बागलुङ, ३ भदौ– बागलुङ, २ भदौ– राजश्व संकलन गरेपछि पूँजिगत बजेटमा राखेर विकास निर्माणमा खर्चने सामान्य प्रावधान छ । तर पछिल्लो समय पूँजिगतभन्दा चालु खर्च बढेर गएपछि राजश्व उठाएर पनि तलब खुवाउने काममा खर्च भैरहेको छ ।
राजश्व उठाएर तलब खुवाउनेमा बागलुङ नगरपालिका अगाडि छ । अन्य पालिकामा तलबकै सिलिङमा आउने अनुदानबाट खुवाएका छन् । ती पािलकामा पनि क्रमशः राजश्व संकलनबाटै चालु खर्चमा लगाउने क्रम भने सुरु भएको छ । सबैभन्दा बढी सदरमुकामको बागलुङ नगरले उठाएको कर तलबभत्तामा खर्चने गरेको हो ।
८ करोड कर संकलन हुँदा बागलुङ नगरले तलबभत्ता र भ्रमण खर्चजस्ता शिर्षकमा १० करोडबढी खर्च गरिरहेको छ । अन्य पालिकामा भने करको संस्थागत विकास हुने क्रम मात्रै सुरु भएको छ । बागलुङ नगरले भने एकीकृत सम्पत्तिकर, व्यवसाय कर, घरबहाल करलगायतका करहरु नियमित रुपमा संकलन गर्दै आइरहेको छ ।
नगरपालिकाले बजेटमै उल्लेख गरेअनुसार जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधाका लागि ३ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजित छ । त्यस्तै कर्मचारीको तलब र भत्ता तथा भ्रमण खर्च, जनप्रतिनिधिको भ्रमण समेतमा ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन छ ।

दरबन्दीका कर्मचारीलाई काम नपुगे पनि बागलुङ नगरपालिकाले राखेका करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन १ करोड १० लाख ५० हजार थप शिर्षक बनाएर बजेट

त्यसबाहेक कार्यालय संचालनका लागि मात्रै २ करोड २५ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दरबन्दीका कर्मचारीलाई काम नपुगे पनि बागलुङ नगरपालिकाले करारका कर्मचारी राखेको छ । ती कर्मचारीका लागि तलब खुवाउन १ करोड १० लाख ५० हजार रुपैयाँ थप शिर्षक बनाएर छुट्टयाइएको छ ।
नगरपालिकाले लेखा, प्रशासन, प्राविधिक लगायतका शाखामा दरबन्दीसहित करारका कर्मचारी राखेको हो । नगरपालिकामा स्थायी र दरबन्दीमा भएका इन्जिनियरबाहेक करारका राखिएको छ । उनीहरुले पनि नियमित काम भने गरिरहेका छन् । बरु केही व्यक्तिलाई इन्जिनियर विज्ञको रुपमा राखेर काठमाण्डौ बस्नेलाई भुक्तानी दिने गरिएको छ । कामको बोझ थपिएपछि करारका प्राविधिक राखेर काम लिनुपरेको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताए ।
त्यस्तै, कानूनी सहायताका लागि अधिवक्तालाई भुक्तानी दिने गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डण्डपाणी पौडेलले भने नगरपालिकालाई परेका मुद्दाको बहस पैरबीका लागि बोलाइएका अधिवक्तालाई भुक्तानी गरिने बताए । गतवर्ष पनि झण्डै ९ लाख रुपैयाँ बहसका लागि विनियोजन र खर्च भएको थियो । चालु वर्षका लागि पनि ९ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ ।
नगरपालिकाले चालु वर्षका लागि घरभाडा १२ लाख, अन्य भाडा १ लाख र जग्गा भाडा भन्दै ३ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाको आफ्नो भवन अलपत्र छ । कृषिको भवनमा कार्यालय बसेको छ । नगरप्रमुखका लागि रकम खर्चेर भाडामा घर लिइएको छ । गतवर्षसम्म भाडामा बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले पुरानो जिविसको भवनमा बस्न थालेका छन् ।
यता, व्यवसायी भने करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा नबनाइएको गुनासो गर्छन् । व्यवसायनै नभएको अवस्थामा कसरी कर तिर्ने भन्ने उनीहरुको दुःखेसो छ । ‘धेरै समय भयो, व्यवसाय शुन्य छ, बजारमा लागेको भीड होटल व्यवसायका ग्राहक होइनन्’ होटल संघ गण्डकीका अध्यक्ष अर्जुन चोखालले भने, ‘अझै ६ महिना व्यवसाय संचालन नहुने निश्चित भैसक्यो, तर कर असुल्न छाडिएको छैन ।’ स्थानीय पालिकाले करको दर घटाउनुपर्नेमा पुरानै दररेट राखिएको उनले गुनासो गरे । उत्तिकै संख्याको कर उठाउने लक्ष राखियो भने असंभव हुने उनको मत छ ।
राजश्व संकलनमा गिरावट आएपनि दररेट समान प्रकारका राखिएको छ । नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ११ करोड २७ लाख ६७ हजार राजश्व संकलन गरेकोमा गत वर्ष ८ करोड ५३ लाख ९६ हजार मात्रै भएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्ष भने नगरपालिकाले ८ करोड ७३ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष राखेको हो ।