बागलुङ, २३ मंसिर– बागलुङ नगरपालिका–१० मा रहेको भकुण्डे भ्यू टावरमा सौर्य उर्जा जडानको लागि बागलुङ नगरपालिकाले विनियोज गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन भैरहेको छ । उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्नेहरु नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
गाउँमा भएका युवा तथा वयस्कहरु कोही शिक्षक, कर्मचारी छन्भने कोही राजनीतिक दलका पदाधिकारी । भकुण्डेमै निर्माण गर्नुपर्ने अन्य पूर्वाधारका कामको लागि गठन भएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी समेत रहेकाले कतै सहभागिता नरहेका मान्छे भेटाउन कठिन छ । एउटा उपभोक्ता समितिमा रहेको व्यक्ति अर्को समितिमा बस्न पाईंदैन । शिक्षक, कर्मचारी र राजनीतिक दलमा आबद्ध पदाधिकारीले पनि उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउँदैनन् ।
भकुण्डेमा मात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने १५ वटा योजना विनियोजित छन् । भ्यू टावर र बराह तालमा सौर्य उर्जा जडानका लागि विनियोजित दश लाख रुपैयाँ कार्यान्वयनका लागि निकै मेहनतपछि किरण थापाले उपभोक्ता समितिको नेतृत्व गर्ने भएका छन् ।
बागलुङ नगरपालिकाले गाउँमै पुगेर योजना सम्झौता गर्ने भएकाले नगरको टोली आउने बेलासम्म वडा कार्यालयले बाँकी १४ योजनाका लागि उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्नेछ । तर गाउँमा उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्ने कसैको चाहना छैन् ।
‘गाउँमा कतै सहभागि नभएको उपभोक्ता पाउनै कठिन छ, भएकाले पनि कामको झण्झट सम्झेर समितिमा बस्नै मान्दैनन्’ वडा अध्यक्ष प्रेम थापाले भने ‘हात जोडेर काम गर्देउ भन्नुपरेको छ, योजना कार्यान्वयन गर्नै कठिन भयो ।’
भकुण्डेमा मात्रै होईन यो समस्या जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा छ । उपभोक्ताको इच्छाशक्तिमा कमी र जनशक्ति गाउँमा कम रहेकाले काम गर्न कठिन भैरहेको बागलुङ नगरपालिका–११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतम बताउँछन् ।
‘योजना सम्झौतादेखि फरफारकसम्मका झण्झटमा व्यक्तिगत खर्च र समयको बर्बादी सम्झेर कसैले काम गर्न मान्दैनन्’ गौतमले भने ‘गाउँविकास समिति हुने बेला हानथाप हुने योजनामा समेत अहिले काम गराउन कठिन छ ।’ उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्दा प्राविधिक ज्ञानको कमीका कारण समितिमा आउने दायित्वले समेत उपभोक्ताहरु तर्सिने गरेको गौतमले सुनाए ।
‘चार घनमिटर ढुंगा काट्ने भनेर भएको स्टमेट उपभोक्ताले नबुझेर तलमाथी हुँदा आउने खर्च आँफैले व्यहोर्नु पर्छ’ गौतमले भने ‘लेखा तथा प्राविधिकका आफ्ना बाउन्ड्री छन्, ति सबै कुरा नबुझेका कारण उपभोक्ता तर्सिरहेका छन् ।’
जनश्रमदान गर्ने परिपाटीमा कमी आएका कारणले पनि उपभोक्ता समिति मारमा पर्ने गरेका छन् । अनिवार्य श्रमदानले समितिकै दायित्वमा घाटा बजेट आउने भएकाले उपभोक्ताहरु टाढिने गरेको वडा नं. १३ का अध्यक्ष नारायण पौडेलले बताए । ‘एक लाख बजेट कार्यान्वयन हुँदा एक लाख २५ हजारको लगत स्टमेट हुन्छ’ पौडेलले भने ‘बजेटबाहेक श्रमदान गर्नुपर्ने खर्च उपभोक्ता समितिमा रहेकाहरुको टाउकामा पर्छ, त्यसैले कसैले काम गर्नै मान्दैनन् ।’
गाउँमा आएको बजेट फिर्ता नपठाउँ भनेर कर गरेपछि मात्रै अहिलेसम्म काम चलेको उनले सुनाए । यातायात, खाजा खर्चसमेत नपाउने भएकाले व्यक्तिगत खर्चमा योजनाका काम गर्न कोही तयार नहुने गरेको उनको भनाई थियो ।
