पोखरा, १६ पुस– गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संघीयता नै कमजोर भएको दोहो¥याएका छन् । संघीय संरचना अनुसार बनेको प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको रुपमा तीनवर्ष बिताउनै लागेका मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिलेको संघीयता छलफलबिनै ल्याइएको जिकिर पनि गरे ।
‘त्यो बेलामा जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । हामीले कमजोर किसिमको संघीयता ल्यायौं,’पोखरामा जारी साहित्य महोत्सवअन्तर्गत बुधबार प्रदेशबाट देखिने देश भन्ने विषयमा गफिँदै उनले भने, ‘मेरो त अझै पनि गुनासो छ ।’ तीन तहको सरकार बनाउँदा वित्तीय बाँडफाँडको जिम्मा केन्द्र सरकारसँग रहेको बताउँदै उनले भने,‘पहिला गाविस जिविसले भन्थ्यो, अहिले हामी आफैं योजना बनाउँछौं, त्यो फरक कुरा हो । तर अनुदान अनि राजस्व कति आउँछ भन्ने कुरामा केन्द्रतर्फ नै केन्द्रीत गर्नुपर्छ । त्यो बेलाको स्कुल अफ थटले भौगोलिक रूपले विकट केही प्रदेश छन्, असमान छन्, राष्ट्रिय कोष केन्द्रको हातमा रहेन भने, जहाँ जुन प्रदेशमा पर्छ त्यहाँ भयो भने प्रदेश २ सम्पन्न हुन्छ । तर कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश पछाडि पर्छ भनेर गर्दा सबै अधिकार केन्द्रमा सीमित भयो ।’
उनले अर्को झगडा गराउने पक्ष साझा अधिकार कम र एकल अधिकार सुदृढ हुनुपर्नेमा एकलभन्दा साझा अधिकार धेरै भएको र साझा अधिकार कार्यान्वयनको नीति बनाउँदा केन्द्रले प्रदेशलाई समन्वय नगरेको बताए । जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नभएको उनले दोहो¥याए ।संघीयतालाई डमरु बनाइएको बताउँदै उनले संवैधानिक रुपमा प्रदेश सरकारलाई कमजोर र स्थानीय सरकारलाई नसक्ने जिम्मेवारी दिइएको जिकिर गरे । आफूले काम गर्न नसकेर नभई सत्य बोलेको उनको भनाई थियो ।

मन्त्री नहटाउने

मुख्यमन्त्री गुरुङले नेकपा केन्द्रमा विभाजन हुँदा पनि आफ्नो सरकार सुरक्षित भएको जिकिर गरे । गण्डकीमा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका २ जना मन्त्री भएको र आफूले उनीहरुलाई नहटाउने पनि प्रष्ट पारे ।‘चाहेको भए मैले हटाइदिन सक्थेँ, मलाई कसले रोक्याथ्यो र ?’, उनले भने,‘ उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने मेरो केही लाग्दैन ।’ उनले प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका सभासदले अंकगणितमा पार्ने असरबारे बिस्तृत व्याख्या चाहिँ गरेनन् । विभाजनको भूत गण्डकीमा पनि प्रवेश गरेको स्वीकार्दै उनले त्यो अस्थिरतालाई देवताले बचाउने टिप्पणी गरे । उनले गण्डकीमा पनि सरकार गिराउने खेल भएको चाहिँ स्वीकारे । आफ्नो सरकार बचाउन दौडधूप भने गर्नुपरेको बताउँदै उनले भने,‘आफ्नो सरकारको भविष्य पनि हेर्नुप¥यो, ठूलो राजनीतिक गतिविधि बढाउनुप¥यो, चलखेल पनि गर्नुप¥यो, काठमाडौंमा जे भएको छ, त्यो हिसाबले गण्डकी शान्त छ ।’ उनले आफू प्रदेश सरकार विघटन गर्ने मनस्थिति नभएको बताउँदै कथंकदाचित काम गर्नै नपाए चाहिँ नयाँ जनमतमा जान सकिने बताए ।
पार्टी केन्द्रमा विभाजित भएको अवस्थालाई व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘कानूनी वैधानिक रूपमा पार्टी एक छ तर भावनात्मक रुपमा, क्रियाकलापलाई आधार मान्ने हो भने पार्टी फुटिसक्यो ।’ प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नु असंवैधानिक नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार हुन्छ, यो युनिभर्सल ट्रुथ हो ।’
प्रतिपक्षको अवरोधभन्दा पनि आफ्नै नेता र पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको गुरुङको भनाइ छ । पहिला झलनाथ खानालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको समयमा भएको असफलताका लागि खनाल नै जिम्मेवार भएको उनले संकेत गरे । ‘केको मुखमा के अटाएन भनेको जस्तै हामीले हारेको मान्छेलाई मन्त्री बनाएका थियौँ,’ उनले भने । उनले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखलाई भेट्नु कुटनीतिक हिसाबले गलत नभएको पनि गुरुङले जिकिर गरे । रअ एजेन्ट संस्था मात्र नभएर विश्वमा उसको पोलिटिकल एक्टर चेन्ज गर्ने भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरे ।