पोखरा, ८ असार – गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले विदेशबाट फर्किने आफ्ना नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्षमता प्रदेश सरकारसँग रहेको जिकिर गरेका छन् । आइतबार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भारतलगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश आएका आफ्ना नागरिकलाई प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरि नियमित निगरानीमा राखेको जिकिर गरे ।
उनले प्रदेश सरकारले ५ सय ५२ क्वारेन्टाइन, सेन्टरमा ८ हजार २ सय १२ शैया र अरु क्वारेन्टाइनको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए । अहिले ५ हजार ४ सय ३५ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको र थप २ हजार ७ सय ७७ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । ‘आवश्यक परेर संख्या बढाउन सकिने अवस्थामा छौं’, उनले भने, ‘संक्रमणको लक्षण देखिएको बिरामीको लागि ३ सय ८३ आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा छ । ३ सय २५ जना भर्ना भई उपचाररत छन् ।’
अर्थमन्त्री गुरुङले भारतबाट ९ हजार १ सय अन्य तेस्रो मुलुकबाट २ सय २७ नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरुको निरन्तर निगरानी गरि रहेको बताए । कोरोनाबाट पार लगाउन सरकार दृढ भएर लागि रहेको र रहने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरें ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट अपर्याप्त भएको भन्ने सांसदहरुको गुनासो आएकोमा आफूले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोरोना प्रकोपको अन्त्य हुने र चालु आर्थिक वर्षकै बजेटले रोकथाममा खर्च गर्न सकिने विश्वास लिएको उनले बताए । ‘आगामी असोज वर्षभित्र यो रोग नियन्त्रणमा आउने अपेक्षाका साथ आगामी वर्षको राजश्व र आय व्ययको अनुमान गरेको छु’, उनले भने ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कोष स्थापना गरि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पोखरा शाखामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले खुलाए । खातामा प्रदेश सरकारबाट ३० करोड र अन्य व्यक्ति संघ संस्था तथा दातृ निकायबाट ३ करोड ३ लाख १२ हजार ३ सय ९८ गरि कुल ३३ करोड ३ लाख १२ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ जम्मा भएको उनले सुनाए ।
आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारबाट २१ करोड ६० लाख माग गरेको उनले बताए । प्रदेश भित्र संक्रमित संख्या ५ सय नाघे पनि संक्रमित फेला परेका समग्र देशको तुलनामा भने कम भएको उनले बताए । ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणबा १ जनाको निधन भएको छ, भने ३९ जना संक्रमणमुक्त भएर घर फर्किसक्नु भएको छ’, उनले भने, ‘समग्रदेशको तुलनामा सानो तर झिल्को सानो हुँदैन भन्ने मान्यताअनुसार हाम्रो प्रयास थप प्रभावकारी बनाउन लागि परेका छौं ।’उनले लामो लकडाउनको कारण खान नपाएर ज्यान जानु हुन्न भनेर असंगठित क्षेत्रका मजदुर र न्यून आय भएका नागरिकका लागिसमेत पर्याप्त राहत वितरण भएको बताए । राहत वितरणमा गण्डकीका ८५ स्थानीय तहबाट १ लाख ७९ हजार ५ सय ५५ परिवारका लागि १९ लाख ३८ हजार ४ सय २१ किलो चामल १ लाख ५० हजार १५ किलोदाल, नुन तेल लगायत अत्यावश्यक सामान राहतस्वरुप वितरण भएको उनले जानकारी दिए ।

खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ
मन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकबाट सबै परियोजना अनिवार्य रुपले कार्यान्वयनमा लैजाने जिकिर गरेका छन् । उनले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सबै आयोजनाको बाँडफाँड गरि अख्तियारी पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै यसले विकास बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
‘सडक, सडकपुल, भवन, सिंचाई र खानेपानी सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि ११ जिल्लामै कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’, आइतबार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटबारे गण्डकी प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै उनले भने,‘ यसबाट हालको एक कार्यालयले ५ जिल्लासम्म हेर्ने स्थितिको अन्त्य हुनगई विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सञ्चालनमा सहजता आउनेछ ।’
उनले बजेटका सकारात्मक विविध पक्षहरुको चर्चा गर्दै कोरोना लक्षित कार्यक्रमको लागि चालुतर्फकै बजेट विनियोजन गरिएको जिकिर पनि गरे । सभासदहरुले विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको पैसा पनि कोरोना नियन्त्रण कार्यक्रममा समावेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि मन्त्री गुरुङले यो जवाफ दिएका हुन् । बजेटको आकार बढाइए पनि मध्यकालीन खर्च संरचनाको लक्ष्यभन्दा कम नै रहेको उनको भनाई थियो ।‘मध्यमकालिन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ – २०७८/०७९) ले प्रक्षेपण गरेको रु. ३८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भन्दा रु. ३ अर्ब ६९ करोड ४३ लाखले कम छ’, उनले भने ।
उनले लागि ढुंगा, गिट्टी बालुवा तथा दहत्तर बहत्तर शुल्कको हिस्सा प्रदेश सरकारलाई आउन छाडेको जानकारी पनि गराए । कानूनी प्रावधानमा टेकेर स्थानीय निकाहरुले यो शुल्क आफ्नै कोषमा जम्मा गर्ने गरेको बताउँदै उनले बन क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोत भने प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जिकिर गरे । प्रदेश सरकारले राजश्व बृद्धिको लागि बन क्षेत्रमा भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्नै योजना अघि सारेको छ ।

आसेपासेलाई बाँडिन्न
मन्त्री गुरुङले व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको पैसा आसेपासेलाई नबाँडिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायत क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायलाई जीवन्त र गतिशील बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु. १ अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष बनाएको छ ।
‘प्रभावित क्षेत्रको पहिचान र वर्गिकरण गरी आवश्यक मापदण्ड र विधिका आधारमा कोषको सञ्चालन एवं रकम खर्च गरिनेछ’, उनले भने,‘ यो कोष आसेपासेलाई बाँडने नभई सरोकारवाला तथा सम्बन्धित सबैको सर्वपक्षीय समन्वयको आधारमा विशेष कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ कोरोनाबाट गण्डकी प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारबाट गठित कार्यदलले २०७६ वैशाख ३१ गतेसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले कृषि, पर्यटन, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रू. १९ अर्ब ३१ करोड र विप्रेषणमा रू.१९ अर्ब २३ करोड गरी जम्मा रू.३८ अर्ब ५४ करोडको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको गरिएको स्मरण गर्दै उनले यो कोष पुनरुत्थानकै लागि भएको बताए ।