पोखरा, १८ असोज- गण्डकी सरकारले कोरोनाले थलिएका व्यवसायीहरुलाई राहत दिने भन्दै १ अर्बको ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ घोषणा ग¥यो । सो कोषमार्फत् कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योगहरुलाई ‘जोगाउन, टिकाउन र सुचारु गर्न’ विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले घोषणा गरे । उनले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशिल र चलायमान बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती गरेको जिकिर पनि बजेट भाषणमै गरेका थिए ।
गएको असार १ गतेको घोषणापछि सेतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । कोरोना कहर सकिएकै छैन । भला, त्रासका बीचमा उद्योग÷व्यवसायभ ने खुलेका छन् । कोरोनाकै कारण पर्यटन र सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरु पलायन भएको जानकारी पनि आइरहेकै छ । यातायात र पर्यटन क्षेत्रले राहतको माग गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको यो राहत प्याकेजको थैली कहिले खुल्छ भन्ने एकीन हुनै बाँकी छ । थैली खोल्ने जिम्मा भने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्वयंले लिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले कोरोना संकटसँगै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माको नेतृत्वमा संकटले निम्त्याएको प्रभाव मूल्याङ्कन थालेको थियो ।
डाक्टर शर्माकाका अनुसार लकडाउनले दैनिक ३८ अर्ब हुँदा रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापमा कोरोनाको असर थियो ।
‘लकडाउनले यहाँको पर्यटनमा असर पु¥याएको पक्कै हो तर अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल बनाउनेखाले कर्जा प्रवाह बैंकिङ क्षेत्रमा नभएको देखियो’, उनले भने,‘ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्यटनमा १५ अर्ब ४८ करोड मात्रै लगानी भएको छ । यो भनेको करिब ६ प्रतिशतको हाराहारी हो । अनौपचारिक क्षेत्रबाट भएको लगानी नहोला भन्न सकिन्न, तर वास्तविक देखिने ऋण यत्ति नै हो ।’ उनका अनुसार कोरोनाले असर पारेको यातायात तथा भण्डार क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ४ दशमलव ७ प्रतिशत र खुद्रा व्यापारमा १७ दशमलव ८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । राहतको माग गरेको क्षेत्र पर्यटन नै हो । तर, कार्यविधि नबनेसम्म रकम विनियोजन हुँदैन । कुन क्षेत्रमा कति रकम के प्रयोजनको लागि दिने भन्नेमा पनि अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन ।
‘एक÷दुई चरणमा छलफल भएको छ तर कार्यविधि बनिसकेको छैन’,मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रामचन्द्र ढकालले भने,‘ राहत दिनेहो कोष आफैमा ठूलो हैन,कोषको परिचालन कार्यविधि बनेपछि नै हुन्छ ।’ कोरोनाको प्रभाव कायमै रहेकाले पनि कोष कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने समस्या भएको उनले बताए । यता, गण्डकी प्रदेश सरकारसँग पैसाको अभाव भने छैन । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटमा घोषित कार्यक्रम अनुसार नै आफ्ना काम अघि बढाइरहेको छ ।
‘पुसपछि मात्रै अब स्रोतलाई कता लैजाने भन्ने निर्णय गरिनेछ । आउँदा महिनामा अवस्था असामान्य भएर स्वास्थ्यमा थप लगानीगर्नुपर्ने भए फरक कुरा होला नभए प्रदेशसँग पैसाको अभाव छैन’, मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो,‘ यसरी नै चल्यो भने योजनाहरु फेरबदल हुँदैनन् ।’ प्रदेश सरकारले घोषित कार्यक्रम अनुसार स्थानीय निकायहरुलाई पहिलो चरणको वित्तीय समानिकरणको २६ करोड निकासा गरिसकेको छ । ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान पनि पहिलो किस्ता जाँदैछ ।
‘यताबाट गएको पैसालाई स्थानीय निकायले खर्च गर्न थालिसके । क्रमागत आयोजना स्थानीय निकायले कार्तिक मसान्तसम्म सक्ने र नयाँ योजनाको ठेक्का लगाउने काम भइरहेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘ अहिले नेपाल सरकारबाट अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको पैसा कति आउँछ भन्ने हो । प्रशासनिक खर्च उस्तै हुन्छ । परिस्थिति बदलिए विकास खर्च घट्छ ।’ प्रदेश सरकारको बजेटको ९० प्रतिशत संघबाटै आउने विभिन्न शीर्षको रकममा निर्भर छ । अहिले प्रदेश सरकारसँग साढे ५ अर्ब अघिल्लो वर्ष खर्च नभएको साढे ५ अर्ब छ । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानिकरणको पहिलो किस्ता आइसकेको छ ।