बागलुङ, १४ भदौ– उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले नगरबासीलाई शुद्व पानी खुवाउन दिएको परमादेशपछि नगर खानेपानीसहितका विपक्षी संस्थाले अदालतमा प्रगती प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
शुक्रबार ढिलागरि बुझाइएको प्रतिवेदनमा वर्षात्ले क्षतविक्षत आयोजना मर्मत गरेर शुद्व पानी खुवाउने प्रयास सुरु भएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा दुइवटा मुहानलाई थिग्राउने ट्यांकीमार्फत पानी शुद्विकरण गरेर खुवाउने प्रयास भएको जनाइएको छ ।
१७ स्थानमा पहिरो खसेर पाइपलाईनसमेत क्षतविक्षत भएको, पाइप अड्याउन बनाइएका स्पर भत्केको र पाइप खोलाले बगाएकोले दुई महिनादेखिको अथक प्रयासबाट नगरबासीलाई शुद्वपानी खुवाउने पहल भएको नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका प्रबन्धक हिमालप्रसाद शर्माले बताए । ‘हामीले ५ वटा बुँदामा प्रतिवेदन बनाएर पेश गरेका छौं’ शर्माले भने, ‘अब ट्रिटमेन्ट प्लान्टका लागि पनि पहल भैरहेको छ ।’ अस्थायी रुपमा खुवाए पनि निरन्तर काम गरेर स्थायी रुपमा शुद्वपानीको व्यस्थापन गरिदै जाने उनले बताए ।
अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठले ग्याबिन भर्ने, पाइपलाईन जडान र मुहान सबै बगेकोले पुनःनिर्माण गर्दा समस्या भएको व्यहोरासहित सम्मानित अदालतमा प्रतिवेदन पेश भएको बताए । उनले रात्माटामा पानी फिल्टर गरेर वितरणको तयारी भएको विषय पनि समावेश गरेको भन्दै संस्थाले शुद्वपानी खुवाउने लक्ष राखेको पनि बताए । ‘भूदिखोला र रेशखोलाको दुइ वटा मुहान मर्मत भैसकेका छन्, अब रिठे खोलाको मुहान मर्मतको काम बाँकी छ’ गाउँलेले भने, ‘ल्याब परिक्षणका लागि पनि पोखराको प्रादेशिक कार्यालयबाट विज्ञ झिकाउने काम भएको छ ।’ प्रारम्भिक परीक्षण भने भैसकेको उनले दाबी गरे ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्लास्थित खानोपनी डिभिजनले सबै पानीको शुद्वता जाँच्ने र पिउनयोग्य भए नभएको स्पष्ट पार्नुपर्ने जिम्मा लिएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म ती संस्थाबाट पनि शुद्वता जाँच्ने विषयमा कुरा भएको थिएन’ गाउँलेले भने, ‘अदालतको आदेशले सरोकारवाला निकायको पनि ध्यान खिचेको छ ।’
१५ दिनभित्र लिखित जवाफ फर्काउनुपर्ने बेलासम्म अझै बढी विषय समावेश हुने उनले बताए । १० दिनमा प्रगती प्रतिवेदन दिन र १५ दिनमा लिखित जवाफ पेश गर्न मुख्य न्यायाधिश मोहनबहादुर कार्की र द्वारिकामान जोशीको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो ।
गत असार र साउन महिनाभर बागलुङ बजारमा खानेपानी आपूर्तिमा समस्या भएको थियो । संस्थाले बजारमा ल्याएको पाइपलाईनमा नालीको पानी मिसाएर वितरण गरेको समेत भेटिएको थियो । उक्त खानेपानीविरुद्ध अधिवक्ता रमेशबहादुर खड्काले अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले जनताको जीउधनमा असर पर्ने पानी वितरण गरेकोमा कारवाही, गैरकानूनी ढंगले संस्था चलाएकाहरुको खारेजी र जनताप्रति बेवास्ता गरेकोमा नगरपालिका र नगरप्रमुखलाइ उत्तरदायी बनाउन रिटमा विपक्षी बनाएका थिए । उनले जिल्ला जलश्रोत समिति र समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतलाई विपक्षी बनाएका थिए । विपक्षी भएकोले प्रजिअ सुरेश न्यौपाने र नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले पनि खानेपानीको पाईपलाइन तथा निर्माण अवस्थाबारे स्थलगत निरिक्षण गरेका थिए ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ८४ को उपनियम ३ (ट) अनुसार १५ दिनभित्र लिखित प्रतिउत्तर पेश गर्न पनि भनिएको थियो । आदेशको १५ दिन पुग्दैछ । भदौ २ गते खड्काको तर्फबाट अधिवक्ता राम शर्मा, हरिकृष्ण सुवेदी, अखिलनाथ शर्मा र बद्रीप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए ।
प्रशासनको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता डा. गोपिचन्द्र भट्टराई, खानेपानीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा निउरे, काजीगाउँले श्रेष्ठ र भूमिश्वर गौतम र बागलुङ नगरपालिकाको तर्पmबाट हरिप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए ।