१. परिचय
कोरोनाका कारण विश्व समुदायले आर्थिक तथा मानवीय सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उत्पादन, रोजगारी, व्यापार र लगानीमा असर परेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वको तयारी अपुग देखिएको छ । विश्व समुदायसँगको अन्तरआबद्धताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरुमा गम्भिर असर देखिन थालिसकेकोे छ । कोरोना कै कारण विकास र संमृद्धिको यात्रालाई तिब्रता दिने मार्गमा समेत धक्का लाग्न पुगेको देखिन्छ । विप्रेषण आय घटेको छ । रोजगारीका अवसरहरु गुम्न पुगेका छन । कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । शैक्षिक संघसस्था महिनौ दिन सम्म बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीको भविश्य अन्योलमा पर्न गएको छ । यातयात तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्य गर्ने मजदुर वर्गहरु बेकामे बनेका छन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अरबौं लगानी जोखिममा पर्न गएको छ । राजस्व संकलन तथा परिचालनमा चुनौति सिर्जना भएको छ । पर्यटन व्यवसाय धरासायि भएको छ । उद्योग तथा व्यापार–व्यवसायमा सङ्कट सिर्जना भएको छ । आर्थिक बृद्धिदरमा हस आएको छ । १५ औं योजनाको कार्यान्वयन र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीमा चुनौति आएको छ । कोरोनाले सिर्जना गरेका यस प्रकारका चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने र भएका अवसरहरुलाई अधिक्तम सदूपयोग गर्ने गरि अर्थमन्त्रीले संघीय गणतन्त्र नेपालको संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कोरोनाकालीन बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यहाँ कोरोनाकालीन बजेटले जन अपेक्षालाई के कति परिपूर्ति गर्न सकेको छ भन्ने बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
२. कोरोनाकालीन बजेट
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्धारा नेपालको संविधान र कानूनहरु, संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्राप्त सुझावहरु, पन्ध्रौ योजना, दिगो विकासको लक्ष्य, अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक तथा अन्य सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । यस मध्ये चालु खर्च ६४.४ प्रतिशत (रु. ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड), पूँजीगत खर्च २३.९ प्रतिशत (रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड) र वित्तिय व्यवस्थापन खर्च ११.७ प्रतिशत (रु. १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड) रहेको देखिन्छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा रु. ५८ अर्ब ३२ करोडले कम हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कुल बजेट मध्ये राजश्वको स्रोतबाट कुल रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, बैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड (२० प्रतिशत), आन्तरिक ऋणबाट रु. २ खर्ब २५ अर्ब (१५ प्रतिशत) र बैदेशिक अनुदानबाट रु. ६० अर्ब ५२ करोड (४ प्रतिशत) बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ । पाँच खर्ब २४ अर्ब ५० करोड बराबरको बजेटमा देखिएको न्यूनता कसरी परिपूर्ति गर्ने हो अहिलेको मूख्य चुनौती यही हो ।
शताब्दीकै यस विषम परिस्थितिमा ल्याइएको बजेटलाई संक्रामक लगायत सबै प्रकृतिका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउनमा केन्द्रित गरिएको छ । यसका साथै सीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने, उत्पादनशील, समून्नत, स्वाधीन, संमृद्ध एवम् समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उद्देश्य बजेटले लिएको देखिन्छ ।
यसैगरि बजेटले स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नती र स्वास्थ्य जनशक्ति विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोना भाइरसका कारण टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनस्र्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना, सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण लगायतका क्षेत्रगत तथा कार्यक्रमगत प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेको देखिन्छ । कोरोना कालीन बजेटमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारहरु बीच उच्चतम समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट बिकास प्रक्रियालाई अधि बढाउने कार्यक्रमहरु राखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्वको क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तह बीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा अनुदान विनियोजन गरिएको छ । यसैगरि राजस्व बाँडफाँट गर्दा जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाइएको पाइन्छ । संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्ने गरि नै बजेट ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।लेखक
३. बजेटमा समाबेस गरिएका जन अपेक्षाहरु
अहिलेको बजेट शताब्दीकै विषम परिस्थितिमा आएको बजेट हो । अत्यन्त अन्यौलताका बीचमा यो बजेट आएको छ । संमृद्धिको चरणमा प्रबेश भएको अवस्थामा त्यहि अनुसारका कार्यक्रमहरु आउनुपर्ने अवस्थामा विषम परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो । जनताका अपेक्षा के थिए ? अपेक्षाहरुलाई बजेटले कति संबोधन गर्न पुग्यो ? राम्रा पक्षहरु के के छन ? समग्रमा बजेट कस्तो हुनुपर्दथ्यो ? अहिले सर्वत्र चासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकास, औषधि एवम् स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता, दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य विमा, सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना, जिल्ला तथा अञ्चल सरकारी अस्पतालहरुको स्तरोन्नति, प्रमुख नाकाहरुमा स्वास्थ्य डेस्क स्थापना, सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मको आधारभूत अस्पताल निर्माण र एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गर्ने गरि बजेटलाई केन्द्रित गर्न खोजिएको देखिन्छ । सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ । अन्तराष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गर्न जोड दिएको छ । विपद् तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरि राजमार्गका बढि दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा ट्रमासेन्टर स्थापना गर्ने र देशभर नै एउटै नम्बरबाट सम्पर्क गरी एम्बुलेन्सको सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गर्न र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाको प्रारम्भिक कार्यको सुरुवात गर्ने गरि बजेटको विनियोजन गरेको पनि देखिन्छ ।
बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई उत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । आयकरमा छुट दिएको छ । आयकारमा छुटको अवधि बढाएको छ । लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि बढाएर सात वर्ष र महिला उद्यमीद्धारा सञ्चालित लघु उद्यमीलाई १० वर्ष पुर्याएको छ । आयकरमा वार्षिक रुपमा २० लाखसम्म, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म र ५० लाखदेखि १ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदाताहरुलाई क्रमशः ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र २५ प्रतिशत आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । लघु बिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिबृद्धि कर हटाएको छ । हवाई, यातयात, होटल, ट्राभल व्यवसायिलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिएको छ । औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुट दिएको छ । रेडियो प्रसारणको सेवा शुल्क २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत बनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राममा स्थापना हुने उद्योगले कारोबार सुरु गरेदेखि ५ वर्षसम्म लाग्ने आय करमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकरमा पूर्ण रुपमा छुटको व्यवस्था गरेको पनि देखिन्छ ।
यसैगरि मासिक १० युनिटसम्म, १५० युनिटसम्म र २५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताहरुलाई क्रमशः निशुल्क, २५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी तथा सिँचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने भनिएको छ । विद्युतको माग समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई बजेटको सुन्दर पक्ष मानिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा केहि नयाँ कार्यक्रमहरु कोरानाकालीन बजेटमा समावेश गरेको देखिन्छ । कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिने र किसानले यसमा विक्रि गर्न नसकेमा सरकारले किनि दिने, कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र बनाउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, सबै प्रदेशमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सबै प्रदेशमा गरि ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माण गर्ने गरि बजेट आएको छ । विगतका वर्षदेखि सञ्चालन गरिदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको मोडालिटि परिवर्तन गरि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ ।
यसैगरि किसानलाई मल खरिद गर्न रु. ११ अर्ब अनुदान दिने, स्थानीय तहहरुमा २०० वटा खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने, उन्नत बिउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता दिने, किसानलाई नदोहोरिने गरि अनुदान उपलब्ध गराउने, प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० हजार फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने, उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने तर्फ बजेट केन्द्रित गरिएको छ । बालीका संभावनाहरु पहिचान गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परिक्षण गर्ने, दुग्ध, तरकारी र मासुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने गरि बजेट बिनियोजन गरेको छ । मोबाइल एप्समार्फत किसानका लागि मौसम, बिउबिजन, खेती प्रबिधि र बजार मूल्य सम्बन्धी सूचनाहरु उपलब्ध गराउने, कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका पक्षहरुमा पनि बजेटलाई केन्द्रित गरिएको छ । यसरी सिंचाई, मल, बिउ, पूँजी, प्रविधि, बजार तथा अन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराई कृषिलाई कोरोना पश्चातको संमृद्धिको मुल आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ । जसबाट वार्षिक रुपमा श्रम बजारमा प्रबेश गर्ने ५ लाख बेरोजगारहरु, कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएकाहरु र बैदेशिक रोजगारिबाट फर्केकाहरुलाई रोजगारि दिलाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यहरुमा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । आगामि आर्थिक वर्षभित्र झण्डै ७ लाख व्यक्तिहरुलाई रोजगारि सिर्जना गर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, शीपमुलक तालिम, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, साना किसान कर्जा कार्यक्रम, गरिबीका लागि लघुउद्यम कार्यक्रम, कृषि, वन, जटिबुटी प्रशोधन लगायतका क्षेत्र, गरिबी निवारण कोष, बैंक तथा बित्तीय संस्था लगायतका क्षेत्रहरुबाट रोजगारि सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणको नयाँ अवधारण ल्याइएको छ ।
यसैगरि सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षणका कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा समाबेश गरिएको छ । समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, तराइ मधेश संमृद्धि कार्यक्रम, भूमि बैंक स्थापना, संमृद्धिका लागि वन, एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य, एक प्रदेश कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र, औंद्योगिक ग्राम निर्माण, भण्डार गृह निर्माण, सौलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, उज्यालो नेपाल, नयाँ शहर विकास लगायतका पक्षहरुमा बजेटलाई केन्द्रित गरिएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन खोजिएको छ । तसर्थ बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन सकियो भने जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरि प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ ।
४. निश्कर्ष तथा सुझावहरु
यसरी अहिलेको बजेट कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई ग्रसित बनाइ रहेको अवस्थामा प्रस्तुत भएको छ । यस बजेटले कोरोना महामारीबाट नागरिक जीवनको रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने गहन जिम्मेवारीबोध गरि संमृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको मूल नारालाई परिपूर्ति गर्न खोजेको छ । विषम परिस्थितिमा आएको बजेटमा किसान क्रेडिटकार्ड, भूमि बैंकको स्थापना, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, सबै स्थानीय तहहरुमा एक कृषि तथा एक पशुसेवा प्राविधिकको व्यवस्था, मोवाइल एप्समार्फत किसानका लागि मौसम, बिउ, बिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्य सम्बन्धी सूचनाको उपलब्धता र प्रत्येक स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटोको परिक्षण लगायतका नयाँ जनअपेक्षाहरु समावेश भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखि स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नति गर्न खोजेको छ । उत्पादनशील, समून्नत, स्वाधीन, संमृद्ध एवम् समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि क्षेत्रलाई आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसका लागि कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण, भण्डारीकरण र बजारीकरण गर्न जोड दिएको छ । कृषि जमिनमा किसानको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको पाइन्छ । पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणको अवधारणा ल्याई आर्जित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ । कृषि तथा प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुको उत्पादन, सौलियत दरमा कर्जा, निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, प्राविधिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम लगायतको व्यवस्था गरि स्वदेश भित्रै रोजगारि सिर्जना गर्नमा बजेट केन्द्रित छ । सिंचाई, मल, बिउ, पूँजी, प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता गरि किसान वर्गलाई उत्साहित गर्न खोजेको छ । महङ्गा वस्तुको आयातमा नियन्त्रर्ण र सरकारी कर्मचारीहरुको पोषाकका लागि स्वदेशमा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने भन्ने भएकोले यसले उद्योगि वर्गलाई उत्साहित बनाउन खोजेको देखिन्छ । यि समग्र पक्षहरु नै जन अपेक्षा समेटिएका अहिलेको बजेटका सुन्दर पक्षहरु हुन भन्न सकिन्छ । तर यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती देखिन्छ । बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । दाता राष्ट्रहरुसमेत संङ्कटमा परेको अवस्थामा झण्डै ३ खर्बको वैदेशिक ऋण कसरी जुटाउने हो ? रोजगारी सिर्जना गर्न ल्याइएका छिरलिएका कार्यक्रमहरु कसरी संयोजन गरि सञ्चालन गर्ने हो ? विषम स्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा विकसित मुलुकले त गति लिन र अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान गराउन दुई तीन वर्ष लागेको अवस्थामा विद्यमान २.३ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरबाट देशले उल्लेखित आर्थिक बृद्धिदर कसरी हासिल गर्ने ? भन्ने कुरा थप चुनौतीपूर्ण नै छ । यि जे जस्ता परिस्थितिहरु रहेता पनि तीन तहको सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संङ्घ), निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारी के कस्तो रहन्छ, त्यसैमा नै अहिलेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निर्भर रहने देखिन्छ ।
(सिलवाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक हुन् ।)