पोखरा, १२ मंसिर– जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समीतिले यतिबेला कास्कीका विभिन्न क्षेत्रमा संचालन भएका क्रसरहरुमा अनुगमन गरिरहेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समीतिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समीतिले सोमबार देखि क्रसर अनुगमन सुरु गरेको छ ।
समीतिले बिहिबारसम्म कास्कीका विभिन्न स्थानमा गरी ७ वटा क्रसरमा अनुगमन गरेको छ । तर कुनैपनि क्रसर नियम अनुसार संचालनमा आएका छन् । ७ वटै क्रसर उद्योग अनुगमनको क्रममा सबै मापदण्ड विपरीतका भेटिएका छन् । तर क्रसर मापदण्ड विपरीत हुदाँसमेत अनुगमन समीतिले ठोस कार्वाहि नगरि कागजपत्र लिएर प्रशासन वा समन्वय समीतिमा आउँन आग्रह गर्दै छाड्यो ।
सोमबार र बिहिबार गरेर कास्की जिल्लाका सात वटै क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरिएको थियो । सोमबार पोखरा महानगपालिका ३२ स्थित स्टोड्र एग्री गोल्ड बल्क उद्योग, पोखरा २९ मुसेटुडास्थित कार्यसिद्धि विनायक निर्माण उद्योग र पोखरा १४ चाउथेस्थित कन्ट्राक प्रालिले संचालन गरेको क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको थियो । तर उनीहरुलाई पनि तिन दिन भित्र कागजपत्र सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउन निर्देशन दिएका थिए ।
विहिवार माछापुच्छ«े गाउँपालिका सेती हाइड्रोपावर नजिकै संचालनमा ल्याइएको एक क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ । उक्त क्रसर उद्योग दर्ता प्रकृया पुरा नगरी संचालन गरेको पाइएको हो ।
अन्नपुर्ण गाउँपालिका १ का झोमोलोङ्गा हाइड्रोपावर निर्माण प्रयोजनको लागि तयार पारिएको बताइएपनि मापदण्ड विपरित रहेको पाइएको छ । अहिले संचालनमा नआए पनि क्रसर राख्ने समयमा सेती नदिबाट छोड्नुपर्ने मापदण्ड ५ सय मिटर नछाडेको पाइएको हो ।
३२ मेगावटको हाइड्रोपावर निर्माणको लागि मात्र प्रयोजनामा ल्याउन लागिएको क्रसरको दर्ता प्रकृया पनि पुरा नभएको अनुगमनको क्रममा भेटिएको छ ।
अन्नपुर्ण गाउँपालिका ४ समीबगरमा रहेको क्रसर पनि दर्ता प्रकृया पुरा नगरि संचालनमा ल्याएको पाइएको छ । अन्नपुर्ण गाउँपालिकाले अस्थाइ संचालन गर्न अनु्मती दिएपनि अन्य कार्यालयमा दर्ता भएको पाइएको छैन । बाटो निर्माण गर्नको लागि प्रयोग गर्ने सामान मात्र प्रशोधन गर्नको लागि क्रसर संचालन गरिएको बताइएको छ । तर सोेहि क्षेत्रमा पोखराको खानेपानी मुहान समेत छ । खानेपानी मुहान रहेकै क्षेत्रमा संचालन गरिएको हो । यतिमात्र होइन । गाउँपालिकाले दिएको अस्थायी अनुमतीपत्र समेत शंकाको दायरामा परेको छ । गाउँपालिकाले कुन आधारमा स्विकृत दियो भन्ने विषयमा समेत अनुगमन गर्ने बताइएको छ । यस अघि त्यहाँका स्थानीयले समेत विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
माछापुच्छ«े गाउँपालिका २ मा रहेको केउसरा बहरा क्रसर उद्योगको निर्माण गतिले तिव्र लिएको देखियो । क्रसरको लागि मेसिन राख्ने अनुमती नै उक्त कम्पनी संग छैन । तर कम्पनीले धमाधम गिटि,बालुवा निकाली रहको छ । कम्पनीले क्रसर संचालनको लागि लिइनुपर्ने इआइ रिपोर्ट पनि नलिएको भेटिएको छ ।
कास्कीको रुपा र मादी गाउँपालिकामा भने कुनैपनि क्रसर उद्योग संचालनमा नरहेको जिल्ला समन्वय समीति कास्कीका अध्यक्ष बैन बहादुर क्षेत्रीले बताए । कास्कीमा १६ वटा क्रसर उद्योग रहेको डाटा रहेपनि लागभग १८ वटा क्रसर उद्योग हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘२०७७ साल साउन ५ गते मन्त्रीपरिदले पारित गर्दै प्रपर क्रसर उद्योग अनुगम गरी मापदण्ड विपरीत भए तत्कालै कार्वाहि गर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्ला समन्वय समीति अध्यक्षतामा अनुगमन गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । सोहि अनुसार हामि अनुगमनमा हिडेका हौँ ।’ खोला र राजमार्गको सम्बन्धमा ५ सय मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ । बस्ती रहेको क्षेत्रमा भने २ किलोमिटर हो उनले भने । कास्कीमा गरिएको अनुगमनमा प्रकृया पुगेको देखिदैन सबै अवैद्य हुन ।’ सबै क्रसर उद्योगलाई आइतबार सम्म उद्योग समबन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र लिएर जिल्ला समन्वय समिति कास्कीमा उपस्थीत हुन निर्देशन दिएको छ । उनले क्रसर व्यवसायीले सरकालाई तिनुपर्ने कर नतिरी व्यवसायी मोटाउने काम भैरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
गृह मन्त्रालयले देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सबै क्रसर अनुगमन गरेर माण्दण्ड विपरीत भएकालाई बन्द गराउन पत्रचार गरेको थियो । नियम अनुसार संचालन नभएकालाई भने तत्काल बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको पत्रचार गरेको छ । सोहि अनुसार कास्कीमा अनुगमन शुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ढकालले क्रसरको सबै कागजपत्र अध्ययन गरेर मापदण्ड नपुगेकालाई बन्द गराउने बताए । तर आफ्नै अगाडी क्रसर संचालन भएपनि बन्द भने गरिएको छैन ।
क्रसर उद्योगमा जिल्ला अनुगन समीति तथा जिल्ला समन्वय समीतिका अध्यक्ष अधिकारी, प्रजिअ ढकाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बल कालिका गणका प्रमुख जनक बस्नेत, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि सहितको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।