बागलुङ, ४ साउन– सर्वोच्च अदालतले ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ खारेज गरेको नौ महिनापछि बागलुङका जनप्रतिनिधिहरुले शिर्षक परिवर्तन गरेर सुविधा लिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिधिको सुविधासम्बन्धी अर्को विधेयक पारित गरेर कानुनी बाटो फुकाएपछि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएका हुन् ।
गत आर्थिक बर्षमा सुविधा उपलव्ध गराउनका लागि बजेटको स्रोत भएका स्थानीय तहले असार मसान्तमा नै सुविधाबापतको रकम उपलव्ध गराईसकेका छन्भने केही स्थानीय तहमा बिनियोजित रकम सकिएको भन्दै चालु आर्थिक बर्षका लागि दायित्व सारिएको छ ।
गत आ.व.को अन्तिम दिन असार ३१ गतेसम्म जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको खातामा रकम जम्मा गरेको जनाएका छन् । स्थानीय तहहरुका लेखा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार असार ३१ गतेसम्म जिल्लाभर जनप्रतिनिधिको सुविधाबापतको ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम निकासा भएको छ भने २ करोड ६४ खाल रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको दायित्व चालु आर्थिक बर्षमा सरेको छ ।
स्रोतको अभाव भएको भन्दै बागलुङ नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाले भने चालु आर्थिक बर्षको लागि दायित्व सारेको जनाएका छन् । गत असोज महिना सम्मको सुविधा भुक्तानी गरेको बागलुङ नगरपालिकाले पुरानो व्यवस्था अनुसारको १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जनप्रतिनिधिको सुविधा उपलव्ध गराउन बाँकी छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन अनुसार सुविधा थप भएकाले सो रकमले समेत अपुग हुने लेखा अधिकृत जव्वर बहादुर भण्डारीले बताए ।
ढोरपाटन नगरपालिकाले गत आ.व.मा जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि विनियोजन गरेको सबै रकम कोरोना कोष, आईसोलेसन व्यवस्थापन लगायतका काममा खर्च गरेकाले स्रोत अभावमा दायित्व सरेको छ । झण्डै ८० लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक बर्षमा जनप्रतिनिधिको सुविधाबापतको रकम उपलव्ध गराईने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनप्रसाद पोखरेलले बताए ।
स्रोत अभावका कारण काठेखोला गाउँपालिकाले आंशिक रकम भुक्तान गरेको छ । ३० लाख २८ हजार रुपैयाँ सुविधाको लागि भुक्तान गरेको गाउँपालिकाले बाँकी रकम के गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल नभएको जनाएको छ ।
गलकोट नगरपालिकाले पछिल्लो तीन महिनाको मात्रै सुविधा उपलव्ध गराएको छ । बाँकी छ महिनाको सुविधा दायित्व सारिएको छ । २६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेर बैशाख, जेठ र असार महिनाको सुविधा उपलव्ध गराईएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेलले बताए ।
स्रोत अभावका कारण अघिल्ला ६ महिनाको रकम भने चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तान हुने छ । निसीखोला गाउँपालिकाले सुविधाका शिर्षक कटाएर खर्च मितव्ययी बनाएको छ । असोजदेखि असारसम्मको सबै रकम भुक्तानी गरेको गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधामा २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाएको छ ।
जैमिनी नगरपालिकाले सुविधाबापतको सबै रकम भुक्तान गरेको छ । ६० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम जनप्रतिनिधिको खातामा जम्मा भएको नगरको लेखा शाखाले उल्लेख गरेको छ । बडिगाड गाउँपालिकाले सबै जनप्रतिनिधिको १५ दिनको सुविधा रकम कट्टा गरेर कोरोना कोषमा जम्मा गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र एक जना वडा सदस्यले भने एक महिनाको सुविधा कोरोना कोषमा जम्मा गरेका छन् । ७४ खाल ३८ हजार ५० सय रुपैयाँ जनप्रतिनिधिको नौ महिनाको सुविधामा खर्चेको गाउँपालिकाले सोही रकमबाट कट्टा गरी ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा गरेको छ ।
ताराखोला गाउँपालिकाले ४४ लाख रुपैयाँ जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च गरेको छ । तमानखोला गाउँपालिकाले स्रोत अभावका कारण अतिथि सत्कारलगायतका शिर्षकमा बचेको रकमसमेत जम्मा गरि जनप्रतिनिधिको सुविधा एकै पटक उपलव्ध गराएको छ । त्यहाँ ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । बरेङ गाउँपालिकाले पनि सबै महिनाको सुविधाबापतको रकम उपलव्ध गराएको जनाएको छ । ४० लाख ४८ हजार रुपैयाँ सुविधाबापतको रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा दिलाउने विधेयक पारित गरेको थियो । सोही बिधेयकको आधारमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएका हुन् । विधेयकअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले १३ शीर्षकमा सुविधा प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । ६ वटा शीर्षकमा मासिक सुविधा पाउनेगरी विधेयक आएको छ ।