पोखरा, १ असार – आलोचकहरु भन्छन्, ‘गण्डकीको खर्च गर्ने क्षमता छैन ।’ आलोचकहरु सत्यको नजिक छन् । किनकि गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ३२.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्मको खर्च हेर्दा मन्त्री र सांसदले मात्रै ४ करोड ६६ लाख कुम्ल्याएका छन् । विकास बजेट खर्च नहुनु भनेको सरकारको कार्य क्षमता कमजोर हुनु हो । समग्रमा देखिएको यो कमजोरीलाई छोप्न कोरोना महामारीले गज्जबै साथ दियो । प्रदेश सरकारले मकै बाँडे जस्तो पैसा बाँडेर संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्छु भन्ने भ्रम पाल्यो । खर्च पनि भयो र हुँदैछ ।
तर आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट ल्याउँदा भने गण्डकी सरकारले पुराना प्रतिबद्धता र नयाँ योजनाबीच कसरी सामजस्य गर्छ भन्ने जिज्ञासा सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते अर्थात् आज बजेट ल्याउँदै छ । संघीय सरकारले दिने अनुदानको मात्रा नघटे पनि घट्ने निश्चित छ । यस्तोमा संघीयताको पक्का हिमायती ठान्ने तथा अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली सर्वेसर्वा मान्ने पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फरक खालको बजेट ल्याउँदै छन् । स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारसँग आम्दानीका सबै ढोकाहरु बन्द जस्तै छन् । प्रदेशको आफ्नै कमाइ छैन । संघीय सरकारले दिने विभिन्न शीर्षकका अनुदानहरुमा टेकेर बजेट ल्याउँदै गरेको गण्डकीले यो पटक भने केन्द्रलाई झस्काउने गरि बजेट ल्याउँदै छ । प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब १३ करोडको वरिपरि ल्याएको बजेट खर्च नहुनु एकातिर छ, अर्कोतिर आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्य नहेरी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
संघीय सरकारलेनै बजेटको सिलिङ घटाएको अवस्थामा गण्डकी भने संघीयताको नाईके बन्न खोज्दै चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो बजेट ल्याउने तयारीमा छ । स्रोतका अनुसार ‘चालु वर्षमा खर्च नभएको पैसा जोडेर, पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने हिसाबै नगरी चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ठूलो बजेट ल्याइँदैछ ।’ स्रोतले भन्यो, ‘पैसा कहाँबाट आउँछ थाहा छैन, विज्ञले भनेको कुरा सुनिएन, नेताले बोलेपछि जागिरको माया मार्न सकिएन ।’ स्रोतले कृषि, स्वास्थ्य र स्थानीय तहहरुको लागि बजेटले विशेष व्यवस्था गरेको जानकारी दियो । ढोरपाटन दैनिकले यो समाचार तयार पार्दै गर्दा आईतवारी रातीसम्म पनि बजेटले अन्तिम रुप पाएको छैन । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो क्षेत्रमा वढी बजेट पार्न अझै चलखेल गरिरहेको छ ।आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम अनु्दान पाएको छ । संघीय सरकारले गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा गण्डकीले विभिन्न शीर्षकमा १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख अनुदान पाएको हो । यो प्रदेश नम्बर २ भन्दा करिब ५ करोडले कम हो । 
यता, यो वर्ष गण्डकीले समानीकरणमा ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, ससर्तमा ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, विशेषमा ५४ करोड र समुपुरकमा १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । गण्डकीले चालु आर्थिक वर्षमा ससर्ततर्फ ५ अर्ब ३५ करोड पाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा समपुरकतर्फ १ अर्ब ११ करोड र विशेषतर्फ ८६ करोड विशेषतर्फ अनुदान आएको थियो । संघिय सरकारले घोषणा गरेको यो अनुदान पनि घट्ने निश्चित त । किनकि, राजश्व उठेकै छैन ।
‘गण्डकीका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै पार्टीका रहेछन् तर उनीहरु विपरीत ध्रुवका पनि रहेछन् भन्ने बजेट बनाउने बेला थाहा पाइयो’, कर्मचारी स्रोतले भन्यो, ‘कार्यान्वयन फितलो छ भन्ने कुरामा दुबै सहमत छैनन् तर स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्नेमा चाहिँ अर्थमन्त्री जिम्मेवार देखियो ।’ उनका अनुसार आउँदो बजेट कार्यान्वयनमा भन्दा पनि आफ्नो मपाइँत्व बढाउन बढी केन्द्रित छ । ‘मुख्यमन्त्रीले आफूलाई सबैभन्दा बढी जान्ने सोच्नुहुन्छ !, स्रोतले भन्यो, ‘उहाँका गाई फार्मदेखि आफ्नै नाममा भएको कृषि योजना पनि फेल भइसक्यो, चेत्नु हन्न, प्रधानमन्त्री र उहाँमा एउटा समानता चाहिँ मान्नै पर्छ, झापाली र लमजुङको गुरुङको छोरो तुल्यतुल्य छन्, दुबै संघीयताको विरोधीजस्ता देखिन्छ, कर्मचारीलाई दोष दिन्छन्, आफू मुखिया नै बन्न खोज्छन् ।’
