पोखरा, २८ मंसिर – भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गण्डकीका ३८ पालिकासँग सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन र लालपुर्जा उपलब्ध गराउन शनिवार सम्झौता गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीसहित आएको टोलीले गण्डकी प्रदेश सदरमुकाम पोखरामा यस क्षेत्रका पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख वोलाएर सम्झौता गरेको हो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले कानुनी रुपले सम्पन्न आयोगले मुलुकमा पूर्णरुपले अव्यवस्थित र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । पहिलो चरणमा मुलुकका १ सय ८७ पालिकामा आयोगले काम सुरु गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यसअघि प्रदेश नं. १, २, वागमती र गण्डकीमा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ भने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निकट भविष्यमा सम्झौता गर्ने कार्यक्रम छ ।’
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या सुल्झाउन पालिकाहरुसँग सम्झौता गर्न पोखरा सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा र पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य खगराज अधिकारी सहभागी थिए ।
आयोगले पालिकाकाहरुलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भर्नुपर्ने फारम समेत उपलब्ध गराएको छ । सुकुम्बासीका लागि रातो र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि भनेर सेतो फारम पालिकाहरुलाई दिएको छ । आयोगले कास्कीका अन्नपूर्ण र रुपा गाउँपालिका तथा पोखरा महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । मादी र माछापुच्छे« पालिकासँग लगत्तै सम्झौता गरिने आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता भीम कार्कीले बताए । आयोगले कास्कीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार करीव १३ हजार रहेको अनुमान गरेको छ ।
पालिकाहरुले सुरुमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्नु पर्नेछ । पालिकाहरुले लगत संकलन यसै आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘अब सबै पालिकाले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि छुट्टै इकाई बनाउने छन्,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘प्रत्येक पालिकामा सर्वदलीय सहजीकरण समिति पनि हुनेछ । समितिको नेतृत्व पालिका प्रमुख उपप्रमुखले गर्नेछन् ।’
आफ्नो नाममा नेपालभर १ आना पनि जमिन नभएका दलित र विपन्नलाई सुकुम्बासी भनेर आयोगले परिभाषित गरेको छ । ऐलानी जमिन आमोदकमोद गरेको तर लालपुर्जा नभएको, आम्दानी वा व्यवसाय भएको बसोबासलाई अव्यवस्थित बसोबास भनेर परिभाषित गरेको छ । यस्तो परिभाषाभित्र भीमाद, शुल्कागण्डकी लगायत ठाउँका बस्ती पर्छन् । यी ठाउँमा सयौ घरहरु ऐलानी पर्ती जमिनमा बनेका छन् र वर्षौंदेखि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
भीमाद र शुक्लागण्डकी जस्ता ठाउँहरु देशभर ५४ वटाभन्दा बढि रहेको जानकारी प्रवक्ता कार्कीले दिए । ‘त्यस्ता सहर विस्थापन गर्न सकिन्न, मालपोतको मूल्यांकन हिसाब गरी केही शुल्क लिएर लालपुर्जा दिइनेछ,’ उनले भने । नेपाल राज्यभर कहींकतै १ टुक्रा पनि जमिन नभएकालाई जसरी पनि जमिन र त्यसको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कार्कीले प्रतिवद्धता गरे ।
उनका अनुसार सुकुम्बासीबाट पहिला त्यसको स्वघोषणा गराइनेछ र आयोग आफैंले पनि सत्यापन (भेरीफाई) गर्नेछ । सुकुम्बासीलाई निशुल्क नै जमिन दिने आयोगको नीति रहेको उनले सुनाए । तर अव्यवस्थित बसोबास भएका ठाउँकाले भने केही शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सुकुम्बासी नभएको व्यक्तिले ढाँटेर जमिन लिन फारम भरेमा २५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । ढाँटेर फारम भरि जमिनसमेत पाइसकेको खण्डमा भने जमिन फिर्ता, १ लाख जरिवाना र १ वर्ष कैदको सजाय हुने व्यवस्था छ ।
आयोग प्रवक्ता कार्कीले सहरका केन्द्र भागमा सुकुम्बासीका नाममा जमिन वितरण नहुने प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘अतिक्रमण गरी बसेको ठाउँ छ, त्यहीं जमिन दिने होइन, अन्तै व्यवस्था गर्छौं । वास्तविक सुकुम्बासीलाई जसरी पनि जग्गा दिन्छौं, तर सहरको केन्द्र भागमा नहुन सक्छ ।’
सुकुम्बासीलाई जमिन दिँदा नकारात्मक सूचीका ठाउँमा उपलब्ध नहुने कार्कीले जनाए । आयोगले नकारात्मक सूचीमा सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल, खोला किनार, सडक छेउ र सरकारलाई अति आवश्यकलाई समेटेको छ । ‘जग्गै दिन सकेनौं भने बरु फ्याल्ट दिन्छौं तर सार्वजनिक वा अतिक्रमण गरेर बसेकै ठाउँमा दिन्नौं,’ उनले भने । आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन दिँदा विपन्नसँग मालपोत मूल्यांकनको ८ प्रतिशतमात्रै शुल्क लिने भएको छ । व्यक्ति वा परिवारको आर्थिक अवस्था अनुसार त्यस्तो शुल्क २ सय प्रतिशतसम्म पनि हुनसक्ने कार्कीले जानकारी दिए ।