पोखरा, २९ असार– जग्गा कारोबारीहरुको संस्था गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास संघ, कास्कीले रोक्का राखिएको जग्गाको कित्ताकाट तत्काल खोल्न माग गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कित्ताकाट सहज बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएकाले पनि कित्ताकाट खुल्ला गर्नुपर्ने संघको जिकिर रहेको छ । अख्तियारले गएको असार ५ गते कित्ताकाट रोकिनु उचित नभएको भन्दै मन्त्रालयलाई सु्झावसहित १० बुँदे निर्देशन दिएको थियो । जग्गा खण्डिकरण भएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउँदै आएको छ ।
संघले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अरुण स्तोम त्रिपाठीले कोरोनाले अर्थव्यवस्था ठप्प भएको बेला कित्ताकाट खुल्ला भए यसले राजश्वमा योगदान गर्ने जिकिर पनि गरे ।
‘राजश्वमा योगदान गर्ने रियलस्टेट व्यवसायीलाई दुःख दिँदैमा खेतियोग्य जमिनमा बस्ती बस्न पनि रोकिँदैन । किनकि, व्यक्तिले सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दैे त्यस्ता जमिनमा बस्ती बसिरहेका छन्’, उनले भने,‘हामी रियलस्टेट, हाउजिङ र अपार्टमेण्टको लागि निश्चित मापदण्ड कायम गरियोस् र त्यही मापदण्डको आधारमा कित्ताकाट खुल्ला गरियोस् र रियलस्टेट व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्दै व्यवस्थित सहर निर्माणको पहल होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’ उनका अनुसार पोखराको रियलस्टेट क्षेत्रमा अहिले बैक तथा वित्तीय संस्थाको ३ अर्ब कर्जासहित ५ अर्बको योगदान रहेको छ । जग्गा व्यवसायीहरुको संस्थामा १८० जना सदस्य रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा कडा भूबनौट भएको जमिनमा बस्ती निर्माण, उर्बर जमिनमा खेती लगाउने पद्दतिको विकास र नेपाल सरकारसँग स्पष्ट भू–उपयोग नीति नभएका कारण देशका बस्तीहरु बाढीपहिरोमा परेको जिकिर पनि गरिएको छ । यसैगरि विज्ञप्तिमा सरकारले स्याटेलाइट सिटीको कुरा गरे पनि काम नगरेको जिकिर गर्दै अगाडि भनिएको छ,‘ हामी जथाभावी कित्ताकाटको पक्षमा छैनौंँ । खेतियोग्य जग्गामा बस्ती बसाल्न हुँदैन भन्नेमा पनि हामी स्पष्ट छौँ । कित्ताकाट रोक्दैमा मान्छेको व्यवस्थित र सुरक्षित सहरमा बस्ने चाहना रोक्न सकिँदैन ।’
कित्ताकाट रोकिँदा र लकडाउनका कारण व्यवसाय चौपट भएको बताउँदै अध्यक्ष त्रिपाठीले यही बेला बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट गरिएको कर्जाको किस्ता र ब्याजको ताकेताले हामी हैरान भएको पनि बताए । ‘कोभिड–१९ ले गर्दा निर्माणाधीन हाउजिङ र अपार्टमेण्टको काम पनि रोकिएको छ’, उनले भने,‘ एकातिर कित्ताकाट पनि नहुने र अर्कोतिर संचालित परियोजनाहरु समेत ठप्प भएको अवस्थामा हामी बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न असमर्थ छौँ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै संघका निवर्तमान अध्यक्ष उनले कित्ताकाट रोकिए पनि टुक्रा जग्गाहरुको कारोवार भइरहेकोमा कोरोनाका कारण व्यवसाय ठप्प भएको बताए । उनले कित्ताकाट रोकिँदा व्यक्तिको नाममा जग्गा सार्ने र अवैध किसिमले प्लटिङ नरोकिएको दावी पनि गरे । संस्थाका सचिव कमल बस्नेतले वैज्ञानिक तवरले बस्ती बिस्तार गर्न निश्चित मापदण्डसहित कित्ताकाट गर्नुपर्ने धारणा राखे ।