पोखरा ३ असार – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको पौने ५ अर्बको बजेट ल्याएको छ यसअघि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले नै बजेटको आकार घटेर आउने आँकलन गरे त्यसो भएन । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएकोले बजेटको आकार बढेको उनले बताए । त्यसो त, बजेटमा २ अर्ब अझै अपुग छ । अपुग बजेट आन्तरिक र संघीय सरकारसँग ऋण माग्ने गण्डकीको योजना छ । तर, १ अर्बको व्यवसाय पुनरुत्थान कोष बनाएको प्रदेश सरकारले त्यति नै रकम आन्तरिक रुपमा जुटाउला ? प्रश्न यहीँनेर छ । तर, अर्थमन्त्रीले बजेटको स्रोत राजश्वबाटै उठाउने र करको दायरा बढाउने प्रतिक्रिया दिए । उनले अब सडकमै ब्यापार गर्ने भए पनि त्यो व्यवसाय करको दायरामा आउनुपर्ने बताए । ‘सडकका चियापसले नै किन नहुन् ,ती दर्ता हुनुपर्छ’, उनले भने,‘नविकरण हुनुपर्छ, ५ अर्ब आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य त्यसरी नै राखिएको हो ।’ उनी मंगलबार मन्त्रालयले नै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थिए ।
मन्त्री किरण गुरुङले प्रतिपक्षबाट केही नयाँ छैन भन्ने रेडिमेट प्रतिक्रिया आएको भन्दै रोष प्रकट गरे । उनले सबै कुरा पहिल्यै भनिएका हुने र भन्न बाँकी कुरा केही नभएकोले बजेटमा नयाँ कुरा नआएको बताए । ‘नयाँ के छ त त्यसो भए, सबै कुरा पहिलेदेखि हुँदै आएका त हुन्,अब स्वर्ग जाने बाटो बनाउँछु भन्न मात्रै त बाँकी छ ’ उनले भने, ‘हुँदै नभएको कुरालाई लिएर आउन त भएन ।’ मन्त्री गुरुङले बजेट बनाउन स्रोत कहाँबाट जुटाउने बजेट बनाउने निकायलाई मात्रै चाप पर्ने सुनाए ।
लकडाउन भई रहेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व पनि प्रदेश सरकारले बहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । बजेट बनाउँदा कर नउठ्न सक्छ भनेर पनि ध्यान दिइएको उनले बताए । बजेटमा नयाँ कुरा केही आएन भन्ने प्रतिक्रिया आए पनि बजेटमा धेरै नयाँ कुराहरु पनि आएको उनले तर्क राखे । लकडाउनको कारण राजश्व उठ्न नसके पनि आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्य भने छाड्न नहुने उनको भनाई छ ।
बजेटले पहिचान के बाट हुन सक्छ भन्ने पक्षमा पनि विशेष ध्यान दिएको उनले सुनाए । लोकगीत, साहित्य, कला, क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर बजेटले विशेष प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाई छ । खेलकुदमा छेलो फाल्ने, तारो हान्ने लगायतका खेललाई अघि बढाउन बजेट छुट्याइएको उनले सुनाए । गण्डकी सरकारले यसै वर्षदेखि लोक कल्याणकारी विज्ञापन सञ्चारमाध्यमलाई दिने पनि निर्णय अघि सारेको छ । जुन अन्य प्रदेशमा भने व्यवस्था भएको छैन ।
यसअघि बजेटको आकार घट्ने जस्तो लागे पनि खर्च नभएर बसेको बजेट आगामी वर्षमा सर्ने भई सकेपछि बजेटको आकार बढेर आएको उनले सुनाए । ‘मैले पनि भनेको थिए बजेट घट्छ । बजेट खर्च गर्न सकेनौं । अर्थतन्त्र सबै ठप्प छ, बजेटको घट्छ होला जस्तो लागे पनि’, उनले भने, ‘नगद मौज्दात पनि रहने र, आगामी आर्थिक वर्षमा सर्ने भएपछि बजेट बढेको हो ।’
गण्डकी सरकारले करको दायरा फराकिलो बनाउने नीति लिएको छ । जसअनुसार साना ठूला सबै किसिमका व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए । ‘आर्थिक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ । आधुनिक अर्थतन्त्रमा सबै कुरा व्यवस्थित हुनुपर्छ । संघियता अनुसार पुर्ती गर्नुपर्ने, सबैले तिर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘हिजो एउटै भए पनि अब छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
यसअघिका वर्षमा बजेट छुट्याए पनि खर्च गर्न नसकेको उनले सुनाए । दक्ष जनशक्ति र संरचनाको अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकेको उनले प्रष्ट्याए । सरकारले कर तिर्ने म्याद तोक्दा व्यवसायीबाट चर्को आलोचनामाथि प्रतिक्रिया दिंदै मन्त्री गुरुङले सरकारले व्यवसायी र नागरिकले तिरेकै करबाट चल्ने बताए । व्यवसायीहरुले बैंकको ऋण समेत मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर राखेको माग केबल विरोधका लागि विरोध भएको संज्ञा दिए । ‘उठ्यो भने तिर्ने, छैन भने छैन भन्दिए भयो नि, बैंकले ब्याज मिनाहा गर्नुप¥यो र ! बैंकमा पनि आकाशबाट बर्सिदैन, सरकारलाई पनि बर्सिदैन’, उनले भने, ‘बैंक चल्ने भनेको पनि व्यवसायीले जम्मा गरेको रकमबाट हो । सरकार चल्ने व्यवसायी र नागरिकले तिरेको करबाट हो । त्यसकारण विरोधको लागि विरोध मात्रै भएको छ ।’ मन्त्री गुरुङले सहुलियत दिएर अर्थतन्त्र कहिले उकालो नलाग्ने तर्क राखे । हरेक नागरिकबारे सरकारले जानकारी लिएर करको दायरा फराकिलो बनाउने उनले सुनाए । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ अर्ब कर उठाउने लक्ष्य राखेको बताउँदै उनले विविधिकरण गरेर सबै व्यवसायीलाई बजेटको दायरामा ल्याउने बताए । लकडाउनको कारण कर नउठे पनि सामान्य अवस्थामा भने कर उठ्ने उनको दाबी छ । महामारीमा सबै मिलेर अघि बढ्न समेत उनको आग्रह छ ।