बागलुङ, ११ असोज– बागलुङमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका ११ घर अलपत्र परेका छन् । पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम बुझेको एक घर र तेस्रो किस्ताको रकम बुझेका १० घरका लाभग्राहीले बाँकी किस्ताको रकम लिन आएका छैनन् ।
घर निर्माणको सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत ती घरहरु सम्झौता अनुसार काम गरेर बाँकी किस्ताको रकम लिन नआएको जनता आवास कार्यक्रम बागलुङका इञ्जिनियर सन्तोष पौडेलले बताए । ढोरपाटन नगरपालिकका ५ घर, वडिगाड गाउँपालिकाका ३ घर, बागलुङ नगरपालिकाका २ घर र ताराखोला गाउँपालिकाको १ घरका लाभग्राही बाँकी किस्ताको रकम लिन नआएका हुन् ।
‘कार्यक्रमको रकमले मात्रै घर बनेनन्’ बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङका वडाअध्यक्ष गाणेश थापा भन्छन् ‘कसैले स्रोत जुटाउन समय लागेको छभने कसैको प्रकृया पुरा गर्न ।’ तित्याङमा मात्रै चार वर्षदेखि निर्माणाधिन दुई घरले बाँकी किस्ताको रकम लिएका छैन्न् । कोरोना कहर, वर्षा तथा बाढीपहिरोका कारणले पनि लाभग्राहीहरु कार्यालयसम्म पुगेर पछिल्लो किस्ताको रकम लिन नसकेको उनले बताए ।
कार्यक्रमअन्र्तगत लाभग्राहीलाई ३ लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ चार किस्तामा भुक्तानी गरिन्छ । घर निर्माणका विभिन्न चरण पुरा गरेपछि पहिलो किस्तामा ८३ हजार १ सय २५ रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा ९९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, तेस्रो किस्तामा १ लाख १६ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ र चौथो किस्तामा ३३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी हुने गरेको छ ।
बागलुङमा जनता आवास कार्यक्रम २०७३÷०७४ बाट सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा सम्झौता भएका ८३ घर र दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका १ सय ७ घर मध्ये बाँकी सबै घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । गरिब, दलित, अल्पसंख्यक र विपन्नलाई घर दिने उद्देश्यले सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रममार्फत जिल्लाभर १७९ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर २ सय घर सम्झौता भएर निर्माणको चरणमा छन् ।
सरकारमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारमा स्थानान्तरण भएको कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षसम्म थप ४ सय घर निर्माण गर्ने भएको छ । जनता आवास जिल्ला समन्वय समितिले गत आवमा जिल्लाभर कार्यक्रमले निर्माण गर्नुपर्ने घरको विषयमा सर्वे गरेको थियो । जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भैसकेका १७९ घरबाहेक ६ सय घर निर्माण गर्नुपर्ने समितिले बनाएको प्राविधिक टोलिले सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार दुईसय घर निर्माणको लागि सम्झौता भैसकेको र बाँकी घरहरु क्रमागत रुपमा निर्माण हुने इञ्जिनियर पौडेलले बताए ।
यसअघि शहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम गत भदौ यता पूर्वाधार कार्यालयमा जिम्मेवारी सरेको छ । कार्यालय परिवर्तन भैरहने र सर्वसाधारणको पहुँच कम हुँदा सम्झौता र रकम निकासामा समस्या हुने गरेको छ ।
प्रदेश सभाका सदस्य संयोजक रहने कार्यदलको सिफारिसमा तथ्यांक संकलन गरी लाभग्राही छान्ने व्यवस्था कार्यक्रममा छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, सबै सांसदहरु समन्वय समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ ।