पोखरा, ४ असार– लामो समयको बन्दाबन्दीले बजेटको आकार घट्ने अनुमान थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसेकेको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानान्तरण हुने साथै आन्तरिक ऋणबाट समेत पूर्ति हुने गरि गण्डकी सरकारले ३४ अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक ग¥यो ।
गण्डक्री सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले पनि सुरुमा त बजेटको आकार घटेरै आउने आँकलन गरेका थिए । यद्यपि, बजेटको आकार बढेर आयो । महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरसको व्यवस्थापन र संकटमा परेका व्यवसायीलाई पुनरुत्थान लगायतका विषयमाथि केन्द्रित रहेर सोमबार बजेट सार्वजनिक भएको छ ।
मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमाथि बुधबारदेखि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । बजेटमाथि सांसदहरुले भिन्न प्रतिक्रिया राखे । प्रतिक्रिया सत्तापक्षका सांसदको बजेटको समर्थनमा थियो त विपक्षीको विरोध त हुने नै भयो । प्रतिपक्ष सक्दो विरोधमा खनिए, सत्तापक्ष प्रतिरक्षामा ।
बजेटमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दै स्याङ्जाका सांसद मोहनप्रसाद रेग्मीले बजेटले जे आवश्यक थियो त्यही विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको मत राखे । ‘गतवर्ष यस्तो महामारी आउला भन्ने कल्पना कसैले पनि गरेका थिएनौं । अहिले महामारीको रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस रोकथामले बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ । आवश्यक औषधि र उपकरणको लागि ६० करोड ४० लाख छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग जोगाउन १ अर्ब छुट्याइएको छ । बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले प्रदेश सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । अन्य प्रदेशभन्दा हामी उत्तरदायी छौं भन्ने देखाएको छ ।’ सिमित स्रोत र साधनको बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनु सान्दर्भिक रहेको उनको धारणा छ ।
जनप्रतिनिधिलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने संसद विकास कोसलाइउ निरन्तरता दिनु, नयाँ संरचना खडा गरेर सुशासन प्रत्याभूति गर्ने गरि, भ्रष्टाचार हटाउन बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा उनको विश्वास छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर रोनगारी सिर्जना गर्ने, खेलकुद, उध्योग पर्यटन सबै कुरामा बजेट प्रतिबद्ध रहेकाले बजेटले जनताको सुरक्षा र आत्मनिर्भरताको पक्षपोषण गरेको उनको तर्क छ ।
बागलुङका सत्तापक्षीय सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले विषम परिस्थितिको बाबजुद पनि बजेट निकै मेहेनत गरेर कुशलतापूर्वक ल्याइएको तर्क राखे । कोरोना व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेन कि भन्ने सबाल जबाफ भई रहँदा गण्डकी सरकारले ३ अर्व बराबरको बजेट ल्याएर गतिलो उदाहरण पस्केको उनको मत छ । २८÷२९र अर्बको बजेट आउने अनुमान गरे पनि संघ र सरकार र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने गरि विगतका सबै योजनालाई समेट्नु बजेटको सुन्दर पक्ष रहेको उनको भनाई छ । ‘धेरै कुरा मिहिन ढंगले सबैलाई समेट्ने गरि बजेट आएको छ । ती कार्यक्रम छोडेर आएको भए सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्थ्यो । बजेटले जनतामाथि आशा जागृत गर्ने अवसर दिएको छ’, उनले भने ।
जे विषयमा पनि सता पक्षले सपोर्ट गर्ने विपक्षीले विरोध गर्नुले संसदको गरिमा माथि नै प्र्र्र्र्रश्न उठ्न सक्नै भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरें । राम्रो कुरालाई राम्रो भन्न नसक्ने अवस्थाबाट माथि नउठेसम्म संसद जिवन्त बन्न नसक्ने उनको राय छ ।
सांसद सापकोटाले क्याबिनेटमा बजेट खर्च गर्न नसक्नुको प्रश्न खडा भइरहँदा सरकार चनाखो बन्नुपर्ने आवश्यक देखिएको औंल्याए । ‘संघ स्थानीय तहको व्यथा पनि त्यहीं छ । समस्या कहाँ छ ? मन्त्री कर्मचारी के मा छ ?’ उनले भने, ‘जो सुकैमा भए पनि छलफल गर्नुपर्छ । अहिले कोभिड आयो भनौंला तर बदलिँदो समयले कडा चुनौती खडा गर्ने छ । यो सिङ्गो शासन प्रणालीमा समस्या रहने छ ।’ बजेट राम्रो बनाए पनि खर्च गर्न नसके प्रश्न खडा हुने उनले बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाहीले दुर्गम बस्तीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरें । बजेट वक्तव्यले कहाँ कति बजेट विनियोजना भयो ? कुन मन्त्रालयले कति पाउने भयो ? भन्ने विषयमा धेरै चर्चा चलि रहेको उनले बताए । कतिपय कुरा निरन्तरता दिनु जायज भए पनि कोभिडको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘अहिले कोभिड्ले हायल/कायल पारेको अवस्था त सबैलाई थाहै छ,’ उनले भने, ‘पिसिआर टेस्ट को रिपोर्ट ढिलो आएका गुनासा पनि छन्, बेलैमा दिनुपर्छ ।’ रिपोर्ट आउन ढिला गर्दा क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पाल्न समेत गाह्रो हुन थालेको उनले सुनाए । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थित नभएको बताउँदै उनले सरकारको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
जनता समाजवादी गोरखाकी सांसद धनमाया पोखरेलले सरकारले प्राथमिकता छुट्याउन नसकेर पराम्परागत शैलीमा बजेट आएको बताइन् । संकटको बिचमा बजेट आउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि बजेट परम्परागत आएको उनको तर्क छ । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा हामीले धेरै कुरा ग¥यौं । तर बजेट कम छुट्याइएको छ’, उनले भनिन्, ‘यसले यो बजेट समाजवादको बाटोमा अलमलिएको प्रष्ट्याएको छ ।’
बजेटले कोभिड्ले रोजगारी गुमाउनेलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप छ । बजेटलाई उनले बास्केटको संज्ञा दिइन् । ‘बजेट हेर्दा आफ्नो कार्यकर्ता अनुकुल बनाउन खोजेका देखिन्छ । नीतिगत भ्रस्टाचार भन्दा बेठिक हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘बास्केटमा राखिएको जस्तो छ, संसद विकास रोक्ने भने पनि संघियता विपरीत असारमा काम सकेर बजेट फछ्र्यौट गर्ने प्रवृत्ति छ, यसको परिणाम के आउँछ अनुमान मुख्यमन्त्रीज्यु गर्नुभयो ?’ बजेट बालुवामा पानी खन्याए जस्तो आएको उनले आरोप लगाइन् ।
प्रदेश सरकार कालीदास बन्न खोजेको उनको आरोप छ । उनले सरकारलाइई टुप्पोमा बसेर रुख ढाल्ने कोसिस नगर्न समेत सुझाइन् । जनजातिको उत्थान, सहिदलाई सम्बोधन गर्न सकार चुकेको उनले बताइन् ।बजेटबारे बोल्दै सांसद मीना गुरुङ र रामबहादुर गुरुङले समयको माग संवोधन गर्ने बजेट आएको जिकिर गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सभासद विन्दुकुमार थापाले धेरै कुरा दोहिएरका र अघिल्लो वर्ष काम नभएको क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको जिकिर गरे । ‘सिन्को पनि नभाँच्ने भए किन बजेट छुट्याउनु प¥यो ’’उनले भने,‘ चालु खर्च ३८ बाट ४१.२ प्रतिशत पुगेको छ, यो राम्रो हैन ।’सत्तापक्षीय सांसद पु्ष्पा केसी भण्डारीले बजेटले वर्तमानको समस्या संवोधन गरेको बताइन् । अर्का सभासद चन्द्रमोहन गौचन नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर आएको प्रतिक्रिया दिए ।
सभासद सरिता गुरुङले बजेटमा महिलाको लागि विभिन्न शीर्षकमा सुविधा घोषणा गरिए पनि त्यो त्यो शीर्षकमा मात्रै सीमित रहेको जिकिर गरिन् । ‘विभिन्न शीर्षक छन् तर कति महिलाले राहत पाएका छन्, यो झुट हो’ उनले भनिन्,‘यस्ता झुट कुरा नराखौं ।’ उनले संघ सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमुक्त र आर्थिक मामिलामा पारदर्शीता कायम हुनुपर्ने माग पनि गरिन् । सांसद चन्द्रबहादुर बुढाले बजेटले सिद्धान्तत् गरीब र निमुखाको हित गर्दै अघि बढ्ने बाटो समातेको बताए ।
सासंद मेखलाल श्रेष्ठले बजेटमा धेरै योजना दोहोरिएको जिकिर गरे । उनले स्वास्थ्यको लागि छुट्याइएको भनिएको बजेटमा अन्य शीर्षकहरु हालेर भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए । ‘२५ लाख जनतालाई पीसीआर गर्न मात्रै ७५ करोड चाहिन्छ, अरु खर्च कहाँबाट ल्याउने ?’, उनले भने,‘ सबै कुरा कोरोनामै जोडिएको छ तर स्वास्थ्यमा जम्मा खर्च ६० करोड हाराहारीको रहेछ ।’ उनले दुईचारवटा बाटो र खानेपानी बनाउँदैमा समाजवादमा पुगिन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै झोलुङ्ेले पुलको लागि छुट्याइएको पैसा पुल बनाउन पर्याप्त नभएको बताए । विनियोजित बजेटमा बुँदागत र अंकगणितीय रुपले भाग लगाउँदै उनले बजेट छिरोलिएको तर्क गरे । उनले प्रदेशमा गण्डकी विश्वविद्यालय बन्नुपर्ने भए पनि गण्डकी विश्वविद्यालयमा राखिएको पैसा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै प्रयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

बजेट पिपलपाते छैन : मन्त्री गुरुङ

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे संसदमा प्रष्ट्याएका थिए । उनले महमामारिको रुपमा फैलिई रहेको कोरोना भाइरससँग कसरी जुध्ने भन्ने चाहनाअनुसार बजेट आएको बताए ।
मन्त्री गुरुङले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने गरि बजेट आएको सुनाए । अर्थतन्त्र चलायमान भएर जन–जीवन सामान्य अवस्थामा आउने अनुमान लगाए । ‘भएन भने संघबाट प्राप्त हुने रकम कार्यक्रम संकुचित हुनेछ, सामान्य अवस्थामा आए आर्थिक लक्ष प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ’, उनले भने ।
सामाजिक दूरी कायम गर्दै कोरोनासंग जुध्ने चाहना अनुसार बजेट आएको उनले तर्क राखे । दर्ता नभएका र करको दायरामा नआएका साना व्यवसायीलाई पनि दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउने गरि प्रदेश सरकारले नीति ल्याएको हुँदा राजश्व बढ्ने अनुमान गरिएको उनले सुनाए । संघले हस्तान्तरण गरेका वनदेखि मेला महोत्सव धेरै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउँदा आगामी आर्थिक वर्षमा करको दायरा फराकिलो बन्ने समेत उनले तर्क राखे । घर जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्नेदेखि ती जग्गालाई करको दायरामा ल्याउन सरोकारवालासँग छलफल भइरहेकाले करको दायरा बढ्ने उनले जिकिर गरे ।
अर्थमन्त्री गुरुङले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम ‘पिपलपाते’ नबनाएको भन्दै प्रतिपक्षीको विरोधलाई खारेज गरे । चुनावमा गरेको बाचा अनुसार नै दीर्घकालीन रणनैतिक महत्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।
प्राकृतिक स्रोत साधन प्रदेशले नै प्रयोग गर्ने गरि ढुंगा, गिटी, बालुवामा नेपाल कानुन संसोधन हुँदा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय संचित कोषमा राख्ने प्रावधान बनेको उनले बताए । जसअनुसार गाउँपालिकाले ६० र प्रदेश सकारले ४० प्रतिशत पाउने छन् । क्रसर उद्योग पनि अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा आएको सूचना दर्ता भएका व्यवसायीबाटै आएको र सबै नियन्त्रण गर्ने बित्तिकै आन्तरिक राजस्व बढ्ने उनले सुनाए । यातायातको सवारी कर र लाइसेन्स कार पनि लिने गरेको उनले सुनाए । सवारी वर्कशप÷स्वरुमलाई पनि दर्ताको दायरामा ल्याइने उनले जानकारी दिए ।

माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई देऊः मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले स्थानीय निकायलाई कक्षा १ देखि १२ सम्मको जिम्मा दिनु नै गलत भएको जिकिर पनि गरेका छन् ।
‘कक्षा ९ देखि १२ सम्मको जिम्मा प्रदेशलाई दिनु प¥थ्यो’ पोखरा–२२ मा रहेको शुक्रराज माविमा बन्दै गरेको खेल मैदानको अवलोकनपछि बुधबार उनले भने,‘कक्षा १ देखि ८ सम्मको जिम्मा स्थानिय तहलाई दिनु पर्नेमा १२ सम्मको जिम्मा दिनु नै गलत हो ।’ उनले सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी कम भएकाले विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि छात्राबाससहितको विद्यालय बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए । उनले आवासीय विद्यालय बनाउँदा विद्यार्थीहरुको आधार क्षेत्रको आँकलन गर्नुपर्ने पनि सुझाए ।
यसअघि विद्यालय व्याबस्थापन समितिका अध्यक्ष नरहरि बराल, प्राध्यानाध्यापक नरनाथ बरालसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री गुरुङ समक्ष विद्यार्थीहरुको सङख्या घट्दै जाँदा विद्यालय टिकाउन मुस्किल पर्न थालेको गुनासो गरेका थिए । एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी हुने सो विद्यालयमा अहिले ३ सयको हाराहारीमा मात्रै विद्यार्थी पढ्छन् । विद्यालयमा हाल नर्सरी देखि १० कक्षासम्म अग्रेंजी माध्यमबाट अध्यापन हुँदै आएको छ ।प्लस टुमा व्यबस्थापन र शिक्षा संकाय रहेको विद्यालयमा हाल प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत पशु विज्ञान (भेटेरिनरी कोर्ष) संचालन हुदै आएको छ ।