बागलुङ, १ माघ– बागलुङ नगरपालिकाले लामो समयको मौनतापछि वातावरण सम्बन्धी बिधेयक ल्याएको छ ।
वन, वातावरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, जैबिक बिबिधताको संरक्षण, हरित क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन लगायत खोला र नदीमा भैरहेको गैरकानूनी दोहन रोक्न बिधेयक ल्याएको बताइएको छ ।
बुधबारबाट सुरु भएको नगरसभामा बिधायन समितिको तर्फबाट संयोजक लक्ष्मी बाँस्कोटाले बिधेयक टेबुल गरेकी हुन् । हिउँदे सभाबाट बिधेयक पारित गरेपछि यो बिधेयक ऐनको रुपमा लागू हुन्छ ।
बास्कोटाले २८ पृष्ठ लामो बिधेयक सभामा प्रस्तुत गरेकी छन् । वातावरण संरक्षणको बिषयमा धेरैतिरबाट ऐनको आवस्यकता रहेको भन्दै सुझावहरु आएपछि बिधेयक आएको हो । आगामी माघ ९ गते बस्ने आठौं नगरसभाको अर्को बैठकले बिधेयक पारित गर्ने छ । ‘आवश्यक अध्ययन र छलफलकालागि सदस्यज्यूहरुलाई समय उपलव्ध गराएका छौं’ नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले भने ‘नगरसभाले पारित गरेपछि कानुन बन्छ, हामी वातावरण संरक्षणमा जिम्मेबार छौं ।’ बिधेयकमा सिमसारको संरक्षण र प्रबद्र्धनदेखि दिगो फोहोर व्यवस्थापनको बिषय समेटिएको छ । वन तथा वातावरणको प्राकृतिक रुप नखल्वलीने गरेर यसको उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खोला, नदी, सडक तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दा आइइइ वा इआइए के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिधेयकले प्रष्ट पारेको छ ।
कालीगण्डकी नदीमा दोहन भैरहेको विषय पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । तर नगरसभामा प्रस्तुत बिधेयकले भने नदी तथा खोला दोहनको बिषयमा मधुरो आवाज समावेश गरेको छ । बिधेयकको परिच्छेद ८ दफा ५७ मा ढुंगा गिट्टी, बालुवा, माटोको उत्खनन, संकलन, उपयोग, बिक्रि तथा वितरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उप दफा (१) मा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र ढुंगा गिट्टी, बालुवा, माटोको उत्खनन, संकलन, उपयोग, बिक्रि तथा वितरणको सम्बन्धमा संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको मापदण्डनै कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । वातावरणीय हिसाबले कुन स्थान बढी संवेदनशील छ, कुन स्थानमा बालुवा निकाल्दा फरक पर्दैन भन्ने बिषय बिधेयकमा उल्लेख छैन् । जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसको प्रभावसँग जुध्नकालागि समेत बिधेयकले बिभिन्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बिधेयक पारित भएर ऐन बनेमा ऐन अनुसार कार्यपालिका बैठकले नियमाबली बनाउने छ ।
यस पटकको हिउँदे सभामा बजेट र करमा संसोधन बाहेक एउटा मात्रै बिधेयक प्रस्तुत भएको छ । बजेट तथा करका दरहरुमा शंसोधनकालागि नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । लकडाउनको कारण देखाएर बजेट र करका दरमा संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ । नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगर शिक्षा ऐन, आर्थिक ऐन, सार्वजनिक नीजि साझेदारी जोखिम न्युनिकरण ऐन, स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, विनियोजन ऐन, न्यायिक सम्पादन कार्यविधि ऐन, आर्थिक ऐन र सहकारी ऐन बनाइसकेको छ ।