पर्वत, २४ असोज – राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बाढी, पहिरो र कटानबाट पीडित बनेका तथा जोखिममा रहेका बस्ती सार्नका लागि पीडित पक्षले अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् । यस वर्षको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति पुगेका पर्वतका जलजला गाउँपालिका र फलेवास नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूको शुक्रवार र शनिवार स्थलगत अवलोकन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । हालै मात्र सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पहिरो झरेको तथा पहिरो जान लच्किएका ठाउँहरुको भूगर्वविदहरुले भने अनुसार नै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘घाउ आलो भएको बेलामा यस्तो ठाउँमा नबसौँ, अन्यत्रै सरौँ भन्ने लाग्छ । घाउ पुरानिएपछि बाउ बाजेले आर्जेको थलो नछाडौँ भन्ने लाग्न सक्छ ।’ उनले भने, ‘यहाँ जनको भन्दा धन सम्पत्तिको क्षति ठुलो भएको छ । अब पनि सुरक्षित स्थानमा नजाने हो भने अर्को वर्ष मानवीय क्षतिको सम्भावना उच्च छ ।’ पर्वतका विभिन्न स्थानमा गएका पहिरोको बनोट र भू अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न छ सदस्यीय प्राविधिक टोली आएको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भूगर्वविदले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नै सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको कामका लागि कार्यक्रमहरु तयार पार्ने उल्लेख गरे । अब सरकारको ध्यान बाढी पहिरोका कारण जोखिममा परेका ठाउँलाई सारेर सुरक्षित ठाउँमा सारेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहेकोले भूगर्ववीदले तयार पार्ने तथ्यांकमा सघाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
शुक्रवार पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा २९ घरपरिवार विस्थापित हुने गरी गएको पहिरोको निरीक्षण गरेका तिमिल्सिनाले शनिवार फलेवास नगरपालिका स्थित चुरी, कुर्घा र सिर्सुवामा गएको पहिरोको अवलोकन गरेका थिए । अवलोकनमा सँगै रहेका गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले पहिरो गएका स्थानमा तत्कालका लागि सम्भव भएका खेतीपाती गरेर बस्तीलाई भने सुरक्षित ठाउँमा सार्नुको विकल्प नरहेको बताए । कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परिरहेका नागरिकले यस वर्ष बाढी पहिरोको मार खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अब पनि बिपदको बेलामा राहत बोकेर बाँड्न जाने कामको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्री लम्सालले राहत बोकेर पिडितका दैलामा पुग्नुको सट्टामा राहत नै बाँड्नु नपर्ने अवस्था तयार गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएको बताए । ‘अब पनि पीडितको घरमा राहत बोकेर नेता र समाजसेवीहरू जाने होइन । अब राहत बाँड्नै नपर्ने अवस्था तयार गर्नुपर्ने भएको छ ।’ उनले भने, ‘भूगर्वविद्हरुले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा स्थानीयले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ ।’ बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका कतिपयले जोखिम मोलेरै पनि बाउबाजेको थलोमा बस्ने बताउन सक्ने भएकोले नाग र कुलको थान हेरेर त्यहीँ बसिरहने घमन्ड गर्न नहुने सुझाव दिए ।
‘यो जग्गामा नागको थान छ, मेरा कुलको पूजा यही हुने गरेको छ । यो मेरो पितृको भूमि हो भनेर घमन्ड नगरौँ ।’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘प्रति परिवारलाई सङ्घीय सरकारले ३ लाख, प्रदेश सरकारले २ लाख र स्थानीय तहले १ लाख सहयोग गरेर बस्ती सार्ने कुरा भएको छ । यसमा तपाईँहरू सहमत हुनपर्छ । नत्र मानवीय क्षतिको खतरा छ ।’ यस वर्षको क्षतिले सबैभन्दा बढी क्षति गण्डकी प्रदेशमा भएको दाबी गर्दै उनले १२० जनाको मृत्यु भएको र ९२ जनाको अवस्था अझै पनि अज्ञात रहेको बताए ।