नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी तोकेको परियोजना अनुसार आफ्नो संस्थाको उद्देश्य अनुरुप बचत र ऋण परिचालन गर्ने गरी नेपालमा ६० भन्दा बढी वित्तिय संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । यिनीहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका स–साना पुँजीहरुलाई एकिकृत गर्दै पुँजी अभावका कारण आफ्नो जीवनयापनमा कार्य गर्न अप्ठ्यारो परेका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदायका व्यक्तिहरुलाई वित्तिय सेवा प्रवाह गरी लघु उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आर्थिक आम्दानी बढाउने र गरिबी निवारणमा राज्यलाई सहयोग पुर्याउने यस्ता संस्थाहरुको उद्देश्य रहेको पाइन्छ । जसले सहज तरिकाले ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैंकहरुसम्म पुग्नका लागि आफ्नो पहुँच पुर्याउन सक्दैन, त्यस्ता व्यक्ति वा समुदायहरुलाई वित्तिय सेवा प्रवाह गरी विभिन्न लघुवित्त कार्यक्रम संचालनको लागि तालिम प्रदान वित्तिय कारोवार सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम संचालन गर्न बचत संकलन गर्ने र ऋण प्रवाह गरी व्यवसायी दक्षता वृद्धि गर्ने जसबाट मान्छेको जीवनस्तर माथी उठाउन, उत्पादन बढाउन, स्वालम्बी बनाउनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । त्यसकारण यसमार्फत सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गरी गरीबी निवारणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने राज्यले अपेक्षा राखेको हुन्छ ।
स्थानीय सरकार संचालन भएको ३ वर्ष पुरा गरी ४ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दाको सन्दर्भमा यस ताराखोला गाउँपालिकाले पालिकाभित्र संचालित विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरुबाट ग्रामीण बस्तीहरुमा भईरहेका कार्यक्रमहरुको जानकारी लिनको लागि ५ वटै वडामा त्यस संस्थासँग आवद्ध दिदीबहिनी, दाजुभाईहरुसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्र सिवाईसी नेपाल, नेस्डो नेपाल, सुर्योदय, निर्धन, डिसीआरडिसीलगायत दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरेको, वित्तिय सेवा प्रवाह गरेको देखिन्छ । साथै यस गाउँपालिकामा सेवा क्षेत्र बनाई उल्लेखित संस्थाहरुले समूह र व्यक्तिमा अनुमानित ५ करोडभन्दा बढी ऋण विभिन्न उद्देश्यमा केन्द्रिकृत भएर परिचालन गरेको देखिएको छ । यस कार्यक्रमबाट कति जना मान्छेले रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष लाभ पाए ? आर्थिक विकासका आधारमा के के तयार भए ? जनचेतनामूलक कार्यक्रम वर्षमा कति पटक भए ? मान्छेको जीवनमा के परिवर्तन आयो ? गाउँपालिकामा क्रियाशिल लघुवित्त संस्थाबाट उत्तर खोज्न र समिक्षा गर्न जरुरी देखिएको छ ।
यसले बैंकको पहुँच नपुग्ने व्यक्ति समुदायका लागि घर घरसम्म पैसाको पहुँच पुर्याएर सेवाग्राहीमा सजिलोपन त भएको सकारात्मक पक्ष देखियो तर उपलब्धी तथा प्रतिफल हेर्दा शुन्य रहेको कुरा छलफल तथा अन्तरक्रियाको निचोड रहेको छ । सबै संस्थाले कार्ययोजना बनाउँदा विभिन्न उद्देश्यहरुमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ तर व्यवहारमा जाँदा ऋणको प्रयोजन अर्कैतिर भएको पाईएको छ । नत कुनै तालिम गोष्ठी संचालन गरेर मान्छेलाई सिप सिकाएको छ नत स्थलगत रुपमा अनुगमन नियमन नै गरेको पाइन्छ ।
यस संस्थामा आवद्ध दिदीबहिनीहरु, दाजुभाईहरु मानसिक रुपमा नै त्यस संस्थाबाट आएको पैसाले उत्पादन गर्ने, आयआर्जनमा लगाउनेभन्दा पनि एक संस्थाबाट लिएको पैसा अर्को संस्थामा लगेर ऋण तिर्नेबाहेक अर्को कुनै योजनामा केन्द्रिकृत भएको देखिन्न । यसरी नै अबका दिनमा संस्थाले आफ्नो संस्था नाफाका लागि ऋण बाँड्दै जाने, सेवाग्राहीले एक उद्देश्यमा पैसा लगाउने अर्कोतिर खर्च गर्दै जाने हो भने संस्था मात्र धनी बन्ने र गरिब झन् गरिव बन्दै जाने, समुदाय स्तरमा गरिबी बढ्दै जाँदा भविश्यमा गरिबीको भयावह स्थिती सृजना हुने देखिन्छ । र, यसले सामाजिक विग्रह निम्त्याउने स्थिती देखिन्छ ।
यसलाई अनुगमन नियमन गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बेलैमा बुद्वि पुर्याउन नसके यसबाट ठुलो दुर्घटना हुनेछ । न्यून आय भएका मान्छे उत्पादनमुलक कार्यमा लाग्नका लागि तत्पर नदेखिने तर विभिन्न संस्थाहरुबाट सहज तरिकाले वित्तिय ऋण प्रवाह गर्दै जाँदा मान्छेमा केवल क्षणिक सन्तुष्टीबाहेक अरु केही फाईदा देखिन्न, त्यसकारण नेपाल सरकारले अनुगमन नगर्दा नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनाउने देखिन्छ । गरिबी उन्मुलन होइन झन् बढाउने छ, मान्छे स्वरोजगार होइन परनिर्भर बन्नतिर जानेछ, कति प्रतिशतमा आफ्नो बजेट हुने र कति प्रतिशत व्याजदरमा ल्याउने मानिसमा साक्षात्कार क्षमताको अभाव देखिन्छ । उद्देश्यमुखी कार्यक्रम बनाउनको लागि प्रत्यक्ष निगरानी अनुगमन गर्न जरुरी छ । यसमा स्पष्ट ढंगले कार्ययोजना बनाएर जानुपर्छ । आगामी दिनमा लघुवित्त संस्थाबाट कार्यक्रम संचालन ऋण प्रवाह गर्ने हो भने यस कार्यक्रमलाई सबैभन्दा पहिला उद्देश्यमा प्रष्ट पार्नुपर्छ । त्यस कार्यक्रमको फाईदा र बेफाइदा पुष्ट्याई दिनुपर्छ । यस कार्यक्रमबाट वर्षमा कति प्रगति हुन्छ स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । त्यसको लागि अनुगमन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्छ । मासिक रुपमा स्थानीय सरकारसँग कार्यक्रमको जानकारी प्रगती प्रतिवेदन गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यस प्रकारको समझदारी र सम्झौता स्थानीय सरकारसँग नगर्ने हो भने स्थानीय पालिकामा संस्थाको कार्यक्षेत्र कटौती गर्नेबाहेक अर्को विकल्प देखिदैन । यसबाट केही समस्या उत्पन्न हुनसक्छ तर यसले समग्र समुदायलाई भविश्यमा फाइदा नै हुने देखिन्छ ।
अध्यक्ष, ताराखोला गाउँपालिका बागलुङ ।