पोखरा, २१ भदौ- ‘घोषणामा अब्बल र कार्यान्वयनमा फिलतो’ देखिएको पोखरा महानगरपालिकाले कार्यान्वयन हुन नसकेका विभिन्न परियोजनाहरु अघि बढाउने फेरि अर्को निर्णय गरेको छ । यसरी निर्णय गर्दा अघिल्लो वर्ष आफैले गरेका कतिपय निर्णयहरु काटिएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाको ४१ औं पूर्ण बैठकले महानगरका मुख्य क्षेत्र र नाकामा सीसी टिभी क्यामेरा राख्ने,नगरमा रहेका विज्ञापन बोर्डमा विज्ञापन राख्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने,पोखरा–९, पृथ्वीचोकमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरको बसपार्क बनाउने, छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने,बालमैत्री नगर बनाउनेजस्ता पुराना परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै त्यसको लागि संयोजक पनि तोकेको छ । यीमध्ये पोखरा महानगर स्वयंले अघिल्लो वर्ष महानगर क्षेत्रमा रहेका होर्डिङ बोर्डहरुले सहर कुरुप बनाएको भन्दै विज्ञापन बोर्ड च्यात्ने अभियान चलाएको थियो । विज्ञापन प्रणाली स्मार्ट अर्थात् डिजिटल हुनुपर्ने महानगरको अडान थियो । मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा हाल बसेको बैठकको निर्णयबाट महानगर त्यो निर्णयबाट पछि हटेको देखिएको छ ।
बैठकपछि महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘महानगरपालिकाबाट संकलन गरिने विज्ञापन करलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकाले सहरमा रहेका विज्ञापन बोर्डहरुको लगत संकलन गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न वडा नम्बर १० का अध्यक्ष राजकुमार गुरुङ संयोजक रहेको समितिलाई थप १ महिना समय दिई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।’ महानगरको विज्ञापन ठेक्का आर्थिक दृष्टिले सबैभन्दा विवादितमध्ये एक ठेक्का प्रकरण हो । यता, वडा नम्बर ९ को बसपार्क निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको थप गर्नको लागि वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष जीवन आचार्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पोखराका सबैजसो नेताहरुको राजनीतिक एजेण्डा बनेपनि अहिलेसम्म बसपार्क बन्न सकेको छैन । स्मार्ट सिटीको नारा दिएका मेयर मानबहादुर जिसीले सीसी क्यामेरा राख्ने प्रबन्ध मिलाउन वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष शंकर बास्तोलालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । छाडा चौपाया नियन्त्रण,बालमैत्री सहरजस्ता नाराहरु पनि पुरानै हुन् ।
यता, पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना ५ वटा सेवा केन्द्र बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि सबै सेवा प्रवाहको अख्तियारी वडा कार्यालयलाई नै दिइएको जनाउँदै ती सेवाकेन्द्र बन्द गरिएको हो । लेखनाथदेखि बगर र बिरौटासम्म यस्ता शाखाहरु संचालनमा थिए ।महानगपालिकाले पोखरा–८, नयाँबजारमा नयाँ भवन बनाउने भएको छ । अहिलेको भवन सानो भएको भन्दै महानगरले पुरानो दमकल भएको जग्गामा नयाँ भवन बनाउने निर्णय गरेको हो । महानगर घोषणासँगै पशु सेवा कार्यालयको जग्गामा महानगरको भवन बनााउने उद्घोष कार्यान्वयनमा नआएपछि महानगरका कतिपय शाखाहरु अहिले भाडाको घरबाट संचालित हुँदै आएका छन् ।
महानगरले भवन नियमित तथा अभिलेखीकरणको काममा लकडाउनले अवरोध पु¥याएकाले त्यसको लागि ४ महिना म्याद थप गरेको छ । सो सूचनाको समयावधि असार मसान्तमा सकिएको थियो । लकडाउनले घर निर्माण सम्पन्न गर्न अवरोध पुगेकाले नक्सा पासपछि घर बनाउने अवधि ४ महिना थपिएको छ । फोहर मैला व्यवस्थापनको लागि सुझाव दिन वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष दर्शन लामाको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई २ महिनाको म्याद थपिएको छ । महानगरले पोखरा–२९ मा रहेको विभिन्न ३ वटा कित्ताको जग्गामा महानगरपालिकाको प्राविधिक शिक्षालय बनाउने घोषणा गर्दै नेपाल सरकारसँग सो जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । महानगरले लेखनाथको ताल संरक्षणको लागि भूगोलविद डाक्टर सोमनाथ सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
आफ्ना कर्मचारीको छड्के हुने
पोखरा महानगरपालिकाले राजश्व प्रशासनमा भएको आर्थिक चुहावट नियन्त्रणको लागि प्राविधिक अडिट गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको लागि नेपाल सरकार वा तेस्रो पक्षको सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । पटकपटक आर्थिक अनियमिततामा मुछिने राजश्व शाखा मात्रै नभएर महानगरले आफैले स्वीकृत गरेको घरको नक्सा अनुसार निर्माण भए÷नभएको हेर्नको लागि पनि तेस्रो पक्षको सेवा लिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले महानगरका कर्मचारीप्रति नै कार्यपालिकाको विश्वास नभएको झल्काउँछ ।