनिक ज्यालादारी प्रथामा आधारित र उपलव्ध हुने अनिस्चितता छ ।
११, बिमा र सरकारी नीति अधिकांश व्यवसायिक कृषकले बिमा गराएको, सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलव्ध गराएको छ ।
आर्थिक बर्ष ०७७ ७८ मा कृषिका लागी नेपाल सरकारको बजेटमा बिनियोजन कार्यक्रम अवस्था यस्तो छ ।
सरकारले कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड र सिचाईका लागि २७ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चानलन गर्ने भनेको छ ।
कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र बनाइने र यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बीउ, मल लगायतका कृषि सामाग्री सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्तता, आपूर्ति गर्न रासायनिक मलको अनुदान बजेट ११ अर्ब पुर्‍याइएको छ । इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने ब्यवस्था छ । कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना पनि छ । सबै प्रदेशमा गरी ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि बजेट दिइएको छ ।
आगामी वर्ष देखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवम् भूमि बैंक मार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइने भएको छ । कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चित गर्न २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई १ अर्ब दिइएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड बजेट दिइएको छ ।
समृद्ध तराई, मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्यूवेल तथा २४७ डिप ट्यूवेल जडान हुने कार्यक्रम छ । थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा र्पुयाउन २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन भएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिने भएको छ । विभिन्न आयोजनाहरुका लागि १० अर्ब २५ करोड विनियोजन भएको छ ।
सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले २ अर्ब ४६ करोड बजेट पाएको छ । लिफ्ट तथा सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइका लागि १ अर्ब ३१ करोड बजेट छुट्टिएको छ । बाँझो जमीन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना शुरु गर्न ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । नाप जाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक लगायत बाँकी जग्गाको कित्ता नापी गर्न १ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई एक हजार सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न ३ अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाहमुखी परम्परा त्यागेर पुर्ण व्यवसायिक तथा योजनाबद्द कार्यक्रम अबको आवश्यकता
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको उपरोक्त लोकप्रिय कार्यक्रम र यसका सुबिधाहरुको उपयोग गर्दै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सिचाई, कृषी उत्पादन, भण्डारण तथा बजारीकरणका लागी संभाव्यताको अध्ययन तथा दिगो एवं दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । पालिका स्तरीय जनप्रतिनिधको नेतृत्वले ऐतिहासिक कार्यकालमध्ये अबको २ बर्षमा कृषकलाई माटो चिनाउने मात्र होईन आफुले पनि उपलव्ध श्रोत साधनको आवश्यकता र मुल्य चिनेर योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुहोस । “गरिबै भए पनि माझी दाईलाई माछा मारेर दिनु पर्दैन, जाल उपलव्ध गराइ दिए हुन्छ । “ तपाईहरुका कार्यकाल सफल मात्र होईन सफलताको हिसाबले ऐतिहासिक हुनेछ । यसका लागि मजस्ता धेरै नागरिकको शुभकामना, सदासयता र सहयोग छ । म मात्र होईन आफ्नो जन्मभुमीमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने तपाईहरुलाई ऐतिहासिक जित दिलाउने मतदाताहरुले पुन तपाईलाऐईनै बिजयको माला पहिर्याउने छन् । राष्टसेवक कर्मचारी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले धन कमाएपछी जग्गा किन्नु, घर बनाउनु वा निवृत्तीभरणको भरमा सामान्य जीवन गुजार्नुलाई मात्र आफ्नो भविष्य संझिने मनोकांक्षा त्याग्नु पर्दछ । जीवन निर्वाह गर्न मुस्कील पर्ने सरकारी सुविधाले स्वाभीमानी राष्ट्र सेवक कर्मचारी पनि दुविधामा नपरी अब आफ्ना लागी खान लाउन पुगेपछी के का लागि दुख गर्ने भन्ने परम्परागत मानसिकता त्यागेर सानो रकम वा श्रमलाई लाभांशमुखी व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानि नगरेसम्म हाम्रा आगामी दिनहरु झन गरिबीमा बित्नेछन् भन्ने कुरालाई विर्सिनु हुदैन। कोरोना भाईरस जस्ता महामारीका समयमा कृषीक्षेत्रमा गरेको लगानीले हामीलाई आफैले उत्पादन गरेको अर्गानिक खाद्यान्न र हाम्रो परिवारका सदस्यहरुको निकटताले मानसिक रुपमा पनि हामी डर त्रासबाट मुक्त भै आत्मबलले नै कोरोना जस्ता रोगसंग लड्न सक्छौ । यसकारण लगानीका लागी भर्जीन ल्याण्ड मात्र होईन, प्राकृतिक रुपमा सुन्दर, पानीको लागी बिश्वमा दोस्रो धनी र बिभिन्न खानीहरु समेतले भरीपुर्ण हाम्रो मुलुकलाई माथि उल्लेखित मानव श्रोत र पुँजीको अवस्थामा सुधार गरेर प्रबिधिको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर बनाउनु आजको आवश्यकता हो । हामी सवै यसैमा लागौं ।