सोमबार, भाद्र ८ २०८३

सोमबार, भाद्र ८ २०८३
  • ८ भाद्र २०८३ , सोमबार
  • August 24 2026

कालीगण्डकी दोहनमा पाँच जना पक्राउ गरेको पर्वत प्रहरीले चावी मात्रै समातेको स्पष्टोक्ति दियो

कालीगण्डकी दोहनमा पाँच जना पक्राउ गरेको पर्वत प्रहरीले चावी मात्रै समातेको स्पष्टोक्ति दियो


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • साउन ७ २०७७, बुधबार

बागलुङ, ७ साउन – पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ लस्तिमा कालिगण्डकी दोहनमा संलग्न पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको पर्वत प्रहरीले राजनैतिक दवावपछि उनीहरुलाई विच बाटोबाटै छोडेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको सूचनाका आधारमा मंगलवार साँझ दोहन गरिरहेका पाँच जना पक्राउ गरेको पर्वत प्रहरीले राजनैतिक दवावमा उनीहरुलाई विच बाटोबाटै छाडेर सवारी साधानको चावी मात्रै लिएको वताएको छ ।
‘हामीले कसैलाई पक्राउ गरेका छैनौं, चावी मात्रै नियन्त्रणमा लिएको हो’ पर्वत प्रहरी प्रमुख डिएसपी विश्वराज अधिकारीले बुधवार भने, ‘दोहनमा संलग्नको पहिचानको काम भैरहेको छ ।’ डिएसपी अधिकारीले मंगलवार ढोरपाटनसंग कुरा गर्दा भने पक्राउको विषयमा आफुसंग जानकारी नआएको वताएका थिए । बिचबाटै दोहनमा पक्राउ परेकाहरुलाई भगाईएको बिषयमा चर्चा सुरु भएपछि गोप्य सूचनाको आधारमा गृह मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएका बागलुङका प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य पाठकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दोहनमा संलग्नको बिषयमा सरोकारवाला जिम्मेबार नबनेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । ‘कालिगण्डकी नदिको दोहनको भिडियोहरु साथिहरुबाट प्राप्त भएका छन् । हिजो गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी सित कुरा गरेँ, आज सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रमुखसित कुरा गरे । सुनुवाई पटक्कै भएको छैन्’ उनले लेखेका छन् । ‘कानुनको पालना गराउने निकायको लाचारीपनप्रति हैरानी छु ।’ मंगलवार मात्रै अनुगमनमा निस्केको समयमा दोहन गरेको देखेपछि पर्वत प्रहरीलाई खवर गरेर उनीहरु पक्राउ परेको बागलुङका प्रहरी निरीक्षक हेम केसीले बताएका थिए । ‘हिजो पक्राउ गरेको मैले नै देखेको हो, आज कसरी चावीमा कुरा टुंगियो’ अधिकारकर्मी अधिबक्ता राम शर्माले भने, ‘यो घटना देखेर म नै चकित परेको छु ।’ पक्राउ परेका पाँचै जनालाई छुटाउनका लागि दोहनमा संलग्नहरुले गृह मन्त्रालयसम्मको पावर प्रयोग गरेको उनले आरोप लगाए ।
कालीगण्डकीमा अवैध रुपमा भइरहेको दोहनका वारेमा नागरिक तहबाट ब्यापक विरोध भएपनि सरकोकारवाला निकाय भने मौन छन् । अवैधरुपमा दोहन गर्नेहरुले प्रहरी प्रशासनलाई खरिद गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्थानीय तह पनि यस विषयमा मौन छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->