बागलुङ, २१ कात्तिक– सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादरको विषयलाई लिएर जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाका कर्मचारी र नेपाल विद्यार्थी संघबीच जुहारी चलेको छ । भाडादर कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको नेविसंघ जैमिनी नगर समिति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इश्वरी प्रसाद शर्माबीच भएको वार्तालापको विषयलाई लिएर आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गैह्रजिम्मेबार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेविसंघले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेपछि शर्माले बिहिबार प्रेस विज्ञप्तीमार्फत आपत्ति जनाएका छन् । सवारी साधनले लिने भडादरको बिषयमा कानुनले तोकेभन्दा माथि उठेर कुनैपनि काम कारवाही आफुले गर्न नमिल्ने भन्दै शर्माले आफुलक्षित सामाजिक सञ्जालमा भैरहेको आलोचनामा आपत्ति जनाए । नेविसंघले केहि दिनअघि भाडादर कार्यान्वयनको लागि नगरप्रमुखकको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
गत असोज ३० गते जैमिनी नगरपालिकाले नगरका १८ वटा मुख्य सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर तोकेको थियो । सार्वजनिक सवारीको भाडादर कायम समितिको बैठकले नगरभित्रका १८ कच्चि सडकलाई अस्थायी रुट उपलव्ध गराउन र दररेट कायम गर्न जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गरेको थियो ।
नगरको समितिले अनुरोध गरेको भएपनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने ढिलागरी पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ । ‘एकदुई दिनअघि पत्र प्राप्त भएको छ, मैले इमेल हेर्न भ्याएको छैन्’ कार्यालय प्रमुख पारसिंह थापाले भने ‘भाडा निर्धारण समितिको बैठक बसेर मात्रै यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा रहेको भाडा निर्धारण समितिले मात्रै सबै सडकको भाडादर तोक्न पाउने व्यवस्था छ । समितिको बैठक बसेर नगरको निर्णय अध्ययन नै नगर्दै भाडाको विषयलाई लिएर जैमिनीमा जुहारी सुरु भएको हो ।
‘हामीले जिल्लाकै भाडा निर्धारण समितिले तोकेको भाडालाई आधार मानेर भाडादर तोकेका छौं, रुट कायम अझै भएको छैन्’ नगरपालिकाका इञ्जिनियर विवेक सापकोटा भन्छन्– ‘जिल्लामा निर्णय भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ, अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन् ।’ जिल्लाका अधिकांश सडक कच्ची छन् ।
रुट कायम नभएका सडकमा सवारी साधनले मनपरि भाडा असुल्ने गरेका छन् । नयाँ कानुन नबन्दा सडकको व्यवस्थापनको काम कठिन भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख थापा बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले कानुन बनाएकै छैन्, ड्राफ तयार हुँदैछ, साविककै कानुनका आधारमा काम भैरहेको छ’ थापाले भने ‘प्रदेश कानुनको एउटा बुँदामा टेकेर समितिले काम गर्छ ।’ नगरभित्रका सडकको विषयमा नगरपालिकाले अनुगमन गर्न सक्ने भएपनि त्यसका लागि निश्चित विधिको अवश्यकता हुने उनी बताउँछन् ।