पोखरा, २ साउन– आर्थिक वर्ष २०७६\७७ बजेट खर्चको हिसाबले कमजोर देखिएको छ । बजेट खर्च गर्न नसकेपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संघ सरकारमार्फत पाएका अनुदान रकम फिर्ता पठाउने तयारीमा छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारमार्फत पाएको २ अर्ब रकम संघमै फिर्ता पठाईसकेको छ । गत आ.व.मा गण्डकी सरकारले १५ अर्ब ५४ करोड ६० लाख ६२ हजार अनुदान पाएकोमा १३ अर्ब १० करोड खर्च गरेर ७८ लाख ३३ हजार बाँकी रकम संघमै फिर्ता पठाएको छ ।
यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले पनि २ अर्ब १८ करोड ६१ लाख ५० हजार अनुदान पाएकोमा २ अर्ब खर्च गरि १८ करोड रुपैयाँ फिर्ता पठाएको छ । अनुदानस्वरुप ३४ करोड ७० लाख ६५ हजार अनुदान पाएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ३३ करोड ५९ लाख ९५ हजार खर्च गरेको छ । बाँकी १ करोड २१ लाख फिर्ता पठाएको छ । माछापुछ्रे गाउँपालिकाले पनि संघ सरकारबाट ३ करोड २८ लाख ३४ हजार अनुदान पाएकोमा ३४ करोड १८ लाख ३६ हजार खर्च गरेको छभने बाँकी रकम संघमै फिर्ता पठाएको छ । यसैगरी, माँदी गाउँपालिकाले ३२ करोड ८६ लाख पाएकोमा ३२ करोड ६३ लाख खर्च गरेको छ ।
रुपा गाउँपालिकाले भने संघबाट अनुदानस्वरुप पाएको सबै रकम खर्चेको छ । संघ सरकारबाट रुपाले २६ करोड २२ लाख पाएको थियो । अनुदान स्वरुप पाएको सबै रकम पालिकाले खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।
समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक गरि ४ शिर्षकमा संघ सरकारले कास्की र गण्डकीमा जम्मा १९ अर्ब १ करोड ४९ लाख अनुदान छुट्याएकोमा १६ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । संघ सरकारबाट आएको रकमबाट खर्च घटाउँदा ३ अर्ब संघमै फिर्ता गएको छ । जसमध्ये २ अर्ब प्रदेश सरकारले नै फिर्ता गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कास्कीका कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद पौडेलका अनुसार कार्यालयले गत आ.व.मा ९० वटा कार्यालयलाई अनुदान दिएको थियो । ९० कार्यालयलाई चालु खर्चतर्फ कार्यालयबाट २६ अर्ब २६ करोड ५१ लाख १ सय ४० विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको सो रकमबाट २२ अर्ब १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । विनियोजित रकमबाट खर्च घटाउँदा ८७ प्रतिशत बजेट गएको आवमा खर्च भएको थियो ।
यसैगरि, पूँजीगततर्फ कास्कीको कुल बजेट ५ अर्ब ९ करोड ५१ लाख ७५ हजार रहेको थियो । जसमध्ये ३ अर्ब ६३ करोड ५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । विनियोजित रकमबाट खर्च घटाउँदा ७१ प्रतिशत रकम गएको आ.व.मा कास्कीमा खर्च भएको छ ।
यो खर्च गत वर्षभन्दा कम हो । कोष नियन्त्रक पौडेलका अनुसार गत वर्ष ८५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट भएकोमा गएको आवमा ७१ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । समानीकरण, सर्शत, विशेष र समपुरक गरि ४ शिर्षकमा संघ सरकारले छुट्याउने बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले १५ अर्ब ५४ करोड ६० लाख ६२ हजार विनियोजन भएको थियो । विनियोजित रकमबाट प्रदेश सरकारलाई १५ अर्ब १० करोड ७८ लाख ३३ हजार रकम निकासा गरिएको उनले सुनाए । प्रदेशलाई निकासा गरिएको रकमबाट २ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता आएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले रकम फिर्ता गरि सकेपछि संघ सरकारबाट प्रदेशमा जम्मा १३ अर्ब १० करोड ७८ लाख ३३ हजार पुगेको उनले बताए ।
प्रदेशमा पुगेका रकम किन खर्च भएन त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले प्रदेशकै विभिन्न विषयबस्तुले प्रभाव पार्ने उनले बताए । केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारले सर्शत अनुदान ठूलो रकमको पाउछ । ‘विकास निर्माणका बजेट, तलब, भत्ताहरु सर्शत अनुदान हुन्,’ उनले भने, ‘यिनै शिर्षकमा केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई अलि धेरै मात्रामा अनुदान आउँछ । सर्शत अनुदान फेरि, यस्तो अनुदान हो कि यो रकम खर्च गर्न नसकेको खण्डमा फिर्ता पठाउनुपर्छ ।’
केन्द्रबाट पाइने समानीकरण, सर्शत, विशेष र समपुरक अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान भने फिर्ता पठाउनुपर्दैन । बाँकी सर्शत, विशेष र समपुरक अनुदान खर्च गर्न नसकेको खण्डमा संघ सरकारमै फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
उनका अनुसार, कास्कीमा गत आवमा ५ अर्ब ३० करोड ९६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक आ.व.भन्दा झण्डै ३२ करोडले कम हो । अघिल्लो आर्थिक कास्कीमा ५ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व उठेको थियो ।
यस्तै, गत आवमा चालु खर्च २६ अर्ब २६ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजित रकमबाट खर्च घटाउँदा गत आवमा ८७.१९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगततर्फ ५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आवमा पूँजीगततर्फ ७१ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । चालु र पूँजीगतर्फ गत आवमा कास्कीलाई छुट्याइएको कुल ३१ अब ३१ अर्ब ३६ करोडमध्ये २६ अर्ब ५३ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्भ भएको छ । चालु र पूँजीगतपर्फ संघ सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये ८४ दशमलव ६१ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिन्छ ।
गत आवको असार मसान्तमा एकै दिनमा ६१ करोड ४७ लाख ५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । विभिन्न १३ कम्पनी र संस्थालाई यो रकम एकै दिनमा भुक्तानी दिइएको हो । बजेट सकाउन यो हतारो कहिलेसम्म हामीले सोध्यौ ? यस विषयमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य नभएसम्म यो परम्परा नहट्ने कार्यालयका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।